अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत संसद् विघटनको प्रावधानको अभ्यास एवं बहस थालिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानले संसद्को पाँच वर्षको कार्यकाल राखेको छ। जस अनुसार निर्वाचित संसद्ले पाँच वर्षसम्म स्थिररूपले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मर्म हो। विशेष सङ्कटको घडीमा नयाँ जनादेशको आवश्यकता मुलुक र जनताले महसूस गरेपछि संसद् अन्त्यको विकल्प बनाइएको छ तर उक्त विकल्प अन्तिम अवस्थाको लागि मात्र होइन। विशेष परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नभई नहुने अवस्था भएमा मात्र।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न पाउने होइन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि गर्न पाउने होइन। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका चारवटा विकल्प संविधानमा छ। पहिलो बहुमत पाएको अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलका नेता, दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा तेस्रो ठूलो दल, चौथो विश्वासको मत ३० दिनभित्र प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै संसद् सदस्यलाई। उक्त विकल्पमध्ये तेस्रो र चौथो अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा संसद् विघटन गरी ६ महीनाभित्रमा चुनावमा गई मुलुकलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार निकास दिने प्रावधान संविधानले गरेको छ। जुन संविधान परिपालनाको लागि पनि हुन्छ।
संविधानको परिपालना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो। संविधानले तोकेको अवस्थामा संविधानप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नलाई संसद् विघटनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले हतार गर्नुहुँदैन। विघटन गर्नुपूर्व पुनर्विचारको अवसर दिनुपर्छ। सर्वपक्षीय छलफललगायतका कार्य गर्नुपर्ने हो। अभिभावकीय भूमिका अन्तर्गत यस्तो सिफारिश पेश भएपछि सर्वपक्षीय भेला डाकेर सबैसँग समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिविशेषको बाध्यता, स्वार्थ एवं कुर्सीमोहभन्दा पनि मुलुक र जनताको अपेक्षालाई महत्व दिनुपर्ने संवैधानिक मर्म हो। प्रक्रियागत कुरा हेर्दा प्रधानमन्त्रीउपरको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गरेमा सो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न विकल्प नभएपछि मात्र संसद् विघटन गर्ने हो।
वर्तमान संविधानबाट गठित भएको पहिलो संसद्को विघटन २०७७ पुस ५ गते भएको छ। जुन ऐतिहासिक घटनाक्रमको रूपमा दर्ज मात्र भएको छैन, अब मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ लम्कने र परिवर्तनप्रति नै सङ्कट मडराउने खतराको आकलन गरिंदैछ, जुन अस्वाभाविक होइन। आम जनता आहत महसूस गरिरहेको छ। आम जनताले जनमतको अपमान भएको ठानिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति तथा सत्तारूढ दलबाट संविधानको परिपालना भएन भन्ने आवाज उठ्दैछ भने विपक्षी दललगायत सत्तारूढ दलकै केही नेता संसद् विघटनको जोडदार विरोध गरिरहेका छन्। यो निर्णय असंवैधानिक भन्दै न्यायपालिकामा पनि निवेदन परिरहेका छन्। जसको निष्कर्ष ढिलो–चाँडो अदालतले दिने नै छ।
२०५१ सालमा यस्तै घटना घटित भयो। जसमा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। फलस्वरूप मुलुक आर्थिक सङ्कट तथा राजनीतिक अस्थिरतामा फस्नबाट तत्काल जोगियो। जबकि सो बेला सत्तारूढ दलसँग आफ्नो बहुमत थिएन। अहिले त सत्तारूढ दलसँगै पूर्ण बहुमत छ। केवल सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको मात्र एकापसमा मुख मिलेको छैन। शीर्ष नेताहरू आफूले कुर्सी नपाएको र सुरक्षित महसूस नगरेको कारण लामो समयदेखि आन्तरिक कलह चुलिएको थियो भने पार्टी विभाजनको संघारमा पनि पुगेको छ। मुलुकको सर्वशक्तिमान निकाय संसद्को कार्यकाल लगभग एक वर्ष बाँकी छँदै विघटन गर्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो भने आफ्नै दलीय कलहको आधारमा संसद् विघटन गर्नु पार्टी एवं सरकारको ठूलो असफलता हो।
जुन दलले बहुमत हँुदाहुँदै सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने उसले अन्य दलसँग समन्वय गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ कसरी लान्छ ? नागरिकको अधिकारको पूर्ति कसरी गर्छ ? ठूलो प्रश्न उब्जेको छ। जसको जवाफ सत्तारूढ दलले आगामी निर्वाचनमा दिनै पर्छ। अहिले मुलुक कोरोना कहर एवं आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुक अहिले परिवर्तन संस्थागतको मार्गमा लागेको अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी अधिकार बोकेको सरकार तथा अभिभावकले मुलुक र जनताको चाहना एवं आवश्यकताको ख्याल नै नगरी संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नु निकै दुःखदायी छ। मुलुकलाई अर्को सङ्कटमा धकेल्ने, अस्थिरता ल्याउने, निरङ्कुशता लाद्ने, हिंसात्मक द्वन्द्व ल्याउने किसिमका अलोकतान्त्रिक कदम हुन्। जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनतालाई वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ। फालिएको राजतन्त्रको लागि सङ्घर्षरत शक्तिहरूले ऊर्जा पाउन सक्छन्।
अहिले नै तीन दलका नेता विरोधमा उत्रिसकेको अवस्था रहेकोले निर्धारित समयमा निर्वाचनको सम्भावना न्यून छ। जसले पुनः २०५२ सालपछिको अवस्था आउन सक्छ। जनताको चुनावबेगर नै सत्तामा बस्ने गलत परिपाटी हावी हुन सक्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अङ्कुश लगाउन न त संसद् छ, न त पार्टीको वैधानिक निकाय नै। यस अवस्थामा आफू मनपरी मन्त्री नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक एवं राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिबाट हुने सम्भावना छ। जसबाट अयोग्यहरूको हातमा कुर्सी जाने अवस्था त छ नै मन्त्री पदको लागि अन्य दलमा पनि विभाजनको सम्भावना उत्तिकै छ। किनभने हामीकहाँ मन्त्री पदका लालायित धेरै छन्। मन्त्री पदको लागि मुलुक कुनै पनि सङ्कटमा परे पनि सत्तामोहीहरू ख्याल गर्दैनन्। जसले झन् अस्थिरता, अराजकता तथा राजनीतिक विवाद चुलिने सम्भावना बढ्छ।
अहिले पनि व्यवस्थाविरोधीको हिंसक गतिविधि बन्द भएको छैन। अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले पनि ऊर्जा पाउनेछन्। कोरोना महामारीले अझै ऊर्जा पाउने अवस्था त छ नै वर्तमान सरकारले छिमेकी एवं विदेशी शक्तिसँग पनि दूरी बढाएको छ। जसले अर्को दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ। यसर्थ पुस ५ गते सरकारको वर्तमान संसद् विघटन गर्ने निर्णय तथा सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले समर्थन गर्ने निर्णय संविधानको प्रतिकूल रहेकोले सो निर्णयलाई सच्याउने कार्य भए जनताले अलि राहत महसूस गथ्र्यो।
