सुकुमबासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोवास अर्थात् जग्गा उपभोग गरिरहेका तर धनीपुर्जा नपाएकाहरूलाई धनीपुर्जासमेत उपलब्ध गराउने गरी सङ्घीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीयस्तरमा आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर केपीशर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कार्यकाल सम्भावित उत्तराद्र्धमा आइपुगेपछि जिल्लास्तरमा पदाधिकारी नियुक्तिका साथै स्थानीयस्तरमा लगत सङ्कलन शुरू भएको छ। आयोग गठन तथा नियुक्ति प्रक्रिया अनि तिनका बारेमा विरोध वा समर्थन बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन। लगत सङ्कलन गर्न थालिएपछि देखिएका विकृति कसैबाट लुकेको छैन। सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। पालिकाहरूमा नयाँ झुपडी बन्ने क्रम जारी छ। पालिकामा सुकुमबासीको नाम टिपाउने भीड छ।
स्थानीय पालिकाहरूले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा क्षेत्रफलको विवरण, त्यसैगरी ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी तथा नदी उकास जग्गालगायतको विवरण तयार गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराउने हो। आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकले सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिश माग्न आएमा वास्तविकता बुझेर कानूनसम्मत देखिए सिफारिश दिनुपर्छ। जग्गाधनी पुर्जा दिने अधिकार पालिकालाई छैन। अहिले कतिपय पालिकाका पदाधिकारीलाई नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी नभएको जस्तो छ। पालिकाले जग्गा र पुर्जा दिने भनेर प्रचार गरिएका छन्। फलस्वरूप वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि हुकुमबासीहरूले जग्गा कब्जा गर्ने र झुपडी खडा गर्ने होड चलेको छ। पुर्जा नभएको जग्गा खरीद गर्दै आफ्नो नाममा पुर्जा लिने भूमाफियाहरूको धन्दा पनि राम्रै चम्किंदो छ। यी सबै चर्तिकला स्थानीय सरकारको आँखा अगाडि भइरहेका छन, फेरि पनि त्यस्तैका लागि सिफारिश दिन पालिकाका पदाधिकारी आँतुर छन्।
‘भूमिहीन सुकुमबासी’ भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमीन नभएको र आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ’ कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन दरिएको भए तापनि वर्षौंदेखि आबद्ध गरी घरटहरा बनाइ बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई सम्झनुपर्छ । ऊ वा उसको परिवारका सदस्यको अन्यत्र जग्गा, जमीन नभएको आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि ऐन, कानून, आदेश र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबाहेक गलत विवरण पेश गरेर जग्गा लिने व्यक्ति वा सिफारिशकर्तालाई भोलि जुनसुकै वेला पनि जग्गा जफतसहित दण्ड जरिवाना हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐन, कानून नमान्दा र नजान्दा लक्षित वर्ग उपेक्षित हुनेछन् भने कानून छल्नेहरू कहिल्यै ढुक्क हुन सक्दैनन्। अन्ततः यसले समाजमा अशान्ति र अविश्वास जन्माउँछ। यसप्रति अधिकारप्राप्त निकायले समयमा हेक्का राख्न जरुरी छ।
