सुदर्शनराज पाण्डे
२०७७ मङ्सिर ५ गते तथा कथित कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले आफ्नो पार्टी (नेकपा) विखण्डन र संसद् विघटन एक साथ गरी देशमा राजनीतिक आन्दोलनका लागि बाटो खोली दिए। अहिले राजनीतिक दलहरू आआफ्नो एजेन्डा र नाराका साथ आन्दोलनरत छन्। अपदस्थ राजावादीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था विरुद्ध २०४६ को संविधान जारी गराउन ‘राजा आऊ ,देश बचाऊ’ भन्दै सडकमा सङ्घर्षरत छन्।
प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपा सङ्कटपर्ण परिस्थितिमा राजनीतिक संयुक्त मोर्चा निमर्Fण गरेर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत हुँदै संसदीय व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेको छ। नेकपालगायत चार वामपन्थी दलहरूबीच सङ्घर्षका लागि कार्यगत एकता पनि भएको छ। संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेकोले वैकल्पिक व्यवस्था स्थापनाका लागि अन्य विकल्प नभएको एकतारत चार दलको ठहर छ।
विखण्डित नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल लगायत सम्पूर्ण संसद्वादी दलहरू ओलीको असंवैधानिक ‘कू’ विरुद्ध संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडकमा अलग–अलग आन्दोलनरत छन्। असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा संसद् विघटन बाध्यता हो। यो कदम जायज छ। मध्यावधि निर्वाचन अनिवार्य छ। निर्धारित समयमा वैशाखमा निर्वाचन गराउन आन्दोलनरत छ।
राजनीतिका निर्णायक शक्ति, परिवर्तनका संवाहक शक्ति सार्वभौम नेपाली जनता अहिले मौन छ। संसदीय व्यवस्था असफल भएको, राष्ट्र कमजोर रहेको परिवर्तनकामी जनताको मनमा छ। संसद् पुनस्र्थापना भयो भने प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने आशामा छन्। संसद् विघटनको मुद्दा खारेज भयो भने ओली गुटको तानाशाही प्रवृत्ति र कार्यशैली पतन हुनेछ। शक्ति पृथकीकरण नभएको अवस्थामा संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले जायज ठह–यायो भने चुनाव हुने वातावरण बन्दैन। सिङ्गो देशको सम्पूर्ण जनता सडकमा उत्रने छ। ओलीले थप तानाशाही लाद्ने अनुकूल अवस्था बनाउन सक्छन्। ओलीको गठजोड स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग भएको र यो डरलाग्दो रहेको अनुमान गरिएको छ। संसद् पुनस्र्थापना र संसद् विघटन नेकपाको मात्र सरोकारको विषय हो। आम जनताको चासो र चिन्ताको विषय होइन।
संसदीय व्यवस्थामाथि अFएको सङ्कट हो। यो सङ्कट सत्ताधारी नेकपाका नेताहरू बीचको अन्तर्कलहबाट देखा परेको छ। नेकपाका नेता–कार्यकर्ताबीच अन्तर्विरोधले पार्टी विभाजित भयो। दुईतिहाई बहुमतको ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ सरकार बन्यो। यो अब नेपाल सरकारको अवस्थामा रहेन। यो सरकार अत्यन्तै कमजोर तर तानाशाही प्रवृत्तिको छ। राज्यको प्रमुख अङ्ग राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्ष्Fक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबीच असहमति, मतभेद र मनभेद देखिएको छैन। त्यसैले ओलीले जे बोल्छन्, जे गर्छन् त्यो सर्वसम्मत भन्ने ठानेका छन्।
अमेरिका–भारतको गोप्य सहयोग ओलीको सहयोग र समर्थनमा रहेको देखिन्छ। व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वार्थ त के.पी ओलीमा छँदैछ। बहुमतलाई स्विकार्ने पक्षमा ओली गुट छैन। ओली गुट संसदीय आचरणविपरीत पुगेको छ। वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई ओलीले खारेज नै गर्ने हुन कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। ओलीतन्त्र एउटा खराब प्रवृत्ति र गलत संस्कार हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। ओलीको मन, वचन र कर्म नै खोटो देखिएको छ। ओलीको बोली र व्यवहारमा कुनै सत्यता छैन, ओलीमा राजनीतिको राक्षसी स्वरूप प्रकट भएको छ। संसदीय व्यवस्थाबाट पनि तानाशाह जन्मिन सक्छ भन्ने उदाहरण ओलीले संसद् विघटनमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। उनी सफल हुन त निकै कठिन छ, तर भइहाले भने निरङ्कुशता र फासीवादको असली रूप नेपालीहरूले देख्न र भोग्न पाउनेछन्।
