प्रस, निजगढ, २० फागुन/
दिनरात वन सुरक्षाका लागि खटिएका वन कर्मचारीहरूले गस्ती गरिरहे पनि बाराको वन क्षेत्रमा पेशेवर काठ चोर तस्करहरूले रूख ढाल्दै गोलिया चोरी तस्करी गर्ने गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय सिमरा र मातहतका सशस्त्र वनरक्षक, वनरक्षक, वन कर्मचारीहरूले काठ चोरी तस्करीमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको र केही सफलता पनि पाएका छन्।
तस्कररूले काठको तस्करी लुकीछिपी, छक्याएर गर्ने गर्छन्। चोरी तस्करी हुने वन पैदावार अन्त्यमा गाउँबस्तीमैं ल्याएर प्रयोग गर्ने गर्छन्। अवैध कार्य गर्नेहरूविरुद्ध सचेत स्थानीयहरूले समयमैं सूचना वन संरक्षणकर्मीहरूलाई दिन बेवास्ता गर्दा वा आफूलाई असुरक्षित महसूस हुने भएकाले पनि सम्बन्धित निकायसम्म सूचना पुग्दैन। यसले गर्दा काठ तस्करहरूको मनोबल बढेको पाइन्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३२ वटा वन मुद्दा दायर भएको थियो। जसमा २२ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा र १० वटा बारा जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। काठ चोरी तस्करी बढेपछि वन मुद्दाको सङ्ख्यासमेत बढेको डिभिजन वन कार्यालय बाराको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ हजार २८२.४३ क्यूफिट काठ चोरी तस्करी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने चालू आव २०७७/७८ मा फागुन तेस्रो सातासम्म ६ महीनाको अवधिमा १ हजार ९८३.५३ क्यूफिट काठ चोरी तस्करी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार बाराको वनजङ्गलमाथि चोर तस्कर समूहले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ।
काठ, गोलिया चोरी तस्करीमा वृद्धि हुनुमा एकातिर लामो समयसम्म लकडाउन रहनु र अर्कोतिर सरकारले एक वर्षसम्म काठ बिक्री वितरण गर्न आदेश नदिंदा काठको माग बढेर वनबाट काठ, गोलियाको चोरी तस्करी बढ्न गएको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए।
लामो लकडाउनमा अधिकांश बेरोजगारी भए। तत्कालका लागि उनीहरूको आम्दानीका स्रोत बन्द भयो। गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र देश बाहिर रोजगारमा रहेकाहरू पनि गाउँबस्तीमा फर्किए। विगतमा काठ चोरी तस्करी कार्य छोडेका व्यक्तिहरू पनि पुनः यस कार्यमा फर्किएकाले पनि यस वर्षको ६ महीनामैं गत वर्षको तुलनामा काठ चोरी तस्करीका घटना दोब्बर भएको डिएफओ अहमदले बताए।
“वन कार्यालयमा रहेको साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरी २४सैं घण्टा दिनरात गस्ती, निगरानी बढाइरहेका छौं। नाकाहरू धेरै छन्। काम गर्दागर्दै पनि सोचे अनुसारको प्रतिफल पाउन त्यस बेला सकेनौं। अहिले स्थिति वन संरक्षणको हकमा सुदृढ हुँदै गइरहेको छ,” उनले भने। तर सङ्घीय वन मन्त्रालयले एक वर्षयतादेखि काठ कटान र बिक्री वितरणमा लगाएको रोक फुकुवा नगर्दा अझै पनि चोरी तस्करीका घटना तत्कालै नघट्ने उनले बताए।
“हामीले संरक्षणको पाटोमा सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। वनजङ्गलमा गाडी नै हुलेर काठ चोरी तस्करी हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै राजमार्ग, सडकहरूको सम्भावित स्थानहरूमा खाडल अर्थात् ट्रेन्च खनेका छौं,” डिएफओ अहमदले भने।
वन पैदावारको माग र आपूर्तिलाई जबसम्म सन्तुलन हुने गरी काम गरिंदैन, तबसम्म यस्ता समस्या आइरहने अधिकांश वनकर्मीको भनाइ छ। वन संरक्षणको पाटोमा केहीबाहेक अधिकांश पुरानै वन ऐन, नियम सक्रिय रहेकाले पनि संरक्षणको पाटो बलियो हुन सकेको देखिंदैन। वन संरक्षणका लागि सशस्त्र वनरक्षक भर्ना लिन सरकारले अझै चासो देखाएको छैन। केही वर्षदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनाबाट अवकाश पाएकाहरू करार सेवामा वनको संरक्षणमा छन्।
“जबसम्म वन सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै कानूनलाई परिमार्जन गरी विशेष वन सुरक्षा योजना लागू गरिंदैन, तबसम्म तराई–मधेसको वनजङ्गल संरक्षण गर्न सहज नहुने वनविज्ञहरू बताउँछन्।
