केपीशर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले यतिबेला निकै चर्चा पाएको छ । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाइसकेको छ। यसैबीच, सत्तारूढ दल नेकपाकै ८३ जना सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समावेदन गरे। अध्यादेश ठीक थियो र थिएन भन्नेहरूबीच दोहोरी चलिरहेकै बेला समावेदनको झटारो आएपछि नेकपाभित्रका परस्पर पक्ष्Fबीच समन्वयको माहोल बनेको छ। लगत्तै दाहाल र ओलीबीच छलफल भयो। सहभागी नहुने अडानमा रहेका ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भए। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र पार्टीले समावेदन फिर्ता लिने सहमति बन्यो। पछिल्ला सहमतिले नेकपाभित्रका गुट–उपगुटबीच पार्टीको सेतु अझै चुँडिएको छैन भन्ने भान परेको छ।
मुुलुकमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। हिजोका दिनमा ६ महीने अस्थिर सरकार खेप्दा–खेप्दा हैरान भएका मुलुकवासीको लागि स्थिर सरकार पाउनु अहोभाग्यकै कुरा थियो। तर एकलौटी सरकार भएर पनि अल्पमतको सरकार जति पनि भरोसा नहुँदा जनता वाक्कदिक्क भइसकेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवादले सरकार कति बेला खुस्कने हो, ठेगान छैन। पार्टी, सत्ता र मुलुकलाई शतरन्जको खेलको रूपमा नेकपा नेताहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले गतिलो निर्णय एउटा पनि गर्न सकेको छैन। उसले गर्ने हरेक सानातिना निर्णयमा समेत उसकै पार्टीभित्रबाट विध्न–बाधाहरू तेस्र्याइन्छ। हिजो अल्पमतको वा मिलीजुली सरकारले पार्टीहरूबीच स्वार्थ मिलाउन नसक्दा निकम्मा भएर समय कटाउँथ्यो। आज एकलौटी सरकारले आफ्नै दलभित्रका गुट–उपगुटको स्वार्थ मिलाउन नसक्दा निकम्मा बनिरहेको छ। पार्टीका गुट–उपगुटलाई उचाल्न, पछार्न, थेचार्न र आफ्नो बचाउ गर्न सत्तारूढ दलका नेता, कार्यकर्ता एवं सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू रातदिन जति मेहनतका साथ लागिपरेका छन्, त्यति नै समय मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि खर्चिने हो भने सरकार गठनको तीन वर्ष टेक्दासम्म मुलुकले गति लिइसकेको हुने थियो।
अब त मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, संविधानले सम्मानित स्थानमा राखेको राष्ट्रपति र सभामुखलाई समेत राजनीतिक विवादमा ल्याउने दुष्कार्य भइरहेको छ। यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानियो। त्यो अध्यादेश पनि अन्ततः फिर्ता भयो। फेरि केही महीना बित्न नपाउँदै अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम सरकार र नेकपाले गरेको छ। संविधानका संरक्षण राष्ट्रपतिले पनि यसमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। जनता र राष्ट्रहितमा नभई आफ्नै दलभित्रको गुट–उपगुट तह लगाउने हतियारको रूपमा यसअघिको अध्यादेश रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि सोही सरकारले ल्याएको अर्को अध्यादेशलाई केही समय विचार गर्नेसम्मको मात्रै विवेक प्रयोग भएको भएपनि सम्मानित निकायप्रति औंला उठाउने ठाउँ थिएन। “पार्टी निर्णय छैन” भन्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेर सभामुखले त संवैधानिक मर्यादामा आँच पु–याइसकेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुखहरू पार्टीभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने कुरा सम्माननीयहरू आफैंले बुझिदिएनन् भने अरूको के कुरा।
