नेपाल–भारत सीमानाका सर्वसाधारणका लागि अझै बन्द छ। कोरोना महामारीको कारण अन्य कतिपय मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द भएपनि नेपाल–भारत सीमानाका भने सर्वसाधारणको लागि मात्रै बन्द रह्यो। लकडाउन तथा सीमा सिल अवधिमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मालवाहक सवारीसाधनहरू चालू नै छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारीसाधन तथा त्यसका चालकहरूले निर्धारित स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाएको साथै सोही माध्यमबाट अवैधरूपमा यात्रुसमेत आवागमन गरिरहेको भन्दै टीका–टिप्पणी नभएको होइन। भारतबाट मालवाहक सवारीसाधन भित्रिरहेको कारण कोरोना भाइरससमेत भारततर्फबाट भित्रिएको भन्दै विरोध पनि भए। यद्यपि सामान ढुवानीका सवारीसाधनहरू चलि नै रहे। हिजो लकडाउनको समयमा चलेका ती सवारीसाधन आज पनि चलिरहेकै छन्। तर सर्वसाधारण नागरिकलाई भने नेपाल–भारत आवागमन गर्न हिजो लकडाउनको समयमा प्रतिबन्ध थियो, आज पनि छ। लुकीछिपी वा अवैध तरीकाले हिंड्नु भने फरक कुरा हो। भारत सरकारले आफ्नोतर्फको सीमानाकाहरू खुला गरेको दुई महीना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको लागि नाका खुला गरेको छैन।
सर्वसाधारणका लागि पनि नेपालतर्फको नाका खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल–भारत सीमा संवाद समूहले वीरगंज भन्सारमा धर्ना दियो। त्यसैगरी, रौतहतमा पनि जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा जिल्लाव्यापी आन्दोलन चलेको थियो। तब पनि कहीं कतै सुनवाइ भएन। मङ्सिर ३० सम्मलाई सङ्घ सरकारले सीमा बन्दको निर्णय गरेको थियो। सोपछि अवश्य नै सीमा खुल्ला भन्ने सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आस गरेका थिए। तर हप्ता बितिसक्दा पनि यसबारे सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगर्दा स्थिति अन्योलपूर्ण बनेको छ भने यसले जनभावनामा ठेस पु–याएको छ। सीमा खोल्नु नखोल्नु सरकारको कुरा हो, तर सरकारको हरेक निर्णयले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको अकाट्य विशेषता हो। राष्ट्र, जनता वा शासन प्रणालीमाथि नै आँच आउने किसिमका बाहेक हरेक नागरिकको मागप्रति सरकार साथै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनै पर्छ। तर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका नागरिकको मागप्रति नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन देखिएका छन्।
सीमा खुला गर्न माग गर्नेहरू तस्कर नै हुन् भन्ने भ्रम सरकार र दलहरूमा छ। ‘राजस्व मार्नेहरूको कुरा नसुने पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने धारणा शायद उनीहरूको हुनुपर्छ। नत्र त सरकारले नसुने पनि राजनीतिक दलहरूले त्यस मुद्दालाई उठाउन सक्नुपर्छ। केही दलका नेताहरू वीरगंजमा आएका बेला सीमा खोल्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्। यहाँबाट अन्यत्र गएपछि भने उनीहरूले नाकाको मुद्दा बिर्से। यो त गोहीको आँसु मात्रै भयो। राजनीतिक दलहरू त यतिसम्म निकम्मा र बौद्धिकताहीन देखिएका छन् कि ‘नाका बन्द नै गर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा देऊ, नागरिकलाई अति आवश्यक सामग्री, सहज, सुलभ उपलब्धताको पूर्वाधार तयार गर’ समेत भन्न सक्दैनन्। कुनै न कुनै मुद्दामा नागरिक पिल्सिरहोस् र त्यही बहानामा लोकाचार पार्दै, मत आफ्नो पोल्टामा पारौं भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरू लागिपरेका छन्।
