विनोद गुप्ता
६० वर्षमा सातौंपटक बनेको दक्षिण एशियाको सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वकै उत्कृष्टमध्येको एक भनेर ठोकुवा गरिएको संविधानको मधेसवादी दलले विरोध गर्दासमेत अपरिपक्व मार्ग भनेर बेवास्ता गरिएको मधेसका ५४ युवाहरूको शहादत बेहोरेको यो संविधान तीन वर्ष नपुग्दै के गति बेहोर्दै छ, हामी सबै देखिमात्र होइन, भोगिसमेत रहेका छौं। आफ्नो दलको आन्तरिक खिचलो मिलाउन नसकेर अल्पमतमा परेका दुई तिहाई बहुमतको नेकपा संसदीय दलको नेताको रूपमा निर्वाचित भई देशकै प्रधानमन्त्री बनेका सम्माननीय केपी ओलीले आमजनताको बुझाइमा संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकारको प्रयोग गरी विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना गर्न नेकपाकै अर्को खेमा र समाजवादी दल सडक आन्दोलनमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले पुस १३ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधसभा गरे पनि पार्टी मूलभूतरूपमा देउवा र पौडेल खेमामा विभाजित रहेकोले १९ गते हुने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुने भनिए पनि दुवै नेताको दृष्टि राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा आत्मकेन्द्रित भएको देखिन्छ।
निर्वाचनको पक्षमा लागेमा प्रम बन्न पाइने र महाधिवेशनसमेत टार्न सकिने देउवाको आशय बुझिन्छ भने महाधिवेशन जसरी पनि गराउन संसद् पुनस्र्थापना भए सजिलो हुने पौडेल पक्षको आशय देखिन्छ। त्यसैले यो लडाइँ नेकाको लागि आत्मघाती हुने बलियो सम्भावना बन्दै गएको देखिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा यहाँ के पनि विचारणीय देखिन्छ भने नेकपाको दुईवटै समूहमध्ये कसैले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न वा फुटाउन चाहिने पूर्ण कागजपत्र पेश नगरेको खबरहरू छापामा आइरहँदा विभाजित दुवै खेमाको नियतमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। आखिर किन उनीहरू स्पष्टरूपमा दल फुटाउने जिम्मेवारी लिन चाहिरहेका छैनन्। एउटा समूहले संसद् नै विघटन गर्ने र अर्कोले पुनस्र्थापनाको लागि सडक तताउने तर निर्वाचन आयोगमा कागजात पेश गर्न कसलाई पर्खेका हुन् रहस्यमय भएको छ। यस पृष्ठभूमिमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको ‘पर्ख र हेर’को रणनीति नै ठीक हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।
पूर्व एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गराउन चीनले ठूलै लगानी गरेको कुरा अहिले देखिएको चीनको छटपटीबाट नै स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका महामहिम सी नेतृत्वको चीनले २०१७ मेमा नेपालसँग बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलै लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोच राखेकोमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि नेपाल सरकारले बिआरआईको सट्टा एमसिसीलाई वरीयता दिएको देखेपछि महामहिम सी स्वयं नेपाल आई नेकपासँग पार्टीस्तरमा सम्बन्ध विस्तार एवं प्रशिक्ष्Fण कार्यलाई समेत निरन्तरता दिए पनि प्रम ओलीले बिआरआईलाई वरीयता नदिएकोले एमसिसी रोक्न प्रचण्डदेखि झलनाथ खनाल, कृष्ण महरा एवं वर्तमान सभामुख लागिपरेको घटना नेपालको राजनैतिक पटलमा स्पष्टसँगै देखिंदा पनि वर्तमान परिवेशमा चीन, ओली आए पनि गए पनि, पार्टी नफुटोस् र फुटेपनि स्थायित्व हुने आधिकारिक नेकपाको अवस्था के हुने भनी बुझ्न नै भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणपश्चात् चिनियाँ टोलीको ओइरो लागेको हो। अमेरिकासँग भएको भारतको २+२ जोडको वार्ताबाट स्पष्टरूपमा दक्षिण एशियामा दुवै देशले चिनियाँ प्रभाव रोक्न मिलेर काम गर्ने सन्देश दिइसकेपछि चीनले नेपालको राजनीतिमा झन् चासो लिएको कुरा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताबाट नै स्पष्ट देखिएको छ। यसपालिको चार दिन लामो बसाइबाट आफ्नो चाहनाबारे स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको चिनियाँ टोलीले बोल्नेभन्दा सुन्ने काम धेरै गरेको टिप्पणी आएको छ। सम्भवतः नेकपाको रूपमा बलियो सहयात्री भेट्टाउन चीन यसको विभाजनबाट दुःखित छ नै, साथै अर्को विश्वासपात्रको खोजीमा समेत छ र यस भ्रमण टोलीको रिपोर्टिङपछि नेपाल नीति तय गर्नेछ।
अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिज्ञहरू चञ्चल भएकाले जहिले पनि चलाउन सकिने विश्वास राख्ने भारत र अमेरिकामध्ये भारतको स्पष्ट चाहना नै नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न लगाउने र अस्पष्ट चाहना राजतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने पनि हुन सक्छ। यो अवस्थामा कोरोना वा राजनैतिक अस्थिरताको कुरा उठाएर सङ्कटकाल लगाउने र २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने कार्यसमेत हुन सक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ। केही दिन पहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने भनाइ सार्वजनिक हुनुले पनि यस्तो खतरालाई सङ्केत गर्दछ। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा अवस्था सामान्य हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने भई देउवा नेतृत्वलाई चुनौती हुने र ओली एवं राष्ट्रपतिसमेतलाई महाअभियोगरूपी कलङ्क लाग्ने सम्भावना भएकोले पनि अदालतमाथि ठूलै दबाब सृजना गर्ने काम भइरहेको र यसको प्रभावसमेत राजनीतिक प्रवृत्तिका मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा सार्न थालिएकोबाट देखिन्छ।
यता र उता अर्थात् सरकार र विपक्षबाट जे भए पनि संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापित भए पनि नभए पनि, संसद् पुनस्र्थापित भए पनि नभए पनि, सबै अवस्थाले वैधानिकता पाउने चुनावबाट नै हो। फरक यति हो कि चुनाव अहिले कि दुई वर्ष पछि। यो समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको छ। अहिले चुनाव भएमा देश भडखालोमा जाने र दुई वर्षपछि भएमा अवस्था सामान्य रहने मात्र हो। शासकहरूको रहर पुग्ने–नपुग्ने मात्र हो। यी सबै खेलमा नेपालको संविधानको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता निरीह वा भनौं चिडियाघरमा राखिएको टिकट काटेर हेर्न पाइने जीवजस्तो भएको छ। यस कुरामा कसैको विमति होलाजस्तो लाग्दैन।
