सञ्जय साह मित्र
स्थानीय तहमा अब गाउँघरमा मुख्य रूपमा सडक र नालाका कामहरू पूरा हुन थालेका छन्। सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा नै लगानी गरेको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारमा पनि पुल र भवनमा तुलनात्मकरूपमा कम लगानी भएको र सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको देखिन्छ। पहिलो तीन वर्ष चाहिं मुख्यरूपमा सडकमा लगानी बढी भएको देखिन्छ। सडकसँगै नालामा पनि उत्तिकै लगानी भएको देखिन्छ। यसैगरी अति आवश्यक देखिएको ठाउँमा विद्यालयको लागि जग्गा खरीद गरी भवन बनाउने काममा पनि स्थानीय तहको लगानी भएको देखिन्छ। स्थानीय तहले सडक र नालाको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर आफ्नो औचित्य साबित गरिसकेको देखिएको यथार्थ हो।
अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय भवनको लागि खासै काम गरेको देखिएको छैन। स्थानीय तहको मुख्य कार्यालय भाडामा नै रहेको भए पनि सडक, नाला र बिजुलीमा स्थानीय तहले किन लगानी गरेको हो भने यी आवश्यकताको सर्वसाधारणसित सीधा सम्बन्ध हुन्छ। यस अर्थमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका हुन् र अब चुनाव हुँदा हरेक गाउँ र टोलमा गरेको विकासलाई साक्षी राख्ने सम्भावना बढाएका हुन्। अब आधाभन्दा बढी समय बितिसकेको र आधाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा अझ बढी मतदातासमक्ष पुग्ने र मतदाताको मन जित्ने काम गर्ने सम्भावना छ। अब जतिजति समय घर्किंदै जान्छ, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफूलाई अझ बढी काम गर्ने वा काम गरिरहेको देखाउन सक्रिय हुन्छन्।
सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको एउटा मार्ग तयार भइसकेको छ। सबै स्थानीय तहमा यस क्षेत्रमा निकै धेरै काम भएको छ। यसले गर्दा अब सडक र नालामा जति धेरै लगानी गरे पनि देखाउने लायक काम भएको मान्न सकिन्न। कुनै नौलो काम गरेर मतदातालाई बढी आकर्षित गर्नेतिर जनप्रतिनिधिको ध्यान जाने देखिएको छ। हरेक दिन कसरी मतदाताको घर पुग्ने र थप आवश्यकताका कुरामा विचार हुन थालेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले धेरैभन्दा धेरै नागरिकका लागि लाभ पुग्ने के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर राय पनि सङ्कलन गर्न थालेका छन्। देखिने र प्रभावित हुने काम केही वा कुनै छ भने त्यो पनि गरेर देखाउन जनप्रतिनिधिहरूले राय सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन्। बितेको समयमा जे जति गर्न सकियो, त्यसभन्दा अझ पृथक के गर्न सकिन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिले सोच्नु सकारात्मक पक्ष हो। मतदाताले बढी मन पराउने काम गर्न खोज्नु जनप्रतिनिधिको प्रवृत्ति नै हुने गर्दछ।
पहिले विकास भनेको के हो भनेर सर्वसाधारणलाई सोध्दा आउने जवाफ हुन्थ्यो सडक, बिजुली र पुल। सबैभन्दा पहिले आउने यिनै तीन कुरा हुन्। अब यी तीन काम केही वर्षमा पूरा भइहाल्छ अथवा कतिपय अवस्थामा हुनै लागेको पनि छ। सडक र पुल निर्माणपछि बिजुलीको प्रसङ्ग अलिक जटिल छ। पहिले बिजुली पुगिसकेपछि बिजुलीको विकासको चरण पूरा भएको मानिन्थ्यो। यसपछि चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिने भयो र बिजुली घरमा मात्र बलेर भएन खेतमा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा बढेको छ। बिजुलीको आकाङ्क्षा अझै विस्तार भएको देखिन्छ। विस्तार कुन अर्थमा भने सर्वसाधारणले अब निश्शुल्क बिजुली खोजिरहेको छ। निश्शुल्क बिजुली पाएर जनप्रतिनिधिहरूको प्रशंसा पनि गर्ने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई चाहिने त प्रशंसा नै हो।
