नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिका ठहर गर्दै खारेज गरिदियो। ‘मुलुकको संविधानले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई नभई अल्पमत दलको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मध्यावधि घोषणाको अधिकार दिएको रहेछ’ भन्ने बुझाइ धेरैको छ। “वर्तमान सरकार अल्पमतमा प–यो भने यसैले फेरि मध्यावधि घोषणा गर्छ, कामचलाउ सरकार अब झन् बलियो भयो” भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन्। त्यसैगरी “हामीले भने अनुसार फैसला भयो, फैसला हाम्रो हितमा छ” भन्दै नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधरहरू लड्डु बाँडिरहेका छन्। वास्तवमा दुवैतर्फका पक्षधरहरू भ्रममा छन् र वास्तविकताभन्दा अप्रमाणित हावा गफ दिएर मुलुक र मुलुकवासीलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ भने फैसला पछि दुःखी र खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रचलित संविधान, ऐन, नियम, कानूनमा जे व्यवस्था छ, सोही आधारमा अदालतले फैसला दिने हो। हालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हो। संविधान लागू गर्ने क्रममा जटिलता आयो वा द्विविधा रह्यो भने सोको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। यसपटकको मुद्दामा खास यस्तो जटिलता केही थिएन। मुद्दाका पक्ष– विपक्षले मुद्दालाई जबरजस्ती जटिल बनाउने र सम्मानित अदालतलाई विवादमा फसाउने दुष्प्रयास मात्रै गरिरहेका थिए। मुद्दाका पक्ष–विपक्षमा अलिकति पनि नैतिकता र जिम्मेवारी बोध थियो भने अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि सो मुद्दाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। उसले जति बहस, पैरवी, दाबी, जिकिर जे गर्ने हो, इजलासमैं गर्नुपर्छ। “म नै ठीक हुुँ, मेरो दाबी अनुसार फैसला दिनुपर्छ” भन्दै जनमत तयार गर्ने, हुल बाँध्ने वा गौंडा बथान्ने कार्य न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हो। न्यायालयले ठूलो चर्को आवाजलाई सुन्ने र टाउको गनेर निर्णय दिने काम गर्दैन। यसो हुने हो भने त आवाज नहुने र टाउको भेला गराउन नसक्ने सोझा निर्र्धाहरूले न्यायको कल्पना गर्न पनि सक्ने थिएनन्। यसपटकको मुद्दामा दुवै पक्षले फैसलाभन्दा पहिले र फैसलापश्चात् पनि भ्रम सृजना गरिरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६, ‘उपधारा (७) को (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’ उपधारा ७ को ५ भनेको नै उपधारा २ हो। यस उपधारामा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा ‘बहुमत सदस्यको मलाई समर्थन छ’ भनेर आधार प्रस्तुत गरेका कुनै सदस्यलाई प्रधामन्त्री बनाइयो तर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ। संविधानमा अरू प्रक्रियाबाट पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था पनि छ। तर त्यस्तो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन। मुख्यतः यही स्पष्ट आधारमा टेकेर सर्वोच्चले फैसला दिएको हो। यसमा कसैले भने जस्तो वा कुनै पक्षको हित होस् भन्ने अभिप्राय नभई निष्पक्ष छ र प्रचलित संविधानको हितमा छ। संविधान अपूरो हुन सक्छ, त्यो फरक कुरा हो।
