उखु किसानहरू घरघडेरीसमेत बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको खबर सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश २ का प्रायः सबै जिल्लाका उखु किसानहरू बिल्लबाठ भएका छन्। उनीहरू बाली राम्रो नभएर, उखु बिक्री नभएर या मूल्य नपाएर यो अवस्थामा आएका होइनन्। उनीहरू त चिनीमिलको बदमाशीको कारण समस्यामा परेका हुन्। किसानहरूले मिलमा बुझाएको उखुको ५/६ वर्षदेखि भुक्तानी पाएका छैनन्। लगानी गर्दै जाने तर भुक्तानी चाहिं नपाउने भएपछि साहुबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि उखु किसान घरखेत बेची सुकुमबासी बन्न लागेका हुन्। खेत तयारी, गोडमेल, मल, बीउलगायत जग्गा भाडामा समेत किसानको लगानी परेको हुन्छ। उनीहरूलाई सहज र सहुलियत ऋणको व्यवस्था सरकारले नगरेको हुँदा ठेकी, कोसेली तिरेर महँगो ब्याजमा साहु काढ्न बाध्य छन्। यसरी लिएको कर्जा समयमा चुक्ता गर्न नसके दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने साहुको आफ्नै नियम छ। उखु किसानले लिएको ऋणको ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन्। साँवाँको ब्याज, ब्याजको स्याज, हर्जाना थपिंदै जाँदा कृषकको थाप्लोमा ऋण चुलिंदै गएको हो। किसानले एक बालीको लागि भनेर साहुबाट ऋण लिएका हुन्छन्। मिलले भुक्तानी नदिएपछि फेरि भाखा माग्नुप–यो। हरेकपटक भाखा माग्दा त्यति बेलासम्मको ब्याजलाई जोडेर साँवा बनाइन्छ र ब्याजको प्रतिशत पनि विलम्ब अनुसार बढाउँदै लगिरहेको हुन्छ।
चिनीमिलले बदमाशी गरेपछि उखु किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिए। आफूले दिएको उखुको भुक्तानीकै लागि किसानहरूले दुई वर्षदेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पनि थाले। आन्दोलनकै क्रममा यस वर्ष सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको ज्यान गयो। अघिल्लो वर्ष सरकारको रोहबरमा मिल सञ्चालकले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने र उखुको भुक्तानी लिएर मात्रै फर्कने सङ्कल्प लिएर गएका यादवको यस वर्ष पनि भुक्तानी नलिई फर्कनुपर्ने अवस्था बनेपछि हृदयघातबाट मृत्यु भयो। मिलबाट रु २४ लाख भुक्तानी पाउनुपर्ने यादवको साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण भने २५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको रहेछ। यसपटक तिर्न नसके त्यसमा फेरि ६–७ लाख रुपैयाँ ब्याज थपिने निश्चित छ। यही अवस्था आउने हुँदा उखु किसानले घरखेत बेच्न बाध्य भएका हुन्।
समस्या मिल सञ्चालक र सरकारको अकर्मण्यताले आएको हो। चिनी उत्पादन गर्ने मिललाई कहिल्यै पनि घाटा छैन। सरकारले उखु र चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा नै यो दूरी कायम गरेको हुन्छ। वैधानिक खेतीको लागि सहज सहुलियत कर्जाको व्यवस्था र उत्पादनको बजार एवं भुक्तानीको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। उसले सोबमोजिम नियम–कानून तथा विधि विधान बनाइ प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो। वर्तमान, निवर्तमान, भूतपूर्व सबै सरकारको गति उखु किसानको सवालमा उस्तै देखियो। अझै पनि सरकार किसानप्रति उत्तरदायी छ भने मिलसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेको रकमको आधारमा किसानलाई कर्जा दिनुपर्छ, ताकि साहुको ऋण तिरोस् र सुकुमबासी हुन नपरोस्। त्यसैगरी, भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र त्यतिले पनि पुग्दैन भने मिल बिक्री गराएर भएपनि उखुको भुक्तानी दिलाउनुपर्छ।
