वैधनाथ ठाकुर
२०६२/०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनका सात दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए कि यो अन्तिम आन्दोलन हो। राजतन्त्र पनि सिद्धियो। संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने भएकोले जनताको पक्षमा संविधान बन्छ र अब उपरान्त आन्दोलन गर्नुपर्दैन। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि फेरि चुनाव भयो र त्यसपछि संविधानसभा दोस्रोले मात्रै संविधान निर्माण ग–यो।
जारी गर्न लागिएको संविधानमाथि मधेसले विरोध जनायो र ठूलो आन्दोलन भयो। बन्द र हडतालको लामो सिलसिला चल्यो। देशले जन र धनको ठूलो क्षति बेहोर्नुप–यो। मधेसमा कालो दिवस र पहाडमा दीपावली गरेर संविधान ल्याइयो। जेहोस्, संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको प्रावधान अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशले अब बन्द हडतालबाट मुक्ति पायो भनेर जनतामा खुशीका किरण देखिए। तर यो खुशी धेरै समय कायम रहन सकेन।
जनताले झन्डै दुई तिहाइको मतद्वारा संसद्मा पठाएको नेकपाको सरकार तीन वर्ष पनि चल्न नपाउँदै यति ठूलो भुइँचालो जाला कसैले आकलनसमेत गरेको थिएन। आम नागरिकलाई मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको अनुभूति भइरहेको बेला अचानक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट यति ठूलो विरोधको स्वर मुखरित भयो कि त्यसले खाइपाइ आएको सार्वभौम संसद् नै विघटन गरिदियो। नेकपाभित्र आन्तरिकरूपमा चलिरहेको कुर्सीको खेलले सबै नियम कानूनलाई लङ्गौटी लगाइदियो र आजको अवस्था यस्तो छ कि कतिखेर देशमा सङ्कटकाल घोषणा हुने हो वा राष्ट्रपति शासन लाग्ने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन।
विरोधको क्रममा प्रचण्ड–माधव समूहद्वारा काठमाडौंमा गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई हल्का देखाउन तथा विरोध कार्यक्रमलाई भारीभरकम देखाउन सत्ताधारी ओली पक्षले राखेको माघ २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गरी अन्ततः बन्द भइसकेको नेपाल बन्दको भूतलाई पुनः ब्यूँताउने काम भयो। नेपाल बन्दकर्ताको रूपमा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बन्द कार्यक्रमबाट जनतामा पर्न गएको पीरमर्काको लागि सार्वजनिकरूपमैं क्षमा मागे। प्रश्न उठ्छ यस्तो मर्का जनतालाई पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कुर्सीको लडाइँमा नेपाल बन्दको कार्यक्रम ल्याउनु संवैधानिक र नैतिकरूपमा ठीक छ ?
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरूले कुन धारामा टेकेर नेपाल बन्द गरेका हुन् ? काठमाडौंमा सर्वसाधारण नागरिक कामविशेषले जाँदै गर्दा सवारीसाधन तोडफोड गर्नु, हातपात गर्नु के संवैधानिक कार्य हो ?
एक दिन नेपाल बन्द गर्दा आर्थिकरूपले करोडौं रुपैयाँको क्षति हुन पुग्छ। यस्तो अवस्थामा संविधानको कुन धारामा टेकेर बन्द, हडताल गरेको भन्ने ? मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरसले आक्रान्त छ। लामो समयको लकडाउनले व्यापार, व्यवसायलाई सखाप पारेको छ। बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको व्यापार, व्यवसायलाई नेपाल बन्दको नाममा जबरजस्ती बन्द गर्ने कामलाई कसरी उचित भन्न सकिन्छ ? संसद् विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने कुराको फैसला गर्ने ठाउँ सडक हो कि अदालत ? आफैंले संविधान बनाउने अनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार न्यायालय गठन गर्ने फेरि त्यही न्यायालयको फैसलामाथि विश्वास नगर्ने, त्यसको फैसला नआएसम्म नपर्खिने काम कुरो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक ?
मुलुकमा वाइड बडीकाण्डदेखि लिएर ललिता निवास प्रकरणसम्म अर्बौं/खर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको छ। तेत्तीस किलो सुनकाण्डदेखि निर्मलाको बलात्कार र हत्याकाण्ड भएको छ। यस्ता कामकुरोमा खासै चासो र पहल गरेर सरकारले मुलुकलाई न्याय दिएको कतै देखिएन। यति महत्वपूर्ण घटनाहरू घट्दासमेत कहिले नेपाल बन्द गर्ने र सडकमा ओर्लने आवश्यकता नदेख्ने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले यतिबेला किन यति धेरै तदारूकता देखाएको हो, यसको पछाडिको रहस्य के हो ? लाटोले पनि बुझ्छ कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओलीलाई झारेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा यिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव लगाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हटाएपछि राष्ट्रपति तिनै झलनाथ खनाल बन्ने हुन्। अनि त जनताको पीरमर्कामा कहिले नबोल्ने, सडक नतताउनेहरू यतिबेला ज्यान छाडेर सडकमा म/हामी यहाँ छौं भन्ने पोस्टर छातीमा टाँसेर अलकत्रा गरम गरिरहेका छन्।
कुर्सी–कुर्सी–कुर्सी केवल कुर्सीबाहेक अरू केही देख्दैनन् नेताहरू। कुर्सीको लागि जे पनि गर्न सक्छन्। जनयुद्धको नाममा दश वर्षसम्म चलेको गोलीबारीमा हजारौं नेपाली युवा मारिए। तिनीहरूलाई समाजवाद र साम्यवादको सपना देखाइएको थियो। तर पाउने बेलामा के पाए त जिउँदाहरूले ? एक थान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ संविधानमा जनताको अधिकारको रूपमा थुप्रै कुरा लेखिएका छन् तर वास्तविक जीवन व्यवहारमा उही पुरानो बुर्जुवा संसदीय गोलचक्कर मात्र पाए। तोकिएको अवधिमा चुनाव हुने र त्यो चुनाव पनि गरीबगुरुवाका छोराछोरीहरूले लड्न नपाउने अति नै महँगो चुनाव प्रणालीबाट कालो धनवालाहरूले चुनाव जित्ने र आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल चुनावी खर्च असुल्नमा खर्चिनेबाहेक अरू के भएको छ यहाँ ?
नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार भएका संस्थाहरू जस्तै शिक्षा (स्कूल, कलेज), स्वास्थ्य (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी)लगायतको गुणस्तर निरन्तर ओरालो लाग्दै गरेको सबैले देखेकै हो। विनाघूस न त नोकरी पाउने अवस्था छ, न त कुनै सरकारी कार्यालयमा काम नै हुन्छ। यस्तोमा कहिले पनि संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई सडकमा आउन र दबाब सृजना गर्न उचित लागेको छैन। जनता दुई छाक टार्न खाडीमा मर्न विवश छ तर देशका कलकारखाना दिन प्रतिदिन बन्द हुँदै गइरहेका छन्। नागरिकको रोजगार, प्रविधियुक्त जीवन, उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, उत्तमस्तरको सञ्चार प्रविधि, आधुनिक प्रविधियुक्त खेती, भूमिको समान वितरण, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलगायतका मुद्दामा अब आन्दोलनको खाँचो छ, न कि आफूले कुर्सी पाएन भन्दै नेपाल बन्द गर्ने वा कसैको कार्यक्रम तुहाउने मनसायपूर्ण नेपाल बन्दको कुनै जरुरी छैन। अब यस्ता बन्दविरुद्ध जनता सडकमा आउन जरुरी छ।