रौतहटको एउटा स्थानीय तहका विपन्न परिवारको घरायसी उपयोगको बिजुलीको बिल स्थानीय सरकारले तिरिदिने निर्णय ग–यो। यसपछि अर्को स्थानीय तहले सबैजनाको घरको बिजुली महसूल तिर्ने सार्वजनिक गरिदियो। प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानीय तह देखियो, जसले यो निर्णय ग–यो कि सबैको घरायसी र कृषि दुवै प्रयोजनको सम्पूर्ण बिजुलीको बिल स्थानीय सरकारले तिरिदिनेछ। विपन्न परिवारबाट शुरू भएको निश्शुल्क बिजुली, सबै परिवार हुँदै कृषिसम्म पुग्दा ती स्थानीय तहका नागरिकले हरेक दिन बिजुली बाल्ने र हरेक दिन स्थानीय सरकारलाई सम्झिने भए। अब खेतमा बिजुलीले सिंचाइ गर्दा पैसाको जोहो गर्नु नपर्ने भयो र कृषि उत्पादन पनि बढ्ने भयो। पहिलो स्थानीय तहले, विपन्न परिवारलाई पनि बिजुली चाहिने तर महसूल तिर्न नसक्दा लाइन काटिने गरेकोमा, महसूल तिरिदिंदा तिनका घरमा निरन्तर बिजुली रहने भयो। एउटा स्थानीय तहले यसरी निर्णय गरेपछि अर्कोलाई त्यसभन्दा एक पाइला अघि बढेर निर्णय गर्न सजिलो भयो र अर्कोलाई झन् सजिलो। हुन त बिजुलीको विषयमा नौलो निर्णय गर्ने यी तीन स्थानीय तहमा सामान्यभन्दा निकै समयपछि नै परिषद् भएको हो र परिषद् ढिलो हुँदा यस किसिमको योजना पार्न सकेका हुन्। यी तीन स्थानीय तहको यस प्रकारको निर्णयको प्रशंसा अन्य स्थानीय तहमा पनि भएको र अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आगामी वर्षदेखि यस्तो निर्णय गराउने कुरा विभिन्न माध्यममा प्रचार गरिरहेको पनि पाइएको छ।
कृषिको लागि बिजुली निश्शुल्क गर्दा बढी खेती गर्नेलाई बढी फाइदा हुने कुरो पनि नआएको होइन तर हरेक व्यक्तिलाई बिजुली निश्शुल्क गर्दा हरेकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ भन्ने तर्क छ। स्थानीय तहले घरायसी बिजुलीको बिल तिर्दा बिजुलीको दुरुपयोग बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ तर बिजुली चोरी गर्दा प्रहरीले समातेर लैजाँदा हुने जरिवाना तथा प्रतिष्ठामा आउने आँचबाट सदाका लागि जोगिने देखिएको छ। कतिपय विपन्न समुदायको घरमा पैसा तिर्न नसक्ने हैसियत नहुँदा बिजुली नै नबल्ने समस्या मेटिएको छ। अर्को फाइदा यो पनि भएको देखिएको छ कि बिजुलीको बिल तिर्न खेर जाने एक दिनबाट विपन्न समुदायले मुक्ति पाएको छ। तर्कहरू अनेक आइरहन्छन्।
कृषि बिजुली मिटरको बिल सम्बन्धित स्थानीय तहले तिर्दा बिजुली खेर जाने सम्भावना कम रहने र कृषि उपज बढ्ने सम्भावना रहेको तर्क गरिएको छ। एक दृष्टिले यो सही पनि लाग्दछ। कृषि मिटरबाट खेतमा पानी पटाउँदा अनावश्यक बढी पानी पटाउने कुरा हुँदैन। कुनै पनि किसानले मकै, गहुँ वा तरकारी तथा दलहन र तेलहन बालीमा आवश्यकताभन्दा बढी सिंचाइ गर्दैन। खेतमा पानी जम्यो भने बालीलाई हानि हुन्छ। यसकारण कृषिमा बिजुलीको दुरुपयोगको सम्भावना कम रहेको स्वीकार गरिएको छ र कृषिमा निश्शुल्क बिजुलीको यो पनि अर्थ हो कृषिमा निश्शुल्क सिंचाइको व्यवस्थापन। हरेक किसानको खेतमा सिंचाइको पहुँच बढ्दैछ। यसले अन्ततः कृषि उपजमा वृद्धि हुन्छ। कृषि उपजको वृद्धि अहिलेको आवश्यकता पनि हो। देशलाई बढीभन्दा बढी कृषि उपज चाहिएको छ। यसले गर्दा कृषिलाई निश्शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने र खेतसम्म बिजुली पु–याउने हो भने सोचेजस्तो कृषि उत्पादन हुन सक्छ। कृषिमा सिंचाइको सबैभन्दा ठूलो महत्व हुने हुनाले किसानले खोजेको बाली लगाउन पाउने र कृषिमा अन्य लगानी गर्न गाह्रो नपर्ने पनि देखिएको छ। सिंचाइको खर्च नै जोगिने भएपछि उत्पादन लागत पनि कम हुने र कृषि उपजको गुणस्तरमा पनि सुधार हुने सम्भावना रहन्छ। हरेक खेतमा बिजुलीको पहुँच हुने कुरा जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण किसानले कृषिका लागि निश्शुल्क बिजुली पाउने कुरोको पनि रहेको छ।
जे होस्, बिजुलीको राजनीति अब स्थानीय तहमा प्रवेश भइसकेको छ। अब यसको विस्तार नै हुने देखिन्छ। हरेक व्यक्तिको घरमा पुग्ने र हरेकको खेतमा पुग्ने निश्शुल्क बिजुलीको व्यवस्था अब सितिमिति हटाउने निर्णय कसैले गर्न सक्दैन, किनभने यस्तो निर्णयले मतदाता आक्रोशित हुने डर हुन्छ। बरु अन्य स्थानीय तहमा पनि बिस्तारै बिजुलीको राजनीतिले प्रवेश पाउने सम्भावना बढ्दै गएको देखिएको छ।
