कुमार रूपाखेती
संसद् पुनस्र्थापना भएपछि के के न परिवर्तन होला भन्ने ठानेको आम नागरिकलाई यो पुनस्र्थापना त ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ जस्तै भएको छ। फागुन २३ गतेको पहिलो बैठकमा कोही बहिष्कार भन्दै बाहिरिए, कोही हलभित्रै नारा लगाउन थाले। त्यसपछि सभामुखले संसद् बैठक फागुन २६ गतेको लागि राखे। फागुन २६ गतेको बैठक मृतक सांसदहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना र श्रद्धाञ्जलिपछि स्थगित भयो। संसद् बैठकको वजन यति हलुको त पञ्चायतकालमा समेत थिएन। एकदलीय व्यवस्था भनिए पनि त्यो बेलासमेत प्रधानमन्त्री पदको हानथाप चलिरहन्थ्यो तर संसद् आफ्नो गरिमा अनुसार निर्णायकरूपमा निरन्तर अगाडि बढिरहन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री पद मलाई भन्ने थुप्रै अंशियार र हकदार हर्कतमा आएजस्तो चलन त्यतिखेर थिएन। त्यतिखेर दरबारले मुलुकको आवश्यकता अनुसारको अनुहारलाई बोलाइ जिम्मेवारी सुम्पिन्थ्यो र संसद्को विवाद सल्टयाउँथ्यो, संसद् बैठक सुचारु हुन्थ्यो। अहिले त हामी पुस ५ गतेदेखि नै अनिर्णयको बन्दी छौं।
राजा वीरेन्द्रले संसद्को रडाको शान्त गर्न एकाएक मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यही बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। राजा र प्रधानमन्त्रीको सुझबुझले त्यतिखेरको नाकाबन्दीमा हामीले त्यति हायतौबा मचाउनुपरेन, कालोबजारी र महँगी खेप्नुपरेन। तर एमालेको ओलीको पालामा भएको नाकाबन्दीले हाम्रो नाकमा दम गरिदियो। मधेसकेन्द्रित दलले भारतसँग साखुल्यता देखाउन कुनै कसर बाँकी छोडेन। राजा वीरेन्द्रको समयमा भएको नाकाबन्दीमा कायल भएर राजीव गाँधी आफैंले राजालाई फोन गर्न पुगे। ओलीको पालाको नाकाबन्दीमा हामीले देशी, विदेशी शक्ति गुहारेर मात्र पार पायौं। अहिलेको संसद्को तौरतरीका त स्कूल र कलेजका अल्लारे विद्यार्थीको पाराझैं छ, जतिबेला मन लाग्यो हडताल, जुलुस र नाराबाजी ग–यो अनि चिचिपापा हात पारेपछि शान्त बस्यो। 
प्रधानमन्त्री बन्न पञ्चायतकालमा कसैको अवैध र असंवैधानिक माग पूरा गर्नुपर्दैनथ्यो। अचेल गणतन्त्रमा हेर्नुस् त आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई बाइज्जत रिहा गरे अमूकलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानीबारे चुइँक्क नबोले प्रधानमन्त्री बनाइने आदि इत्यादि राष्ट्रघाती शर्तहरू तेर्साइन थालिएका छन्। टीकापुर काण्डमा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई हातहतियार नलिई आउनु, छलफल गर्नु छ भनेर बोलाइ हत्या गरिएको अभियोगमा रेशम चौधरी जेलमा छन्। उनी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हुन्। रौतहटका बबन सिंह पारामा उनले चुनाव जितेका थिए। आज बबन सिंहको हबिगत सबैलाई थाहै छ। तत्कालीन फोरमका सांसद सञ्जय टकला पनि जेलमैं छन्। टकलालाई ओझेलमा पार्दै उनकै दलले अहिले रेशम चौधरीको सुगारटाइ गरिरहेको छ। भनिन्छ, सञ्जय टकलाभन्दा ठूलो जघन्य अपराधका नाइके रेशम चौधरी हुन्। जसले टीकापुरका थारू समुदाय र रेशम चौधरीहरूलाई उक्साएर, उचाले अहिले तिनीहरू नै आफ्नो खिया लागेको राजनीति चम्काउन उनको रिहाइको नारा चम्की–चम्की घन्काइरहेका छन्।
त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस पनि हत्याको अभियोगमा काराबास जीवन बिताइरहेका आफ्ना एक सांसदलाई जेलमुक्त गर्न ऐडीचोटी एक गरिरहेको छ। वर्तमान राजनीतिक अन्योलको वातावरणलाई सबैले अवैध पासो थाप्ने अवसरमा परिणत गरेका छन्। अब यो पासोमा परेर कुन चाहिं मुसा प्रधानमन्त्री बन्ने हो त्यो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विगतमा यस्तै राजनीतिक अन्योलका बीच थुप्रै अपराधीले राजनीतिक आममाफी पाएको सबैलाई थाहै छ। झन्डै दुई तिहाइको सरकार सजिलै हावा–कावा भएपछि अवसरवादी र कमजोर साना दलहरूले जाल बिछ्याउन थालेका छन्। विगतमा यति थान मन्त्रालय, यति थान मन्त्री चाहियो भन्नेहरू अब अपराधी छुटाउने शर्त राख्नाले हाम्रो राजनीतिमा अपराधीहरूको कत्रो बोलवाला छ भन्नेसमेत उजागर भएको छ। तर यो कुरा ‘मन के लड्डु घि से खाना’ पनि साबित हुन सक्छ।
नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ कि यही ओली सरकारले निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउँछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। झन् अदालतले एमाले र माओवादीको कित्ताकाट गरिदिएपछि राजनीतिक अन्योलता अझै गर्माएको छ। त्यसो त एमाले र माओवादी दुवै चरम हिंसाको बाटोबाट राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेका हुन्। अहिले त विप्लवसमेत खुला राजनीतिमा आउनाले झनै अन्योल थपिएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले समेत तराईमा अलिक समय धमाचौकडी मचाएकै हुन्। २००७ सालको जनक्रान्तिमा त नेपाली काङ्ग्रेससमेतले बन्दुक उठाएकै हो। यिनीहरू सबै ‘एक से बढकर एक’ छन्। सङ्घर्ष र त्यागसमेत गरेकै छन्। तर सत्ता र सरकारमा जान यिनले प्रदर्शन गर्ने त्रियाचरित्रले यिनको विगतको क्रियाकलाप साँच्चै राजनीतिक थियो कि देखावा मात्र थियो भन्नेबारे सबैले घोत्लिनु जरुरी छ। अस्तु।
