प्रस, वीरगंज, १२ पुस/
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकोले सो विषय संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नेबारेमा आफूले टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्। वीरगंजको गहवामाई मन्दिरअगाडि आयोजित सभामा उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए।
अध्यक्ष थापाले बदलिंदो परिस्थितिमा ताजा जनादेशको लागि जनताले राप्रपालाई पत्याएको खण्डमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। उनले सनातन हिन्दू धर्मको बर्खिलाप १४ वर्ष अगाडि षड्यन्त्र गरिएको र राजतन्त्रसमेत मास्ने काम भएकोले अहिले देश अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। हिन्दू राष्ट्रमा सबै धर्मको सम्मान हुँदै आएको तर विदेशी चलखेलमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको उनले बताए। २००७ सालमा २४ जना ख्रिस्टियन देशमा रहेकोमा अहिले ४० लाख पुग्नुले नेपालीहरूलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइएको तथ्य उजागर भएको बताए।
उनले आफ्नो पार्टीले सबै धर्मको सम्मान गर्ने भएपनि सनातन हिन्दू धर्मविपरीत कार्य सह्य नहुने बताए। वर्तमान सरकारले ताजा जनादेशको लागि गरेको पहल आफ्नोलागि अवसर भएको बताए। जनताले दिएको अभिमतको रक्षा गर्न नसक्नुले पनि नेका, नेकपा र मधेसवादी दलहरू असफल पुष्टि भएको उनले बताए। १४ वर्षअघि भएको परिवर्तनपछि जनताले थुप्रै आशा र विश्वास लिए पनि यी पार्टीहरूले जनविश्वासका काम गर्न नसकेको र भागबन्डामा लिप्त भएको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए। अहिले नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढेकाले यो सबै निर्मूल गरी देशमा जनताको शासन हुने गरी राजतन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने उनले जिकिर गरे।
सभामा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री राजीव पराजुलीले वर्तमान सरकारले जनताको अभिमतको रक्षा गर्न नसकेको र सरकार भागबन्डा र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाए।
विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनामा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पनि उनले आरोप लगाए। सुमेश्वर उपाध्यायले सञ्चालन गरेको सभामा केन्द्रीय सदस्य नगिना यादव, सुधीर त्रिपाठी, कुमारबन्धु रूपाखेतीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
सभापछि राप्रपा पर्साका अध्यक्ष सुमेश्वर उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। राप्रपाले आज ७७ जिल्लामा सभा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
