फुटको संघारमा पुगेका नेकपाका नेता, कार्यकर्ता एवं सहयोगी, शुभचिन्तकहरूमा ठूलै अन्योल छ। केपीशर्मा ओली र उनको समूहका नेताहरू कुर्लन्छन्, “गलती सच्याएर आए भने प्रचण्ड–नेपाललाई स्वीकार्न सकिन्छ।” अर्कोतर्फ प्रचण्ड–नेपालको हुँकार छ, “गलती सच्याएर आएमा ओलीलाई स्वीकार्न सकिन्छ।” सकभर त्यो पार्टी फुटेकै बेस, नेकपामा फुट अनि लत्तमजुत्तम चलिरहे पो जनताको नजरमा खस्छ, अनि बल्ल हाम्रो पालो आउँला भन्ने सोच नेकपाविरोधी पक्षहरूको छ। नेकपा पक्षीय साना केही राजनीतिक दल नेकपा नफुटोस् भन्नेमा पनि छन्। त्यसैगरी, हरेक पार्टीको आआफ्नो शत्रु र मित्र पक्ष हुन्छन्। तर आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका र वैचारिक दुस्मन दलहरूले भने फुट्दा खुच्चिङ गर्नु स्वाभाविक हो। विपक्षी शक्ति कसैले चिन्ता जाहेर गर्नु देखावा वा लोकाचार मात्रै हो। यसर्थ अहिले नेकपा फुटको टाउको दुखाइ अन्य राजनीतिक दललाई छैन।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेका कुनै पनि दल कमजोर हुँदा अलोकतान्त्रिक शक्ति मजबूत हुने अवस्था आउँछ भने लोकतान्त्रिक पक्षधरको लागि चिन्ताको विषय हो तर लोकतन्त्रइतरका शक्तिलाई त खुदो पल्टन्छ। यसर्थ अहिले नेकपाको फुट मुलुकका सबैको वा मुलुकको चिन्ता होइन। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नै मुलुकमा नभएको पनि होइन। एक दलीय राजावादी र माओवादीहरूसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा यस व्यवस्थालाई कसैले वध गर्ला कि भनेर सोच्नु अज्ञानता हो। मुलुकमा अहिले सेनासहितको राजा वा छापामारसहितको निर्णायक अवस्थामा पुगेको भूमिगत दल छैन। यसर्थ वर्तमान राजनीतिक घटना क्रमको कारण मुलुक हल्लिनुपर्दैन। जति हल्लिने र अलमलिने हो नेकपाकै नेता, कार्यकता वा पक्षधरहरू हल्लिने र अलमलिने हुन्। एकले अर्कोलाई “गलती सच्याएर आऊ स्वीकार्छु” भन्ने भनाइ दोहो–याइरहनुले केही न केही गलती दुवैतर्फ छ भन्ने स्पष्ट छ। यसमा नेकपा हुँ भन्नेहरूले कसी लगाउन सक्नुपर्छ।
कसी लगाउने आधारहरू मुख्यतः तीनवटा छन्– पार्टीको सैद्धान्तिक आधार, मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनको आधार र व्यावहारिक पक्षको आधार। नेकपाको सैद्धान्तिक आधार, मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो भने यसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हुने हुँदा उनीहरू पार्टी निर्णय सर्वोपरि हुने साथै तल्लो कमिटी तथा ओहोदा माथिल्लो कमिटी तथा ओहोदाको मातहत र अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ मान्छन्। यसो हो भने प्रचण्ड पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय पु–याउँदा पार्टी निर्णय छैन, ओलीले पनि संसद् विघटन पार्टी निर्णयबाट गरेका होइनन् तर ओलीलाई हिजो पार्टी निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। त्यसैगरी, पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएपछि ओली पनि प्रचण्डको मातहतमा आयो, तर पार्टी एकीकरणको बेला ६०–४० लाई स्वीकार गरेको हुँदा ओली स्वतः पार्टीको बहुमत प्राप्त हो। उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टी एकीकरण स्तरकै भेला वा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपथ्र्यो। यसमा प्रचण्ड–नेपाल चुकेको छ। प्रचलित ऐन कानून अर्थात् संविधानसम्मत छ/छैन, व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। विचाराधीन रहेकाले ढिलो चाँडो निर्णय आउँछ नै। तर व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने खर्चको दृष्टिले छिटो चुनाव उपयुक्त छैन। यसमा ओली चुकेका छन्।
