बाजेले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाएको ४२ वर्ष पुग्यो। बुबाआमा दुवैले जन्मको आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता पाए। तिनै बाजेका नाति र जन्मसिद्ध बुबाआमाका छोरा २२ वर्षीय युवक नागरिकताविहीन छन्। “२०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिने अधिकार आफूहरूलाई नभएको” प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जवाफ दिएपछि युवक उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजमा पुगे। अदालतले युवकको पक्षमा फैसला ग–यो। फेरि पनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ “नयाँ किसिमको मुद्दा भएकोले कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल एवं परामर्श गरेर मात्रै नागरिकता दिन सकिने वा नसकिनेबारे जवाफ दिन्छु” भनिरहेका छन्। जसको बाजे नै नेपाली नागरिक हो र उनको बुबाआमा नेपालमैं जन्मिएका हुन् भन्ने पोख्त प्रमाण छ। सोही आधारमा निवेदक युवक नेपाली हुन् भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ। अझै केही अस्पष्ट छ भने उनको बाजेको पालाभन्दा पहिलेदेखि निरन्तररूपमा यही मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका प्रमाणहरू पर्याप्त छन्। तब पनि उनले नागरिकता पाएका छैनन्। यस्तै समस्या भोगिरहेका र राज्यविहीन बनाइएका मानिस हाम्रो मुलुकमा धेरै छन्।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनु मानवको नैसर्गिक एवं मानव अधिकार हो। विश्वका धेरै मुलुकमा अस्पतालको जन्म प्रमाणपत्र भएका व्यक्ति त्यस मुलुकको नागरिक ठहर्छ। त्यहाँ उसको बुबा, आमा हुनु नहुनुले कुनै फरक पर्दैन। हाम्रो मुलुकमा पनि जन्म वा लामो समय बसोवासको आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि नै छ, तर कार्यान्वयनमा आएन। आवश्यकता ठहर गरेर निर्माण गरिएका ऐन, कानून कार्यान्वयन भएन भने समस्या खडा हुन्छ। नागरिकतासम्बन्धी समस्या निकै जेलिएपछि यसलाई निकास दिन २०६३ सालमा हाम्रो मुलुकमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो। तर कार्यान्वय र अनुगमन पक्ष कमजोर हुँदा त्यसले ठूलो बदनामी कमाएको छ। पैसाको भरमा नागरिकता खरीद–बिक्री भएको भन्दै यसरी वितरण गरिएको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने बहस पनि अझै यदाकदा चल्ने गरेको छ।
समाजका टाढाबाठा केही अगुवा र केही कर्मचारीले नागरिकता बेचेर पैसा असुले होलान्। कुनै पनि बेला छानबिन गरेर सरकारले कारबाई गर्न सक्छ। तर यही बहानामा वास्तविक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरी राज्यविहीन बनाइनुहुँदैन। कानूनीरूपमा स्पष्ट व्यवस्था छ, “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन” नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा स्पष्ट छ। त्यसैगरी, सोही संविधानको दफा ११ को उपदफा ३ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले आमाबुबा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्” उल्लेख छ। संविधान, ऐन, कानूनमा उल्लेख भएका कुरा पनि सर्वसाधारणको लागि भने आकाशको फल बनेको छ। अध्ययन, अध्यापन, रोजगार, व्यापार, विवाह, जन्म, मृत्युलगायत हरेक काममा नागरिकता नै चाहिने यो मुलुकमा नागरिकताविहीन युवाहरूको अवस्था के होला, उनीहरू कति मानसिक तनावमा होलान्। सरकार, तिनका अधिकारी र राजनीतिक अगुवाहरूमा चेत पलाओस्।
