प्रस, वीरगंज, २० पुस/
पर्साको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कारण पर्साका १४ वटै स्थानीय तह दलदलमा फस्दै गइरहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यलयले ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७ सार्वजनिक गरेपछि पर्साका स्थानीय तहहरूको भित्री रहस्य उजागर भएको हो। स्थानीय सरकार प्रमुखहरूलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले विकासको लागि पठाएको बजेटलाई कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै ठानी जथाभावी खर्च गरेपछि स्थानीय तहहरू दलदलमा फस्दै गइरहेका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहले गरेको खर्चको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा नियम मिचेर खर्च गरेको पाएपछि पर्साका स्थानीय तहमा अर्बौं रुपैयाँ बेरुजू भेटिएको छ।
पर्सामा रहेका १४ स्थानीय तहमध्ये ठोरी तथा जीराभवानी गाउँपालिकाले सो आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण नगराएको भेटिएको छ। पर्साका एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र दश गाउँपालिकाको कुल बजेट रु १४ अरब १८ करोड २० लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा सो आर्थिक वर्षमा मात्र रु १ अरब २२ करोड बेरुजू भेटिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरगंज महानगरले आर्थिक सहायताको नाममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत रु १ करोड ३२ लाख ४५ हजार वितरण गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। महानगरले नियमबमोजिम एक महीनाको तलबबराबर चाडपर्व खर्च दिनुको साटो कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त तिहार खर्चबापत १ करोड ६ लाख, जनप्रतिनिधि बैठक भत्ताबापत रु १ करोड १६ लाख, नृसिंह माविको नयाँ भवन निर्माणको लागि ठेकेदार कम्पनीलाई रु ६ करोड भुक्तानी दिएको, मूल्य समायोजनबापत पुनः दोहोरो भुक्तानी सोही ठेकेदार कम्पनीलाई रु ६० लाख भुक्तानी दिनु नियमसङ्गत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दोहोरो भुक्तानी, सामान खरीद गरे पनि जिन्सी दाखिला नगरेको, काम गर्न वा सामान खरीद गर्न सम्पूर्ण भुक्तानी दिए पनि काम पूरा नभएको वा सामान खरीद नभएको, सवारी खरीद, मर्मत आदिमा लाखौं रुपैयाँको बिल बनाइ रकम खर्च गरेपछि बेरुजू भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तथ्याङ्कको आधारमा १४ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ११.६० प्रतिशत बेरुजू पोखरिया नगरपालिका तथा सबैभन्दा कम पकहामैनपुर २.८७ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ। आव २०७५/०७६ मा १४ वटा स्थानीय तहमध्ये वीरगंज महानगरपालिकामा ५९ करोड ५७ लाख, पोखरिया नगरपालिकामा ९ करोड १३ लाख, पर्सागढी नपामा ६ करोड २४ लाख, बहुदरमाई नपामा ४ करोड ८९ लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा २ करोड ६८ लाख, धोबिनी गाउँपालिकामा ४ करोड ८२ लाख, छिपरमाई गापामा ५ करोड ५९ लाख, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा ३ करोड ७६ लाख, पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा १ करोड १७ लाख, कालिकामाई गाउँपालिकामा ३ करोड ६० लाख, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ८ करोड ५९ लाख र पटेर्वासुगौली गापामा २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजू रहेको देखाएको छ।
