आफ्नै बुताले अगाडि बढ्नु, परिवार, समाज तथा देशको लागि केही गर्नुलाई सर्वोत्तम सामथ्र्य मानिन्छ। सभ्य र विवेकशील शासक भएको मुलुकमा यसरी आफ्नो बुताले अगाडि बढ्नेलाई सक्दो सहयोग गरिन्छ। त्यसैको सिको गरेर नेपालमा प्रायः स्वरोजगारीहरू सबै किसिमका व्यवधानमा सरकारले पहल गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्दछन्। कम्तीमा देशमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनोस्, नियम कानूनहरू उद्योग–व्यवसाय–सेवामैत्री बनून् भन्ने सबैको चाहना पनि हो। यसले गर्दा व्यक्तिलाई काम गर्ने हौसला प्राप्त हुन्छ र व्यक्ति, उसको परिवारको साथै समाज र अन्ततोतत्वा देशले नै उन्नतिरूपी प्रतिफल पाउँछ। त्यसैले वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४५औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष्F चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्ष्Fेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको भन्दै सरकारमाथि आरोप लगाए। अन्य वक्ताहरूले पनि सरकारले निजी क्ष्Fेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले उद्योग–व्यापार–सेवा क्षेत्रसँग जसरी राजस्व, आयकर उठाउँछ, त्यसैगरी यी क्ष्Fेत्रको विकासमा दायित्व निर्वाह गर्नु जायज माग हो। तर दुर्भाग्य नेपालमा यो दायित्व निर्वाह गर्ने सरकारहरू भस्मासुरको रूपमा मात्र अवतरित हुने गरेका छन्।
सरकारले अहिलेसम्म निजी क्ष्Fेत्रका उद्योगहरूमा प्रदान गरेको सेवा भनेको आआफ्नो राजनीतिक दलसँग आबद्ध मजदूरहरूलाई उचाल्नु र उद्योग धराशयी पार्नु मात्र देखिएको छ। निजी क्ष्Fेत्रको कुरा किन गर्ने, सरकारले आफूले सञ्चालन गरेका उद्योग, सेवा तथा व्यापार क्ष्Fेत्रकै कुरा गरौं न १ कुन चाहिं उँभो लागेको छ ? कुन उद्योग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र सरकारी सेवा क्ष्Fेत्रले वाहवाह भन्ने काम गरेको छ। आफैंले सञ्चालन गरेको हवाई यातायात, साझा यातायात, विभिन्न कलकारखाना (चिनी, चुरोट, कागज, कपडा आदि), व्यापार (नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनीलगायत)को हबिगत तथा सेवा क्ष्Fेत्रमा (खानेपानी, नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार) भस्मासुरशैलीका अत्युत्तम उदाहरण हुन्। केही सेवा क्ष्Fेत्र (विद्युत्, आयल निगम आदि)ले नाफा नगरेका होइनन्, तर त्यसका लागि नागरिकले ढाड भाँचिनेगरी शुल्क तिरेका छन्। जबकि उद्योग–व्यवसाय र सेवा क्ष्Fेत्रको मूल सिद्धान्त हो–कमसेकम शुल्कमा अधिकतम सेवा प्रदान गर्नु। जनतालाई बाध्य पारी बढीभन्दा बढी शुल्क लिएर नाफा आर्जन गर्नुलाई सफलता मान्न सकिंदैन।
साँच्ची भन्ने हो भने निजी क्ष्Fेत्रले सरकारसँग सहयोग माग्नु भनेको आफ्नो क्ष्Fेत्रमा काललाई निम्त्याउनु मात्र हो। भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो सरकारीतन्त्रसम्म सीमित भएकोमा त्यसलाई निजी क्ष्Fेत्रतर्फ आकर्षित गर्ने उद्यम मात्र हो। आज सरकारले सुविधा नदिंदा त एउटा उद्योग स्थापना गर्न जुन परिभ्राट भोग्नुपर्छ त्यो कम छैन, भोलि उद्योग अनुकूल सुविधा दिने सरकारी सोच आयो भने मजदूर युनियनको मार खेपेर अचेतावस्थामा पुगेका उद्योगहरू मृत्युशøयामा पुग्न बेर छैन। अहिले सरकार आफ्नै उद्योग–व्यवसाय र सेवाबाट अघाइरहेको अवस्था छ। निजी क्ष्Fेत्रले सरकारसँग सुविधा खोज्नु, सहयोग माग गर्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा सरकारको भोक बढाउनुजस्तै हो। भोकाएको भस्मासुरले त्यसपछि के बित्पात गर्छ भन्न सकिंदैन।
