नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगंजमा एकीकृत ‘स्मार्ट कक्ष’ शुरू भएको छ। उक्त कक्षमा प्राधिकरणका सेवाग्राहीले शुल्क बुझाउनेबाहेक सबै प्रकारका सेवा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने बताइएको छ। उक्त कक्षले वितरण केन्द्रमा सेवाग्राहीलाई कम समयमा चुस्तदुरुस्त, सहज र पारदर्शी किसिमले सेवा प्रदान गर्न सहयोग पु–याउने लक्ष्य हो। विद्युत् सेवाबारे जानकारी दिने, मिटर लिने, मिटर परिवर्तन गर्ने, नामसारी, ठाउँ सारीलगायतका प्रक्रियामा विभिन्न फाँट चहार्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेकाले अब ती सबै काम एउटै शाखाबाट सम्पन्न हुने र उक्त शाखाबाट अर्को शाखामा जानै पर्ने भएपनि सोही शाखाका कर्मचारीले फाइल आफैं लगिदिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि समस्या समाधानका लागि कैंयन उपाय तथा विकल्पहरू हुन्छन्। मानवले विकास गरेका अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रणालीले अप्ठ्यारा कामलाई सहज बनाइदिएको छ। प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफ्ना ग्राहकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा प्रदायक सङ्घ/संस्था एवं कार्यालयहरू लागिपरेका र सेवा परिष्कृत गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। तर हाम्रो मुलुकका सेवाप्रदायक सरकारी कार्यालयहरूमा भने अलि फरक छ। सेवाग्राहीको नाममा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइन्छ। उपकरण खरीद, जडान तथा स्थापना एवं उद्घाटन गर्ने र सञ्चालनसम्बन्धी तालीम प्रशिक्षण दिंदा कैयन रुपैयाँ खर्च भएका हुन्छन्। त्यसको दीर्घकालीन प्रयोग भने गरिंदैन। सेवाप्रदायक कार्यालयका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीलाई सहज होस् भन्ने कुरा सकभर सोच्न पनि चाहँदैनन्। सेवाग्राहीले सेवा लिने क्रममा जति दुःख पायो, त्यति नै आत्तिने हो। यसरी आत्तिएका सेवाग्राहीहरू अन्ततः कर्मचारीको शरणमा पुग्छन्। अनि आफ्ना काम गराउन ठेक्का दिन्छन्। यति भए तल्लो तहको कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहको हाकिमसम्म मोटाउन पाइन्छ। यस कारण सहजतका लागि सेवा केन्द्रमा स्थपीत उपकरण तथा प्रणालीलाई कर्मचारीहरू निरन्तरता दिन चाहँदैनन्।
विद्युत् प्राधिरकण वीरगंज वितरण केन्द्रकै कुरा गरौं, शुल्क असुली काउण्टरमा टोकन प्रणाली थियो। सेवाग्रहीहरू आफ्नो पालो नआएसम्म चौतारोमा आरमसाथ बसीरहेका हुन्थे। यो प्रणालीको उपकरण विगारियो र बनाउने प्रयास भएन। त्यहाँ अहिले शुल्क तिर्नेको लाम छ। कोभिड १९ को महामारीमा समेत सेवाग्राहीहरू शुल्क तिर्नलाई ठेलमठेल गरेर उभिएका थिए। प्राधिकरणमा सोधपूछ नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो नम्बर विरलै उठ्छ। त्यसैगरी प्राधिकरणमा यसअघि पनि सोधपूछ कक्ष नभएको होइन तर चाहिएको बेला त्यहाँ कर्मचारी नै रहँदैनन्। अन्य सरकारी सेवाप्रदाय कार्यालयहरूको हाल पनि प्राय उस्तै छ। मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनलगायतकामा एउटा बेन्चको फाइल अर्को बेन्चमा पुग्न त्यहाँका कर्मचारीको तजविजमा भर पर्छ। ‘उसको मुड कुन बेला, कसरी खुशी हुने र आफ्नो काम निकाल्ने’ भन्ने ध्याउनन्नमा सेवाग्रही हुन्छन्। प्रधिकरणको स्मार्ट कक्षमा पनि भोलि उपभोक्ताको कामको फाइल बढ्दै गएपछि फाँटवालाको तजविज शुरू नहोला भन्न सकिन्न। सेवालाई जनमुखी बनाउन प्रणाली मात्रै थपेर हुँदैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कार्यालय र कर्मचारीमा इमान्दारिता नभइ नहुने कुरा हो। नत्र हिजोका टोकन प्रणाली र आजको स्मार्ट कक्षको हाल एकै हुने छ।
