प्रस, जनकपुर, १ फागुन/
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उनले कोरोना महामारीको कारण आशा गरेभन्दा बढी विकास कार्य भएको दाबी गरे।
मन्त्री सोनलले गत आवमा ३५६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए। मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभित्र सडक निर्माण, सिंचाइ, खानेपानी, भौतिक संरचना निर्माणलगायतका क्षेत्रमा काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
५१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ७५ किलोमिटर ढलान, १७० किलोमिटर ग्रेभल तथा ६० किलोमिटर नयाँ सडकको लागि ट्र्याक खोल्ने कार्य भएको मन्त्री सोनलले बताए। सिंचाइतर्फ पाँच हजार ४३० हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्नका लागि पानीको व्यवस्थापन भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री सोनलले आठवटै जिल्लामा मझौला सिंचाइ योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएकोे बताए। प्रत्येक जिल्लामा थप ४०० हेक्टर जग्गा सिंचाइ हुने गरी ३०४ वटा मझौला सिंचाइ योजना सञ्चालनमा ल्याइने उनले आश्वासन दिए।
मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र २६ वटा धर्मशाला, आठवटै जिल्लामा गरी ९ वटा दलित छात्रावास, आठवटा ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सङ्घ सरकारको सहयोगमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गत दुई आर्थिक वर्षमा दुई हजार २०१ वटा घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको र निर्माण बाँकी रहेका घरहरूको निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्ने मन्त्री सोनलले बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चार हजार ६५९ वटा घर निर्माण कार्य शुरू भएको बताए। सोही क्रममा ३० वटा पुल निर्माणको क्रममा रहेको, ५.५४ किलोमिटर नाला, १४ वटा कल्भर्टको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमध्ये तीनवटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सिंचाइतर्फ १६५ वटा नहर प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी पानी सञ्चालन, प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दुई क्लस्टर सिंचाइ अन्तर्गत पावर ड्रिल ट्युबवेल निर्माणबाट प्रदेशका १६ हजार खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा प्रदान गरिने योजनाको सुरुआत गरिएको छ। सो अवधिमा २४० वटा डीप ट्युबवेल तथा ३३ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल निर्माण गरिएको मन्त्री सोनलले बताए। नदी कटान र डुबानबाट एक हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण र २० वटा जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गरिएको छ। खानेपानीतर्फ २० वटा नयाँ खानेपानी योजनाको सुरुआत, ६५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
