राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ३० चैत/
सरकारले दालको ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको स्वदेशी दाल उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारले दाल उद्योगलाई बन्द गराउने हिसाबले नीति बनाएर ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालमा करीब २० वटा दाल उद्योगमध्ये आधा दर्जन उद्योग आशिंकरूपमा मात्र चल्ने गरेका छन्। कारण हो, दाल उद्योगीले सहजरूपमा विदेशबाट दालको कच्चा पदार्थ खरीद गर्न नसक्नु र आयातित दालको गेंडागुडीलाई प्रशोधित गरी प्रतिस्पर्धीरूपमा नेपाली बजारमा दाल बिक्री गर्न नसक्नु। नेपाल सरकारले एक वर्षदेखि कच्चा पदार्थ र प्रशोधित दालको आयातमा एउटै भन्सारदर राखेको छ।
दालको कच्चा पदार्थ र प्रशोधित दालमा एउटै दर अर्थात् १० प्रतिशत भन्सार महसूल राखिएकोले नेपाली दाल उद्योगीहरू बर्बादीको बाटोमा गइरहेको नेपाल चामल दाल सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध गुप्ता बताउँछन्। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी गुप्ताका अनुसार नेपालभरिका करीब दुर्ई दर्जन दाल उद्योगीलाई सरकारले नै धरापमा पारिरहेको उनको आरोप छ। “कसरी चलाउने दाल उद्योग र किन चलाउने, जब कच्चा पदार्थ र प्रशोधित दालमा एउटै राजस्व लाग्छ भने,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “दालको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गर्नुभन्दा तयारी दाल नै आयात गर्न सहज र फाइदाजनक छ।” त्यस कारण कतिपय उद्योगीले दालको कच्चा पदार्थ आयात गर्न कम गरेका छन्। उत्पादन पनि कम गरेका छन्। बजारमा आयातित दालको वर्चस्व छ। एक समय थियो, नेपाली दाल भारतको बाटो बङ्गलादेशमा बर्सेनि ५० हजार टन निर्यात हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ। चालू आर्थिक वर्षमा फागुनसम्म स्वदेशी दाल उद्योगहरूले जम्मा २१ सय टन मात्र मसुरोको दाल निर्यात गर्न सकेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ४५ टन दाल निर्यात भएको थियो भने सोभन्दा अघिल्लो अर्थात् २०७५/०७६ मा १२ हजार ५ सय टन थियो। प्रत्येक वर्ष दालको निर्यात घट्ने क्रम जारी छ। 
दालको कच्चा पदार्थमा आयात शुल्क बढाउँदा दाल निर्यातमा प्रतिकूल असर परेको र दाल उद्योगी घाटाको रोजगार गर्न बाध्य भएका छन्। तसर्थ दाल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको वीरगंजका अर्का व्यवसायी सुरेश रूँगटा बताउँछन्। ओम चाओसती प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका रूँगटाले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई महीनादेखि दालको कच्चा पदार्थको मूल्य २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अर्काेतिर दाल आयात गरी ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीसँगको प्रतिस्पर्धाले आफूहरू निराश बनेको बताए। उनले भने, “हामीले सरकारलाई कच्चा पदार्थ आयात गरी राजस्व दिन्छौं, ढुवानी व्यवसायीलाई काम दिन्छौं, उद्योगमा काम गर्ने मजदूरलाई रोजगार पनि दिन्छौं, बिजुलीको महसूल तिर्छौं तर ट्रेडिङ व्यवसायीले एउटै दरमा दाल मगाउँँछन् र बेच्छन्, अनि हामी किन उद्योग चलाइराख्ने त ?”
