विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका सम्बन्धमा समेत दुई फरक धार देखापरेको छ। फैसलाको पक्षमा उभिनेहरूले यो फैसला दल दर्तासम्बन्धी ऐनलाई टेकेर भएकोले दलको (नेकपा)को दर्ता खारेज हुने भएपछि दुवै दल एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनुबाहेक विकल्प नभएको भनाइ रहेको छ भने विपक्षमा उभिनेहरूले भने माग्दै नमागेको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सर्वोच्चले फैसला गरेकोले पुनरवलोकनमा जानुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेको पाइन्छ। पुनरवलोकनको लागि स्थितिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रमाण हुनुपर्ने वा सर्वोच्चको कुनै पुरानो नजीरसँग बाझिएको हुनुपर्ने भनिरहँदा भोलि दुवै दलको भविष्य फेरि अनिश्चित हुने चिन्ता रहने नै भयो।
भविष्यलाई एक छिनको लागि थाती राखेर वर्तमानमा विचार गर्दासमेत संसद्मा ओली पक्षको १२१ सिट रहेको र सामान्य बहुमतको लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक भएकोले एमालेले काङ्ग्रेस ६१, जसपा ३२ मध्ये कुनै एकसँग सहयोग नलिई सरकार बन्ने अवस्था छैन। प्रम ओलीले सर्वप्रथम काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए मात्र सहयोग गर्ने सङ्केत गरेको छ। यो काङ्ग्रेस र त्यसमा पनि सभापति देउवाको बाध्यता हो। प्रधानमन्त्री हुन पाएपछि सभापतिको आफ्नो दाबेदारी कायम गर्न आगामी महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्न सक्ने सोचाइ हो। यो सोचाइ वास्तविकता पनि हो। आज कसले पाएको कुर्सी, आदर्शको लागि छोडेको छ र ? काङ्ग्रेसको यस्तो सङ्केतपछि ओलीले जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सम्बन्ध थाले। यसलाई अगाडि बढाउन उनीहरूले अन्यलाई थाहै नदिई एउटा कार्यदलसमेत बनाए। जुन निकै आलोचित बन्यो। यसै दलका डा बाबूराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने विरोधी कित्तामा उभिए। तथापि एमालेसँगको वार्तामा जसपाले रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता एवं संविधान संशोधनको शर्त राखेको छ।
रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, खासगरी विप्लव समूहसँग सरकारको सहमतिको पृष्ठभूमिमा सजिलै हुन सक्ने भए पनि संविधान संशोधनको लागि दुईतिहाई पु–याउन फेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको सहयोग अनिवार्य हुन जान्छ। यस अवस्थामा ऋणात्मक राजनीति (नेगेटिभ पोलिटिक्स) खेल्ने हाम्रा प्रमले संविधानको प्रस्ताव स्वीकार गरेर पछिल्ला दिनहरू जस्तै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बनाएर काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपालाई समेत मधेसमा अलोकप्रिय बनाउने अवस्था सृजना गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यस्तै बेला जसपाबाट नै प्रधानमन्त्रीको माग अर्थात् जसपाकै नेतृत्वमा सरकार गठनको माग उठेको छ जसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन। यस दलमा समेत महन्थ ठाकुर, डा भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोजस्ता अनुभवी नेता छँदैछन्। तर प्रम पदको लागि आफ्नो पार्टीलाई भावनात्मकरूपमा दुई खेमामा विभाजित गरी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिने नेताले यो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्ला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ देखिंदैन। त्यसैले यो खिचलोको उत्तम विकल्प भनेकै नेका वा जसपामध्ये कुनै एकको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नै हो। तर यो अवस्थाले अब एमाले नेतृत्व दिन तयार नभएको अवस्थामा काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने नबन्ने कुरा पनि शङ्कास्पद हुन आउँछ। यस्तो हो भने फेरि अन्तिम विकल्पमा ठूलो दलको सरकार बन्ने र त्यसले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः संसद् विघटन भई निर्वाचन नै अन्तिम उपाय हुने देखिन्छ।
देश यो अवस्थामा पुग्यो भने कानूनसम्मत हुनेछ र नेपालको राजनीतिले कोर्स करेक्शन गरेको ठान्नुपर्दछ। हुन त काम चलाउ हैसियतमा यसै सरकारले चुनाव गराउने भई प्रभाव पार्ने हदैसम्मको प्रयास गर्नेछ तर यो खेलबाट आजित भएको जनताले सही निर्णय लिनेछ भनी आश गर्नुको अन्य विकल्प छैन।
यो अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिराख्ने केपीशर्मा ओलीको सोचमा पनि कम चुनौती भने छैन। उनलाई अहिले माधव नेपाल समूह मूल पार्टीमा फर्केकोमा ठूलो तनाव छ। यो समूहले अब पुरानै पार्टीभित्र स्पेस खोज्ने कार्य गर्नुका साथै जुनसुकै अवस्थामा पनि, वामपन्थीकै सरकार बनाउन छलफल चलाउनुपर्ने कुरा उठाएको छ। यो भनेको फेरि माओवादीसँग सहकार्य गर्नु मात्र हो। यस अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कठपुतली सरकारको नेतृत्व गरेको ठहरिनेछ। अर्कोतिर नेका र माओवादी केन्द्रले समेत अब गठन हुने सरकारले चुनावसमेत गराउने भएकोले ओलीलाई पदमा राख्न नहुने अडान लिएका छन्। काङ्ग्रेस जसपासँग समेत वार्ता गर्ने तयारीमा छ।
माओवादी केन्द्रले भने जसपा र काङ्ग्रेसको बैठकको निष्कर्षपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय गर्ने सोच बनाएको भए पनि एमाले–जसपा गठबन्धनको सरकार बन्ने भए माओवादीको समर्थन नचाहिने तर जसपामा विवाद बढ्न गई पार्टी फूटतर्फ अग्रसर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक परिस्थिति निकै जटिल देखिन्छ तर नेपालको राजनीति नेपाली राजनीतिज्ञहरूको भरमा मात्र नचल्ने भएकोले यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धको शक्ति सन्तुलन थाहा पाउन कठिन हुने छैन।