देशभर राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति फैलिने छ। आम शोषित, उत्पीडित नेपाली जनताको जीवन र जीविकामा ऐतिहासिक खतरा उत्पन्न हुनेछ। विदेशी हस्तक्ष्Fेप, अनुचित दबाब, विदेशी स्वार्थको असली रूप नेपाली जनताले देख्न र भोग्न पाउनेछ। यस्तो कुदिन, दुर्भाग्यको दिन आउन नदिन आम देशभक्त, न्यायप्रेमी जनताले कति पनि दायाँ–बायाँ नगरी वर्तमान ओलीतन्त्र र असफल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा स्वस्फूर्त आन्दोलन गर्न आआफ्नो ठाउँबाट जुट्नुपर्दछ। व्यवस्था असफल बनाउने, राष्ट्र कमजोर पार्ने, गुट, फुट र लूटको राजनीतिक संस्कृतिमा रमाउने, देश र जनतालाई विदेशीको बन्धक बनाउने भ्रष्ट नेता परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमार्फत एकैपटक कठोर दण्ड दिएर देशको इमानदारीपूर्वक रक्षा गर्ने राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति स्थापित गर्नुपर्दछ तबमात्र विदेशी दलाल र विदेशीहरूले नेपालमाथि लाद्न खोजेको गलत स्वार्थ र हस्तक्ष्Fेप सधैंका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ।
देशभक्त क्रान्तिकारी नेपाली जनताको राजनीतिक एकताले वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य स्थापना हुन सक्छ। समय र जनशक्ति निकै बलवान हुन्छ। संसद् विघटनबाट निराश इमानदार, देशभक्त शक्ति र सार्वभौम नेपालीको स्वतन्त्र शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अब कति पनि विलम्ब नगरी सडक सङ्घर्षमा उत्रनुपर्दछ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा उत्रेको जनतामाथि यदि दमन गरिन्छ भने बम बारुदझैं जन–विस्फोटन हुनुपर्दछ, तबमात्र आजसम्म असफल र धोखा खाँदै आएको ऐतिहासिक नेपाली क्रान्तिले अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर राम्रFे, असल नेता र विधिको शासन कायम गर्न सक्दछ। अनैतिक तवरले कमाएका सबै दलमा सबै नेताहरूको सम्पत्ति राज्यले खोसेर राष्ट्र निर्माणमा लगाएर भ्रष्ट र दलाल नेताहरूलाई आत्मग्लानिको जीवन बिताउन बाध्य पार्नेछ।
यस्तो अवस्था र व्यवस्था कायम भएमा अहिले गुट, फुट, लूट र विदेशी दलालीमा रमाइरहेका धेरै नेताहरूले आत्महत्या रोज्ने अवस्था आउन सक्दछ। यसैलाई पूर्ण क्रान्ति र आमूल परिवर्तन भनिन्छ। ओली गुट र प्रचण्ड गुटसँग पीडा, कष्ट अभाव, मूल्यवृद्धि, बेरोजगार समस्याले रुमलिएको नेपाली जनताले कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क कायम राख्न जरूरी छैन। ओलीले संसद् विघटन गरेर देशमा विद्यमान सबैखाले शोषण, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, उत्पीडन, बेरोजगारी निर्मूल गरी देशको साधन र स्रFेतबाट आत्मनिर्भर र समुन्नत हुने मौका दिएका छन्। यसको लागि जनान्दोलन अनिवार्य छ। आन्दोलनको विजय असम्भव छैन।
रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा जुटेर सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग र समर्थनबाट भीषण आन्दोलन गर्नुपर्दछ। यस आन्दोलनले दलाल पूँजीवादी, राष्ट्रघाती जनघातीहरूलाई एउटै चिहानमा पुर्नेछ। नक्कली कम्युनिस्टहरूले आफू पुरिने खाल्डो आफैं खनिसकेका छन्। कठोरभन्दा कठोर सजाय भोग्ने वातावरण ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम, शेरबहादुरले जुटाइसकेका छन्। वर्तमान संसदीय व्यवस्था र पार्टी नेतृत्वहरू कोही असल, इमानदार र देशभक्त देखिएनन्।
