प्रस, परवानीपुर, २१ चैत/
वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका रुग्ण कपडा उद्योगीहरू अहिले तनावमा छन्। चार दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजले चालू आवमा विद्युत् महसूलमा ५० प्रतिशत छुट नदिने मौखिक जानकारी गराएपछि उनीहरू तनावमा छन्। नोबेल टेक्सटाइल्स प्रालि परवानीपुरका सञ्चालक रमेश गाडियाले भने, “तीन/चार वर्षदेखि सरकारले रुग्ण कपडा उद्योगमा खपत विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिंदै आएको थियो, यस वर्ष गत साउनदेखि फागुनसम्म छुट दिएको रकम पनि बुझाउन वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूले भनेका छन्।” यस्तो निर्देशनले वीरगंज कोरिडोरका करीब दुई दर्जन साना–ठूला कपडा उद्योगलाई ठूलो आर्थिक भार बढ्ने उनले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट सहुलियतको लागि निर्णय भएर हरेक वर्ष सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सुविधा खोस्नु भनेको उद्योगलाई धराशयी बनाउनु हो भनी उनले दुःखेसो पोखे।
यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख राजेश झाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले सर्कुलर अनुसार छुट नगरी गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म मासिकरूपमा दिंदै आएको छुट रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले हालसम्म नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट रुग्ण कपडा उद्योगले खपत गर्ने बिजुली महसूलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने निर्णय हुन नसकेकोले दिइएको छुट पनि असुली गर्न परिपत्र आएपछि आफूहरू पनि त्यसैको कार्यान्वयनको क्रममा उद्योगी–व्यवसायीसँग छुट गरिएको रकम जम्मा गर्न ताकेदा गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनको अनुसार हालसम्म वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका करीब २० भन्दा बढी उद्योगलाई चालू आवको आठ महीनामा करीब ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सहुलियतबापत महसूलमा छुट दिइएको छ।
यस विषयमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रदेश नं २ का सांसद ओमप्रकाश शर्माले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीको उदासीनताका कारण यस्तो भइरहेको आरोप लगाए। यसअघिका अर्थमन्त्रीले कपडा उद्योगीलाई सुविधा दिंदै आएका तर यी अर्थमन्त्रीले कपडा उद्योगीलाई दिइएको सुविधा पनि खोस्न खोजेको आरोप लगाए। उनले यस्तो नीति रहेको देशमा आर्थिक समृद्धि आउन अझै समय लाग्ने बताए। “यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि जुन देशको सरकारको नीति नै उद्योगी–व्यवसायी मैत्री छैन, त्यो देशको आर्थिक अवस्था सबल हुँदैन,” उनले भने, “अब जुन उद्योगीले कपडा उत्पादन गरी घाटानाफा गरी उत्पादन बेचिसके उनीहरूले छुट दिइएको रकम कहाँबाट ल्याउलान्।” उनले यस विषयमा सङ्घ सरकारले गम्भीर भएर छुटकै पक्षमा निर्णय गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरे।
