विनोद गुप्ता
नेपालमा राणाकालदेखि हालसम्मको राजनीति अध्ययन गर्दा शासकहरू जहिले पनि शक्तिकेन्द्रित नै भएको पाइन्छ। राणाकालमा सत्ता हत्याउन भएका विभिन्न काण्डलगायत २००७ सालमा राजा त्रिभुवनको भारत पलायन होस् वा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको पञ्चायतको घोषणा। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा समेत सत्ता जोगाउन भएका खेलहरू सबैको सम्झनामा नहोला। त्यसपछि २०४६ मा भएको आन्दोलनमा पहिलोपटक राजनीतिक दल एवं राजाबीच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भयो र अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याइ सरकार बनायो र प्रमको स्वरूपमा पुनः कृष्णप्रसाद भट्टराई नै रहनुभयो। तर बहुमत प्राप्त गरेको यो सरकारलाई पनि नेकाका तत्कालीन महासचिव गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थिर रहन दिनुभएन र संसद्भित्रै काङ्ग्रेस ७४ र ३६ को समूहमा विभाजित भयो। यसै रडाकोको कारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रमको पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रम बन्न पुग्नुभयो। काङ्ग्रेस त्यसपछि कोइराला र भट्टराई खेमामा विभाजित भयो। भट्टराई खेमाको नेतृत्व गर्दै शेरबहादुर देउवाले पार्टी नै फुटाउनुभयो। फुटको यो रोग काङ्ग्रेसमा मात्रै सीमित नरही कम्युनिस्ट, राप्रपालगायतका दलहरूमा पनि सरेको र अझै विद्यमान रहेको पाइन्छ। एक पक्ष्F सधैं सत्तामा बसिरहन आतुर र अर्को पक्ष्F सत्ता प्राप्त गर्न चुनाव वा महाधिवेशन कुर्न धैर्य गर्न नसक्ने कारणबाट देशले प्रजातन्त्र बहालीको ३० वर्ष पार गरे पनि विकासको मामिलामा कुनै फड्को मार्न सकेको छैन। हामी किन यस्तो छौं भन्नेबारे विचार गर्दा हामीले पाउने बौद्धिक जवाफ भनेको हामी भूपरिवेष्टित गरीब मुलुक र संसाधनसमेत नभएको एवं भूराजनीति अवस्थितिका कारण यस्तो भएको भन्ने जवाफ पाइने गरेको छ। तर विगतलाई हेर्दा चीनले सगरमाथामाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा नेकाका तत्कालीन प्रम विपी कोइरालाले सप्रमाण लिनुभएको अडानका कारण सगरमाथा नेपालको रहेको हो भने भारतीय संसद्मा नेपालको सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा केही आपत्तिजनक वाक्यांशको प्रयोग भएको कारणले जवाहरलाल नेहरूले क्ष्Fमायाचना गर्नुपरेको प्रसङ्गलाई सम्झिंदा त्यति बेला नेपालमा गरीबी र संसाधन कता थिए अनि भूराजनीतिक अवस्थामा के फरक थियो भनेर सोच्न बाध्य भइन्छ। २००७ सालको क्रान्तिमा जसरी भारतीय सहयोग रहेको थियो, त्यस्तै सहयोग २०१७ मा प्रजातन्त्र सिध्याउनसमेत थियो। पञ्चायतकालमा भएको खम्पा विद्रोहमा अमेरिकी हात रहेको र सो दबाउन नेपाल सरकारले त्यति रुचि नदेखाउँदा चीनले नेपालले नियन्त्रण नगरे आफूहरू सोझै नेपाल आउने सन्देश पाउनासाथ सेना परिचालन गरेर विद्रोह निस्तेज पारिएको दृष्टान्तबाट विदेशी हस्तक्ष्Fेप हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन।
प्रजातन्त्र बहालीपछि माओवादी आन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको कु, २०६२/६३ को पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनको अस्थिर पृष्ठभूमिमा पहिलोपटक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नेकपाको करीब दुई तिहाइको बहुमत रहेको सरकार गठन भएको हो। गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदाका बखत भारतीय पक्ष्Fको अडानको बेवास्ता गरेको कारण भएको तेस्रो नाकाबन्दीको समयमा वर्तमान प्रम केपीशर्मा ओलीले लिनुभएको अडानले नेपालको राजनीतिमा उहाँको कदको उचाइ बढ्न पुगेकोमा दुई मत हुन सक्दैन। यसै लोकप्रियताका कारण उहाँको अगुवाइमा भएको माओवादीसमेत सम्मिलित भई गठन भएको नेकपाले स्पष्ट बहुमत पाएको हो। माओवादी द्वन्द्वदेखि सम्झौतासम्ममा भारतको सर्मथन थियो भन्ने कुरा निर्विवाद छ। तर नेपालमा सरकारमा आइसकेपछि भारतप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको माओवादी समूह भनिन्छ चिनियाँ प्रभावमा एमालेसँग मिल्न पुगेको हो। यो मिलनले चुनावको गणित यसरी परिवर्तन ग–यो कि आफ्नो परम्परागत ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा नेकाले भोट पाए पनि प्रत्यक्ष्Fतर्फ जम्मा २२ सिटमा जीत हासिल गरेर ‘बूढो बाघ’ भएर बसेको छ।
दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि वर्तमान प्रमले नेपालीहरूलाई थुप्रै सपना जस्तैः पानीजहाज चलाउने, घरघरमा ग्यास पाइप पु–याउने, आफ्नै पेट्रोलियम खानी उत्खनन गर्ने र काठमाडौंसम्म चीन र भारत दुवैतिरबाट रेलमा सर्रर पुग्न सकिने आस देखाउनुभयो तर वास्तवमा उनको पाँच वर्षमध्येको तीन वर्ष कार्यकाल मेलम्ची, वाइड बडी, सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, गोदावरी रिसोर्ट प्रकरण हुँदै ओम्नी प्रकरणसम्म आइपुग्दा उहाँको सरकार सामाजिक र नैतिक धरातलमा पूर्ण असफल भएको देखियो भने २८–३० प्रतिशतसम्म मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेर आर्थिक मोर्चामा समेत असफल हुन पुग्यो। माओवादीसँग एकीकरण हुँदा भएको आलोपालोको समझदारी पालन नभएको र जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरालाई आधार बनाएर नेकपाभित्रकै समूह एकत्रित भएर ओलीको विरोध गर्दा आफू अल्पमतमा परेको हीन भावनाले ग्रस्त भई संसद् विघटनका प्रस्ताव ल्याएका हुन्। होइन भने पार्टीगत कुरा नमिले पार्टीभित्रै मिलाउने अग्रगामी सोच राखेर खेलको नियम स्वीकार गर्न तयार हुनुको सट्टा सत्तामा बसिराख्न संसद् नै विघटन गरी सत्तासीन हुन ‘प्यार और जङ्ग में सब जायज’ भन्ने परम्परागत नेपाली राजनीतिक सोचको पालना गर्नुभएको छ। उहाँको यस सोचमा जनता भन्ने तत्व कहींकतै छैन। विघटन उहाँको प्रतिद्वन्द्वी एवं आमनागरिकको बुझाइमा गैरसंवैधानिक छ, त्यसैले सर्वोच्चमा थुप्रै रीट निवेदनहरू परेका छन्, जसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ हुँदैछ। सम्मानित अदालतको निर्णयको बारेमा प्रतीक्षारत रही विचार गरौं कि सम्मानित अदालतको निर्णय कि पक्षमा कि विपक्षमा आउन सक्छ। संसद् विघटनको विपक्ष्Fमा आए संसद् पुनस्र्थापित हुनेछ, नेकपाको पुनर्गठन हुने र कमरेड ओलीलगायत महामहिम राष्ट्रपतिको समेत राजनीतिक जीवन समाप्त एवं कलङ्कित हुनेछ। तर संसद् विघटनको पक्ष्Fमा आए पनि नेकपा फुट्ने, यसलगायत अन्य विपक्ष्Fी दलले सडक तताउने कारणले देशको राजनीति अस्थिर रहनेछ। चुनाव वैशाखमा भइहाले जित्ने दलले फेरि आफू सत्तामा बसिरहन यस्तै अस्त्रको प्रयोग गर्न यही नजीरलाई प्रयोग गर्ने र त्रिशङ्कु संसद् बनेमा पनि पुनः अस्थिरता हुने नै देखिन्छ। तर एउटा अकल्पनीय अवस्था पनि आउन सक्ने सङ्केत देखा परिरहेको छ। त्यो के हो भने जम्मा ८ दिन बाँकी रहँदासमेत राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान हुन सकेको छैन। भोलि वैशाखभित्र चुनाव हुन नसकेमा के होला भन्ने प्रश्न अगाडि आउँदा हामी फेरि विगतको नजीरलाई सम्झँदै कहीं रेग्मी सरकार जस्तै विकल्पमा पुग्नुपर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न। सरकारलाई बाटो देखाउने अभिभारा बोकेको प्रतिपक्ष्F पनि नैतिक घरातलमा लडाइँ लड्नुभन्दा अवसरवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ। आफ्नो यस्तो निर्णयलाई नसुधारेमा नेका अर्को निर्वाचनमा ओझेलमा पर्नेछ। आखिरमा यो द्वन्द्वले देशलाई के दिनेछ भन्ने सोच्दा गरीबी, अशिक्षा र दुर्गतिका साथै लिपुलेक एवं कालापानीका मुद्दा ओझेलमा पार्न मात्रै होइन सदाझैं निस्तेज पार्न ओलीको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने खेल हो जस्तो लाग्छ जसको ‘हनी ट्र्याप’मा हाम्रो प्रम पर्नुभयो। हुनत चिनियाँ पक्ष्Fले उद्धारको प्रयास गरिरहेको छ तर व्यूहरचना यति बलियो छ कि तत्कालै तोड्न सम्भव देखिंदैन। कालापानी विवादबारे अडान लिनेबेला कमरेड ओलीले फिर्ता ल्याउन सकिएला ? भनेर व्यक्त गर्नुभएको शङ्का भने सही साबित हुनेछ तर त्यसको मूल्य नेपाली जनताले लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
कोरोनाले धराशयी बनेर २.५ प्रतिशतको गति लिने अपेक्षा गरिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अब चुनाव भए ६ महीना र नभए भन्न नसकिने राजनीतिक अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रमा आउने गतिहीनता र चुनाव भए थप १५ अर्बको चुनाव खर्चले देशलाई भड्खालोमा धकेलेकै छ। यसबाट उन्मुक्तिको एकमात्र आशा भरोसाको केन्द्र सर्वोच्च नै बन्न पुगेको छ।
