राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ९ पुस/
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीति दलहरूमा आक्रोशित नेताहरू निराश छँदैछन्। तर पर्सा श्रीसियाका बासिन्दा भने अन्यत्रभन्दा बढी चिन्तामा छन्।
उनीहरूले बितेको पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध जग्गाको मुआवजा पाउने आस जागेकै बेला मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि फेरि मुआवजा रकम नपाउला भनेर चिन्तित बनेका छन्। मुआवजा सङ्घर्ष समिति श्रीसिया वीरगंजका सचिव विजय तिवारी भन्छन्, “मुआवजा पाउने आशा पलाएको थियो। फेरि सरकार कामचलाउ बनेपछि समयमा सबैलाई मुआवजा पाउन समस्या हुने भयो।” पूर्वअवस्थामा पुस महीनाभित्रै मुआवजा वितरणको आश्वासन पाएकोमा अहिलेसम्म मुआवजाको लागि पूरक बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरेको उनले बताए।
यसअघि ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेकोमा अपुग भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पर्सामा सो रकम बसिरहेको छ। श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)को बीचमा पर्ने वीरगंज महानगरको वडा नं २५ श्रीसियाको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर मालपोतमा रोक्का राखेको छ। जग्गा खरीद बिक्री रोकिएको र मुआवजा पनि नपाएपछि उनीहरूले आफे वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।
३०७ घरपरिवारको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ। मुआवजा दिने प्रक्रियामा सरकारी पक्ष उदासीन बन्दा आफूहरू निकै समस्यामा परेको श्रीसियाका रामभजन ठाकुर बताउँछन्। उनले भने, ý“जग्गा बेचेर अन्तै घर पनि बनाउन सकिंदैन, बैंकिङ कारोबार पनि गर्न सकिंदैन।” उनीहरूले मुआवजा निर्धारणमा पनि विभेद भएको आरोप लगाएका छन्। पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले केही व्यक्तिको घडेरी र खेतको जग्गाको मूल्याङ्कन पनि एउटै दरमा तोकेको जग्गाधनीहरूको आरोप छ।
खेतको २४ लाखदेखि ४० लाखसम्म प्रतिकट्ठा मुआवजा तोकिएको छ। अर्को घडेरीको ४० लाखदेखि ६५ लाखसम्म तोकिएको छ। कतिपय अवस्थामा खेत र घडेरीको एउटै दरमा मुआवजा तोकिदिएको छ। यसले खेतवालाहरू मालामाल हुनेछन् भने घडेरीवाला कङ्गाल हुने अवस्था आएको छ। १० लाख कट्ठामा पाइने खेतका मालिकले ४ करोड पाउने भएका छन् तर ४ धुर घडेरीवाला ८ लाख मात्र पाउँछन्। घडेडी उठीवास लाग्नेले अर्को ठाउँमा गएर त्यस रकमले घडेरी खरीद गर्न सकिंदैन।
गत वर्ष पुनर्वासको माग गर्दै पनि श्रीसियावासीले एक महीना आन्दोलन गरेका थिए। विभिन्न निकायमा डेलिगेशन लगेपछि गत मङ्सिर २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मुआवजाको लागि बजेट छुटयाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सो प्रक्रिया संसद् विघटन भएपछि लम्बिनेमा श्रीसियावासीको चिन्ता छ। यस सम्बन्धमा श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीका अनुसार एक सातामै ६–७ अर्ब रुपैया मुआवजावापतको अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने सूचना पाएको बताए। उनले भने, “चाँडै मुआवजाको रकम आउने जानकारी पाएको छ, पैसा आएपछि वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। तर गाउँलेका अनुसार जग्गाको मुआवजा दर मात्र तय भएको छ, भौतिक मूल्याङ्कन अर्थात् घर, भवन, बोटबिरुवा, धारालगायतको मूल्याकन हुन बाँकी नै रहेकोले मुआवजा वितरणमा ढिलाइ हुने अवस्था छ।
