वैधनाथ ठाकुर
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको अन्तर्घुलनले नेपालको संसदीय राजनीतिमा इतिहास नै कायम गरेको छ। नेकपाको निर्माण हुने बित्तिकै आमनागरिक जो कम्युनिस्ट सत्ता चाहन्छ, खुशी छाएको थियो। तर यो खुशियाली धेरै दिन टिक्न सकेन। पार्टी एकीकरणपश्चात् राखिएको नाम नेकपा पहिलेदेखिको डिजाइन अनुसार राखिएको थियो भन्ने कुरा यतिखेरको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्। एकातर्फ नेकपाको घोषणा हुनु अर्कोतर्फ उक्त नामको कम्युनिस्ट पार्टी पहिलेदेखि नै रहेको कुरा ऋषि कट्टेलले अदालतमा मुद्दा गरेपछि पनि नामतर्फ प्रमुख नेता कमरेडहरू खासगरी खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, वामदेव गौतम जस्ता नामचिनहरूको पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिंदैन। दुई कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्घुलन कार्यले देशमा पहिलोचोटि कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकार बन्ने भएपनि त्यो सरकारले तीन वर्ष बित्दा पनि नेताहरूको कुर्सीको लडाइँबाहेक अरू खासै केही गरेको देखिएन। खासगरी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष्F तथा देशका प्रधामन्त्रीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरिदिएपछि अवस्था झन् भयावह हुन पुग्यो। पदका लोभीहरू आआप्mनो स्वार्थ जता पूरा हुने देख्थे, त्यतैतिर खुलेआम लाग्न थाल्थे। यसक्रममा नेकपाको निर्माणमा निकै लामो उकालो–ओरालो बेहोरेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका खासगरी यो महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित भएकाहरूले आप्mनो हारको बदला तथा आपूmले चाहेको पद पाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्यानल
(समूह)मा लागे। त्यसैगरी, ओलीको समूहमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका पिलरहरू लागे। ओली र प्रचण्ड, माधव, झलनाथ समूहबीचको आरोप–प्रत्यारोप शत्रुभन्दा पनि निकृष्ट देखियो। एकले अर्कोलाई प्रतिक्रियावादी भन्ने, विदेशी दलाल भन्ने जस्ता कुराहरू आम हुन पुगेको थियो। सूर्य चिह्न र नेकपा आपूmहरूले नै पाउने दाबी दुवै समूहले चर्को स्वरमा गर्न थालेको बेला अदालतले नेकपा ऋषि कट्टेललाई जिम्मा लगाइदियो। अदालतको यस निर्णयले नेकपाभित्रको दुवै गुटमा ठूलो भुइँचालो गयो।
अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै पुरानै पार्टीको रूपमा स्थापित भए। मरेको लाश घाटमा ब्यूँतियो भने मलामीको हाल के होला ? यतिबेला त्यही अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रमा मन नलागी–नलागी केवल संसदीय सिट जोगाउन बाध्य भएका नेताहरूको बोलीवचनले निर्लज्जताका सबै सीमा नाघिसकेका छन्।
प्रचण्ड समूहका खरो नेताको रूपमा प्रस्तुत हुने एमालेका नेता भीम रावल यतिबेला एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै थिए, “केपी ओलीको पार्टी नै होइन, त्यो त गुट हो। गुटसँग कहाँ बहुमत छ र पार्टी एकता गर्ने ? तर व्यक्ति–व्यक्ति रूपान्तरित हुने कुरा गर्ने हो भने विगतमा जे जस्तो भयो तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिसक्यो हामीसँग गल्ती भयो, अब मिलेर जाऔं भन्ने हो भने हामीले त्यसमा नाइँ भन्ने कुरो छैन।”
हिजोसम्म ओलीलाई सबैभन्दा निकृष्ट मानिसको रूपमा चित्रण गर्ने माधवकुमार नेपालले सार्वजनिकरूपमा ओली सरकारको निरन्तरताको सवालमा भन्छन्, “सरकारको मFनिसले मसँग कुरै गरेको छैन।” पदका लोभीहरू आप्mनो सांसद पद जोगाउन फेरि एमालेमैं फर्केका छन् तर तिनीहरूको अवस्था यतिबेला हेर्न लायकको भएको छ। हिजोसम्म तुरुन्त नैतिकताको आधारमा ओलीको राजीनामा माग्नेहरू फेरि एमालेमैं सांसद पद जोगाउन फर्केको देखेर वास्तवमा नेताहरूलाई देश र जनताभन्दा आप्mनो पद नै ठूला लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।
संसद् पुनस्र्थापनापछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा फेरि पनि नेकपा एमाले नै देखिएको छ तर सरकार बनाउन अझै उसको आप्mनै सङ्ख्याले पुगेन। यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीसँग नेकपा एमालले छलफललाई धनीभूत बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेले हालसम्म कुनै सम्पर्क नै गरेको छैन। उता जसपाका राजेन्द्र महतो तथा महन्थ ठाकुरले तीनवटा माग अघि सारेका छन्। तीनवटा मागमा पहिलो जेलभित्र रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने, दोस्रो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, तेस्रो अब देशको नेतृत्व आपूmहरूले गर्न पाउनुपर्ने अर्थात् मधेसीले प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने।
पर्वते समाजमा एउटा उखान छ– ‘नपत्याउने खोलाले पनि बगाउँछ।’ राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा कहिलेकाहीं नपत्याउने खोलाले पनि बगाउँछ। अर्थात् यतिबेलाको माहोलले राजनीतिक समीकरण यही नै हुन्छ भन्न गा–हो भएपनि ‘छेउको सियो माझैमा कुनै बेला’ भने जस्तै मधेसी समुदायका व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नबन्ला भन्न सकिन्न। तर जहाँसम्म मधेसी दलले भने मुताबिक संविधान संशोधनको प्रश्न छ, त्यो अझै पनि ‘दिल्ली निकै टाढा छ’ जस्तै छ। किनभने संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जसको लागि काङ्ग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सबै मिल्न जरुरी हुन्छ। निकट भविष्यमा यस्तो समीकरण बन्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन तर अन्ततः संविधान संशोधनको एजेन्डा छोडेर पनि मधेसी दल भोलिको दिनमा एमालेसँग मिलेर सरकारमा गयो भने त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।
नेपालको राजनीतिमा खासगरी २०५२ फाल्गुन १० गतेदेखि प्रचण्ड निकै नै सुनिएको नाम हो। प्रचण्डपथ भनेर जुन सशस्त्र विद्रोह भयो, त्यसले दश वर्षमा प्रचण्डको एउटा छवि, व्यक्तित्व निर्माण गरेकै हो। यो जति सत्य हो, त्योभन्दा ठूलो सत्य यो पनि हो कि प्रचण्डको कुर्सी मोह चाहिं त्यो पार्टीको अध्यक्षको होस् वा प्रधानमन्त्रीको, त्यसले गर्दा उनको दुःखका दिनका पिलरहरू रामबहादुर थापा, मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादवलगायतका साथीहरू उनीसँग छुट्टिंदै गए र अन्त्यमा थोकेको, हारेको प्रचण्ड जीवनमा कहिले मन नपराएका ओलीको शरणमा जानुप–यो। पछि प्रचण्डलाई आप्mनो तृष्टी पूरा गर्न माधव, झलनाथ समूहले उचालेर एकचोटि फेरि सिंह बनाउने प्रयास गर्दा ओलीले ‘पुनः मुसकौ भवः’ अर्थात् ‘फेरि मुसा नै बन’को अवस्थामा ल्याइदिए।