प्रस, वीरगंज, ५ चैत/
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारबीच एकापसमा समन्वय नभए विपत् व्यवस्थापन कार्य सम्भव नहुने वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित ‘विषम जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य प्रभाव’ विषयमा बिहीवार सिमरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा नगरप्रमुख सरावगीले तीनवटै तहको सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोभिड महामारीमा स्थानीय सरकारले हैसियतभन्दा बढी क्षमताले कार्य गरेको बताए। सो कार्य गर्दा तहगत कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट नभए व्यवस्थापनमा चुनौती आउने उनले बताए। उनले विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको योजना नै कमजोर रहेको र तीन तहका सरकारको भूमिका अन्योल बनाइएकोले विपत् व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपत्लाई न्यूनीकरण गर्न निजी वनलाई कृषि सरह सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए। निजी वनलाई कृषि सरह सुविधा दिए बाँझो जमीनमा बिरुवा रोपेर जङ्गल बनाउन सकिने बताए। वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका कारखानाबाट निस्कने विभिन्न प्रदूषणको जोखिममा यस क्षेत्रका नागरिक भएकाले यहाँबाट सङ्कलन हुने राजस्वको बढी मात्रा केन्द्र सरकारले लिने गरेकोमा यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँबाट उठेको राजस्वको आधा भाग जोखिमयुक्त क्षेत्रले पाउनुपर्ने दाबी गरे।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील पोखरेलले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यविधि तयार गरी विपत् जोखिमको आकलन, सोको न्यूनीकरण, विपत् आउनुपूर्व सोको जानकारीको लागि प्रविधिको विकासमा लगानी तथा तालीम केन्द्र स्थापनाका लागि स्रोत जुटाउनेलगायतका कार्ययोजनाहरू तयार पार्न लागिएको बताए।
प्राधिकरणका सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले मानव अधिकार रक्षाको लागि पनि जलवायु परिवर्तनमा तीन तहका सरकार र चार तहका संयन्त्रबीच आपसी समन्वय गर्ने विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य सचिव गोकर्णमणि दवाडी, प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
