भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको विभिन्न खण्डमध्ये वीरगंज–ठोरी खण्ड चर्चामा छ। मुआवजा विवाद, कुनै बेला सिमाना त कुनै बेला गुणस्तरको विवाद। अब निकुञ्जको अवरोधको कारण चर्चामा छ। वीरगंज–ठोरी सडकखण्डको प्याकेज–२ अर्थात् ठोरी क्षेत्रमा समस्या निकै देखियो। निर्माणको क्रममा गुणस्तरको कुरालाई लिएर दर्जनौंपटक काम अवरुद्ध भए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका अधिकारीहरू कार्यस्थलमा पुगेर समस्या समाधान गरेका थिए। त्यसैगरी, ठोरीको वडा नं २ र ३ को बीचमा पर्ने सिंचाइ मुहानको विषयलाई लिएर भारतीयहरूले पटक–पटक निर्माणमा अवरोध पु–याइरहेका छन्। सो सम्बन्धमा ठोरीका बासिन्दा र भारतीय किसानहरूबीच कैयौं झडप भइसकेका छन्। सिमानामा तैनाथ रहेर सडक निर्माणमा अग्रसर ठोरीवासीलाई फेरि अर्को पिरलो आइलागेको छ। निकुञ्जले सडक बनाउन दिएन। ‘केही विलम्ब गरेर भएपनि निकास निस्किएला’ भन्ने आशावादी रहेकै बेला अधूरै योजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर निर्माण कम्पनीलाई बिदा गरिएको छ।
जीराभवानी साँधको चमरीहोलदेखि ठोरी चौतारासम्म ठेक्का पाएको कालिका/बानियाँ जेभीले काम सम्पन्न गर्न करीब पाँच किलोमिटर बाँकी छ। ट्रयाक खन्ने, माटो भर्ने र ग्रेभल तथा गिट्टी बिछ्याउने कार्यसमेत भइसकेको सो खण्डमा कालोपत्रे गर्न मात्रै बाँकी थियो। निकुञ्जको इजाजतबेगर काम गरेको अड्को थाप्दै काम रोकेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अहिले संरक्षणमा बाधा पर्ने भन्दै इआइए (वातावरण प्रभाव मूल्याड्ढन रिपोर्ट) र सरकारको निर्णय मागिरहेको छ। निर्माणाधीन सडक राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रमा पर्दैन। आवधिक तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण हुने हो। निर्माण हुने स्थलसम्मको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गरेर काम थालनी भएको हो। संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर वा धेरै बोटबिरुवा मास्नु नपर्ने स्थानमा आइइईबाटै परियोजना निर्माण गर्न सकिने सरकारको निर्णय अनुसार सडकको टेन्डर भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर काम सम्पन्न हुन लाग्दा विभिन्न अड्को थाप्नु हास्यस्पद कुरा हो।
निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्दै वनज·लप्रतिको निर्भरतालाई हटाउने, मानव र वन्यजन्तु एवं स्थानीय र निकुञ्जबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गरिएको हो। तर मध्यवर्ती क्षेत्र हेर्ने निकुञ्जका अधिकारीहरूले मध्यवर्तीको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। मध्यवर्ती क्षेत्रलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने र संरक्षित क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्दै जानुपर्ने हो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा सडक एवं विकास पूर्वाधार निर्माणले सोही क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिन्छ। उक्त क्षेत्रमा निकुञ्जले निर्माण अवरुद्ध गर्नुमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागीय अधिकारी, साथै स्थानीय सरकारबीचको जुँगाको लडाइँ अर्थात् ‘मै ठूलो’ भन्ने मानसिकताले समस्या निम्त्याएको छ। सीमा बचाउने र निकुञ्ज जोगाउने स्थानीय बासिन्दा हुन्। तिनै बासिन्दाको समस्याप्रति अधिकारप्राप्त निकाय गैरजिम्मेवार बनेको छ। संरक्षणमा असर पर्छ कि पर्दैन ? सडक विभाग, हुलाकी सडक, निकुञ्ज र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले संयुक्तरूपमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने र तार्किक निष्कर्ष खोज्ने हो भने एक घण्टामा निकास निस्कन्छ।
