श्रीमन्नारायण
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने, स्थायी शान्ति बहाल हुने र देश प्रगतिको दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास एवं अपेक्षासहित नेपाली जनताले तीन वर्षअघि वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गरेको थियो। नेपाली जनतासामु चुनावका बेला वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न नेकपा सरकार पूर्णतः असफल हुन थालेपछि आफ्नो जवाफदेहिताबाट बच्न नेकपाका नेताहरूले पार्टीभित्र अन्तर्कलह बढाउन थाले। सत्ताधारी नेकपाकै अन्तर्कलहका कारण प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतनको शिकार भएको छ। सत्ताधारी नेकपाकै नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई एकले अर्कोलाई खलपात्र तथा सहानुभूतिका पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यसबाट विपक्षी दलहरूलाई यस खेलमा आफ्नो कित्ता छुट्याउन गा–हो भइरहेको छ। सम्भवतः यस विवादबाट प्रमुख प्रतिपक्ष्Fी दल नेपाली काङ्ग्रेस बढी लाभान्वित रहने उसको अनुमान छ। मध्यावधि निर्वाचन भयो भने सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा आफ्नो पार्टी स्थापित भएर आउने अथवा कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा नै पुनः स्थापित भयो भने पनि उसको सहयोग र समर्थनविना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने समीकरणले पनि यो पार्टीले हाल दर्शकको भूमिकालाई नै आफ्नो निम्ति बढी सुविधाजनक ठानिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत, जायज अथवा असंवैधानिक घोषणा गरे पनि वर्तमान सरकारको सिफारिशले नेपालको संविधान–२०७२ मा कतिपय गम्भीर त्रुटि रहेको कुरालाई सङ्केत गरेको छ। वर्तमान संविधानमा व्यापक संशोधन आवश्यक छ र सम्भव भए पुनर्लेखनकै खाँचो देखिन्छ।
नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो सडक सङ्घर्षमार्फत अथवा बलजफ्ती सत्ता परिवर्तन हुनु, तर पात्र एवं प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउनु। नेपालमा आजसम्म जतिपटक संविधान निर्माण भएको छ, त्यसमा नेपाली जनता र देशको हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। केवल राजनीतिक ‘एलिट’ र व्यक्तिको अनुहार ध्यानमा राखेर संविधान निर्माण हुँदै आएको छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा अहिलेसम्मका संविधान केही दल, पक्ष्F र समूहको सम्झौतापत्र मात्रै साबित भएको छ। मौलिकताभन्दा बढी आयातित विचार र योजनालाई महत्व दिइएको कारण पनि देशको अपेक्ष्Fित प्रगति हुन सकेको छैन। वर्तमान संविधानमा देखिएका कमीकमजोरी र त्रुटिको निम्ति संविधान निर्माता दलहरू नै जिम्मेवार छन्। संविधान निर्माणका बखत पदको भागबन्डा र बढी समयसम्म कसरी शासन सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने मनसायले नै संविधान निमर्Fण गरियो।
वर्तमान संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिने प्रावधान राखिनु लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको आत्मामाथि प्रहार हो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा सरकार अपदस्थ हुने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने अवस्था उत्पन्न हुँदैन। अविश्वास प्रस्ताव, सरकारलाई सतर्क गराउने तथा शासनलाई अहङ्कारी बन्नबाट रोक्ने एउटा अस्त्र हो। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तीन वर्षमा एउटा पनि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपरेन तर सरकार नै अपदस्थ हुन पुग्यो। सम्भवतः विपक्ष्Fी दलले सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको भए सत्ताधारी दल झन् एकजुट तथा बलियो हुने थियो तर चारैतिरको प्रहारको सामना गर्न सक्ष्Fम फलाम भित्रबाटै लागेको खियाको कारण कमजोर बन्न पुग्छ।
सत्ताधारी नेकपा पनि आफूलाई फलामजस्तै बलियो ठानेर स्वेच्छापूर्वक सरकार चलाउँदै आएको थियो तर भित्रभित्रै लागेको खियाका कारण ढल्न पुग्यो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई विश्वकै सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ। तसर्थ यसलाई कमजोर बनाएर आफू बलियो बन्ने धुत्र्याइँका कारण संविधानमा राखिएका गलत प्रावधान आज तिनै दलहरूका निम्ति गलफाँसो साबित भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक विषयवस्तु मात्र नभई मूलतः राजनीतिक विषयवस्तु भएकोले राजनीतिकर्मी, राजनीतिशास्त्री र संसदीय प्रणालीका ज्ञातालाई पनि ‘एमिकस’ क्युरीमा समावेश गरिएको भए अदालतलाई थप सहयोग प्राप्त हुने थियो।
