ऐन कानूनभन्दा माथि र धार्मिक आस्थाको प्रतीक मानिने हुँदा राजालाई सबैभन्दा ठूलो मानिएको हो। ऐन कानूनमा राजाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिए पनि सक्रिय राजशाही व्यवस्थामा राज्यका अन्य व्यक्ति, पद तथा निकायहरू राजसंस्थाप्रति कृतघ्न, अनुग्रही हुने भएकाले राजाविरुद्ध कानूनी बाटो निस्प्रभावी बनेका हुन्छन्। राज्यको साधन, शक्ति र स्रोतबाट सम्पन्न राजाले आफ्ना आलोचक तथा विरोधीहरूलाई उल्टै राजदण्डको भागीदार बनाउन सक्ने भएकाले राजाको कामको अनुगमन, आलोचना तथा विरोध गर्ने दुश्साहस हतपत कसैले गर्दैनन्। जहाँ अनुगमन र कारबाई हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ। परालको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किएको भ्रष्टाचारले एक दिनमैं खरानी बनाइदिन्छ। विश्वका ठूलठूला नाम चलेका सक्रिय राजशाही व्यवस्थाहरू धराशही हुनुको मुख्य कारण यही हो।
हाम्रो मुलुकमा राजतन्त्रको अवसान भइसकेको छ। अब त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा घर–घरमा सिंंहदरबार भनियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन तहको सरकार बनेको छ। संविधानले दिएको तीन तहका सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्दा साँच्चि नै गाउँटोलसम्म सिंहदरबार दिएको देखिन्छ। अधिकार पाएन भनेर अलाप गर्नु ‘नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो’ भने जस्तो मात्रै हो। पाएको अधिकार र अवसरलाई पहिले कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सेवा/सुविधाको दिन सक्नुपर्छ, तब मात्रै थप अधिकारको कुरा सुहाउँछ। भएकै अधिकर दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थामा थप अधिकारको कुरा लाज पचाउने बहाना मात्रै हो। आज धेरै विकृति स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ। पार्टीकरण, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार एवं कमिशनको भरमा मात्रै काम हुने गरेको अधिकांश पालिकाका बासिन्दाको गुनासो छ। तर त्यो गुनासो पोख्ने कहाँ ? पालिकाका पदाधिकारीहरू सर्वसाधारण नागरिकका लागि छोटे राजाको रूपमा विकसित भइरहेका छन्। राजाहरू अनिनिश्चितकालका लागि हुन्थे, पालिकामा पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ, फरक यति हो।
विगतमा स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादनको अनुगमन, निरीक्षण तथा कारबाईसमेत गर्ने निकाय जिल्लामा थियो। जिविस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका निकायले विकासप्रति निगरानी राख्ने गर्र्थे। अब त्यो अवस्था रहेन। जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ। मर्यादाक्रमले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा उपल्लो दर्जामा पालिकाका पदाधिकारीलाई राखिएको छ। फेरि पनि प्रहरी प्रशासनले कारबाई गर्न सक्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ तर पालिकालाई यति न साधनस्रोत सम्पन्न बनाइएको छ कि जोकोहीलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता राख्दछ। अख्तियार त आक्कलझुक्कल आउने हो, त्यो पनि पोख्त प्रमाण जुटेको अवस्थामा। पोख्त प्रमाण जुटाएर जाहेर गर्न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणसँग हुँदैन। पालिकाको विरोध गर्नेहरूलाई एउटा योजना दिएर वा सा–है स्वाभिमानी बन्नेलाई चिन्डेमुन्द्रे लगाउने र कानूनी अडचनमा फसाएर पनि तह लगाइएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। घर–घरमा सिंहदरबार भनिएकोमा घर–घरमा नारायणहिटी चाहिं आएको हो कि भन्ने भान निमुखाहरूलाई परेको छ। विकृति बढ्दै गए एक दिन व्यवस्थामाथि नै आँच आउन सक्छ।