दुई वर्षअघि सरकारले कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत महसूल राखेको थियो भने प्रशोधित दालमा १० प्रतिशत पैठारी महसूल राख्दा केही हदसम्म सरकारको साथ पाएको वीरगंजस्थित चाचान समूह अन्तर्गतको नारायणी मोर्डन पल्सेजका सञ्चालक सुशान्त चाचानले बताए। उनले दालको कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत र प्रशोधित दालमा १० प्रतिशत नै राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। नत्र स्वदेशी दाल उद्योगहरूको अर्बौंको लगानी डुब्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
मूल्य बढ्दा दालको कच्चा पदार्थ खरीद गर्न छाडे व्यवसायीले
नेपाली दाल उद्योगीहरूले दुई सातादेखि दालको कच्चा पदार्थ खरीद गर्न छाडेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मसूरो, चना, रहर र मासलगायत सबै दालका गेंडागुडीको मूल्य बढेको र समुद्री ढुवानी भाडा पनि सिपरले बढाएपछि अहिलेको अवस्थामा कच्चा पदार्थको अर्डर बन्द गरिएको वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यकारिणी सदस्य सुशान्त चाचान बताउँछन्। “गेंडागुडीको दाम १० प्रतिशतले बढेको छ भने सिपिङलाइनहरूले १० प्रतिशत कन्टेनर अभाव देखाउँदै भाडा बढाएका छन्, व्यवसायीलाई २० प्रतिशत भार थपिएको छ,” उनले भने, “तर नेपालमा भने दालको मूल्य बढाउने स्थिति छैन, सरकारले अङ्कुश लगाइरहेको छ, त्यसैले पहिले खरीद गरिएको कच्चा पदार्थबाट आंशिकरूपमा उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं।”
मसुरोको गेंडापहिले प्रतिटन ५६० डलर थियो भने अहिले बढेर ७२५ डलर पुगेको छ भने उद्योगीले प्रतिकिलो १०५ रुपियाँमा थोकमा मसुरोका दाल बिक्री गर्दै आएका छन्। चना पहिले टनको ५५० डलर थियो भने अहिले बढेर ७ सय डलरमा पुगेको छ। चनाको दाल नेपाली बजारमा थोकमा किलोको ११० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको व्यवसायीहरूले बताए। त्यसैगरी, रहर टनको पहिले ७ सय डलर थियो भने अहिले बढेर विदेशी बजारमा ८ सय पुगेको छ। त्यसैगरी, मास टनको पहिले ८ सय डलर थियो भने बढेर एक हजार पुगेको थियो, पछि ८ सय डलरमैं झरेको छ।
केराउको गेंडा आयातमा सरकारले करीब एक वर्ष प्रतिबन्ध लगाए पनि यही चैत १० गते कोटा प्रणालीमा आयात स्वीकृति दिएको छ। मसुरोको गेंडा क्यानडा, अस्ट्रेलियाबाट, चना अस्ट्रेलिया, केराउ रसिया, अस्ट्रेलिया, रहर बर्मा, अफ्रिका, मास बर्मा, अमेरिका, दक्षिण अमेरिकाबाट आयात गरिन्छ।
केराउ आयात बन्द गर्नुभन्दा नीति परिवर्तन गर्नु फाइदाजनक
सरकारले केराउ आयात अस्वाभाविकरूपमा बढेको देखेर एक वर्ष केराउ आयातमा रोक लगायो। नेपालमा बर्सेनि अढाई लाख टन केराउ खपत हुन्छ तर सोभन्दा बढी आयात भयो र ग्रामीण नाकाबाट केराउ भारत तस्करी भयो। वीरगंजका व्यवसायीका अनुसार भारी मात्रामा केराउ आयात गर्ने व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत प्रशोधन गरी दाल उत्पादन गर्नुपर्ने अथवा आयात बन्द गर्न नपाइने किसिमको नीति ल्याए केराउको तस्करी र आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने वीरगंजका व्यवसायी चाचानको तर्क छ। उनले भने, “आव २०७५/०७६ मा ६० हजार टन केराउ आयात भएको थियो भने २०७६/०७७ मा २ लाख टन आयात भयो, सरकारलाई के थाहा छैन भने कुन व्यवसायीले के कामको लागि केराउ आयात गरिरहेको छ, तर आयात रोक्नुभन्दा कडा नीति बनाउनु सरकारी दृष्टिकोणले राम्रो हुनेछ।”
