…का …माझीलाई रु ५ करोड राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । माझी दिनहुँ खोलामा माछा मारेर परिवारको भरणपोषण गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनले त्यति ठूलो कुन माछा समातेर बेचे र अर्बौं कमाए ? किनकि अर्ब आय नभई पाँच करोड राजस्व हिनामिना हुनै सक्दैन । कि उनले पचासौं करोडको कुनै उद्योग लगाए, व्यापार गरे र यतिको राजस्व हिनामिना गर्न भ्याए ? पाँच करोड हिनामिना गर्न सक्ने हैसियत भएको मानिस के दिनहुँ खोलामा माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ला ? यी र यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । एकजना गरीब मानिस जोसँग बस्ने गतिलो व्यवस्था छैन, साँझ बिहान हातमुख जोर्ने समस्या छ, उसले के ग¥यो र सरकारलाई पाँच करोड बुझाउनुपर्ने भयो ? असलमा सरकारको नीति बेइमान, सरकारी कर्मचारी बेइमान र बेइमान धनी मानिसको दुष्चक्रमा फसेर यिनले यो हविगत बेहोर्नुपरेको हो । उनको नाउँमा एउटा ठूलो व्यापारी संस्थान खोलियो, जसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएन र माझी फन्दामा परे । निरक्ष्Fर माझीलाई भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकमका लागि कागजमा सही गराइयो र व्यापार कम्पनी खडा गरियो ।
व्यापारबाट भएको आम्दानी सबै लगानीकर्ताले खाए, सरकारको राजस्व मासे र गरीब, दीनहीन माझीको टाउकोमा अबगालको फाँसो झुन्ड्याएर आपूm चोखो बने । सरकारको बेइमान नीति वा त्यसको कार्यान्वयनको गलत बाटो अख्तियार गरेर कर्मचारीहरूले आप्mनो स्वार्थपूर्ति गर्ने बाटो खोजे, गरीबलाई फसाए । कुरा यत्ति हो । भोलि माझीमाथि मुद्दा दायर गरिन्छ, उनलाई जेलमा ठोसिन्छ, सरकारी कर्मचारीहरूले दायित्व पूरा गरेको ठानिन्छ र मुद्दाको फाइल कतै हराउँछ । …..माझी मात्र होइन, त्यस बस्तीमा बस्ने अरू माझीहरू पनि यस्तै फन्दामा परेका छन् । आज होइन, भोलि तिनको पनि त्यही हविगत हुन्छ । माछा मारेर आजीविका चलाउने माझीहरू सरकारको करोडौं राजस्व मासेको आरोपमा जेलमा थुनिन्छन् । असल बदमाश धनीमानी व्यक्ति र बदमाशलाई सघाउने कर्मचारी पापको धनले चिल्लो भएको हात लिएर अर्को माझी, दनुवार, साह र पासवानको खोजमा लाग्नेछन् । नेपालमा यस्तै हुन्छ, सुनको अवैध व्यापार एकथरीले गर्छ, सरकारले पिठ्यूँमा टाँसिएको पेट उकास्न भरिया काम गर्नेलाई समाउँछ । जङ्गलबाट रूख काट्ने तस्कर कहिल्यै पक्राउ पर्दैैन, तर पापी पेटका लागि काठ ओसार्ने व्यक्तिले जेलको हावा खान्छ ।
कुनै मानिस कुनै व्यापारी फर्म दर्ता गराउन जान्छ भने सरकारी कर्मचारीहरूले उसलाई खातका खात नियम देखाएर हायलकायल पारिदिन्छन् । उसको आर्थिक हैसियत सोध्छन्, बैंक बैंलेन्स सोध्छन्, थरीथरीका परीक्ष्Fण, अनुगमन, सोधखोज गर्छन् र बल्ल अनुमतिपत्र दिन्छन् । तर माझीहरूलाई भन्नेबित्तिकै प्रमाणपत्र दिन्छन् । कारण के होला ? एउटा गरीब, पढ्न–लेख्न नसक्ने व्यक्तिसँग कहाँबाट करोडौं रुपियाँ आयो र उसले व्यापार गर्न खोज्यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न पनि सरकारी कर्मचारीहरू गर्दैनन् । किन ? माझीलाई के आधारमा व्यापार गर्ने प्रमाण दिइयो भनेर ती कर्मचारीलाई नेल ठोक्ने हो भने छद्म व्यापारी पक्राउ पर्छ, सरकारको राजस्व उठ्छ र एउटा निर्धो नागरिकले न्याय पनि पाउँछ । छ सरकारसँग दोषी समाउने नियत ?