कार्यकारिणी प्रमुखको हातखुट्टा बाँधेर पाता कस्ने दुराशय राखेर संसदीय प्रणालीका मूलभूत मान्यता र प्रचलनविपरीत संविधानसभाले संविधान बनाएकोले यो संविधानका आद्योपान्त धाराहरू विरोधाभासपूर्ण छन्। संविधानको प्रस्तावनाकै कतिपय अंश बहुअर्थी र अनावश्यक लम्ब्याएर लेखिएका छन् भने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था, १२ वटा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था, अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी शर्त–बन्देजलगायत प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे भ्रामक प्रावधान, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको पदमुक्तिको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार, राज्यशक्तिको प्रयोग र अवशिष्ट अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू भ्रमपूर्ण, बहुअर्थी र संसदीय राज्य प्रणालीको सर्वव्यापी मान्यताभन्दा फरक रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ‘प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार हो’ त्यसैले राजनीतिक हकअधिकारलाई मुद्दा मामिला गरेर सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतले भरसक बाँध्न मिल्दैन। संविधानले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कतै पनि बन्देज लगाएको छैन। बन्देज नलगाएको अधिकार र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक म्यान्डेटलाई पहिले पनि न्यायालयले पटक–पटक चुनौती दिएकोले विश्वका ७३ देशमा सफल बनेको संसदीय प्रणाली नेपालमा भने असफल हुँदै गएको छ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री, विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्री, मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्री र अविश्वास प्रस्तावले हटेका प्रधानमन्त्रीले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रFवधान भएको वर्तमान संविधान अनुसार बहुमतको, दुई तिहाइ बहुमतको र त्योभन्दा पनि बढी बहुमतको प्रधानमन्त्रीले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधानलाई संविधानवादको सिद्धान्त र संसदीय प्रणालीविपरीत किन नमान्ने ? उपरोक्त प्रावधानले पनि नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको प्रदर्शन भएको साबित गर्दछ।
१२ वटा रिटमा संवैधानिक अदालतले कार्यकारिणी प्रमुखको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राजनीतिक अधिकार हो कि होइन, त्यति मात्रै निक्र्योल गर्दा हुन्छ। त्योभन्दा बढी बोल्दा पहिलेजस्तै राजनीतिक पद्धति नै ‘डिरेल’ हुने सम्भावना छ।
देशसँग आमचुनाव गर्न वा कोरोनाको खोप आयात गर्न ढुकुटी छ कि छैन ? देशमा महामारी फैलिन नदिन चुनाव रोक्नुपर्ने जस्ता अप्रासङ्गिक तर्क उठाएर प्रधानमन्त्रीजस्तो संस्थालाई व्यक्ति मुद्दाझैं कानूनीरूपमा देवानी वा फौजदारी मुद्दाझैं पाता कस्ने काम अदालतलको असाधारण क्ष्Fेत्राधिकारभित्र अवश्य पनि पर्दैन।
संवैधानिक अदालतले देशले अँगालेको संसदीय राज्य प्रणालीसँग तादाम्य नराखेका जति संविधानका धाराहरू पुनर्लेखन गरेर चुस्तदुरुस्त पार्ने निर्देशनात्मक परमादेश सरकारका नाममा जारी गरे त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनमा उपयोगी भूमिका खेल्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणाको वैधानिकतामाथि प्रश्न तेस्र्याइरहने हो भने राजनीतिक अस्थिरता र नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व पनि रहँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पनि कार्यपालिकाको क्ष्Fेत्राधिकारको सम्मान हुनुपर्दछ। विगतमा खासगरी विसं २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि गरेको सिफारिशलाई स्वीकार गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको थिएन, तर विसं २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई नस्वीकारिंदा देशमा ५ वर्षसम्म सरकार त चल्यो तर ५ वर्षमा देशमा ६ वटा सरकार अस्तित्वमा आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन। त्यसैगरी, विसं २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई स्वीकार नगर्दा चार वर्षमा चारवटा शासकले येनकेन प्रकारेण देशमा शासन गरे पनि जनान्दोलन रोक्न सकेन। प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई हाल स्वीकार गरिएन भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनेछ र आगामी दुई वर्षमा देशले कम्तीमा पनि चारवटा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार हेर्नुपर्नेछ।
राजनीतिक दलको जुलुस, –याली प्रदर्शन तथा आमसभामा जनसहभागिता देखिएकै छ। बिहारमा हालै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तसर्थ कोरोनाको असर होला अथवा महामारी फैलिने खतरा पनि तर्कसङ्गत मान्न सकिदैंन। २०७२ सालमा हतारहतार संविधान जारी गर्नाले गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, तसर्थ संविधानको पुनर्लेखन नै हुनुपर्दछ।
