सञ्जय साह मित्र
देशको राजनीतिक अवस्था अहिले निकै तातेको छ। देशका सबै प्रमुख दलमा एकातिर आपसी सङ्घर्ष चलिरहेको छ। दलहरूमा आपसी विवाद रहेको छ भने सरकारको आफ्नै किसिमको विवाद रहेको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले एक किसिमको तरङ्ग ल्याइदिएको छ। त्यसै त दलहरू विभिन्न नाममा प्रदर्शनमा रहेका छन्। राजपा नेपालले पनि सरकारको विरोध गर्न थालेको छ। राप्रपा नेपालले पनि सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागलाई अगाडि सार्नुका साथै देशलाई हिन्दू धार्मिक देश बनाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डालाई अगाडि सारेको छ। देशको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको प्रदर्शनमा पनि धेरै सहभागिता रहेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदर्शनमा पनि राजाको प्रसङ्ग आउन थालेको छ। साथै हिन्दू राजतन्त्रको कुरा आउन थालेको छ। राजा र हिन्दू राष्ट्र संविधानमा हुनुपर्ने कुरा आउन थालेको छ। अझ कतिपय ठाउँमा त २०४७ सालको संविधान नै पुनः लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ। राप्रपाको सभामा अपेक्षाभन्दा बढी मानिस देखिनुको पछाडि के यस व्यवस्थादेखि जनता असन्तुष्ट भएको हो ? नेपाली नागरिकको हैसियतले विचार गर्ने हो भने वास्तवमा नेपालीहरू २००७ सालदेखि यताको समयमा विद्रोही मानसिकताका देखिएका छन्। जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउँदा त्यसको पक्षमा अभिमत जारी गर्दछन्। अहिलेको ठूलो विडम्बना कहाँ रहेको छ भने देशको करीब दुई तिहाइ बहुमत रहेको ठूलो दल नेकपा आफैंमा विवाद भएको छ। नेकपाको आन्तरिक किचलोले गर्दा पनि प्रदर्शनमा मानिसको सहभागिता यस कारण बढेको हुनुपर्छ कि नेकपाका नेताहरू सत्ताको लागि बढी झगडा गरिरहेका छन् र कुर्सी नपाएर एकअर्कालाई दोष दिइरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिको एउटा संयोग नै मान्नुपर्दछ कि अहिलेसम्म जुन दललाई मतदाताले सबैभन्दा ठूलो बनाइदिएका हुन्छन् वा जुन दलप्रति विश्वास गरेर बढी मत दिएका हुन्छन्, त्यो दल सत्तामा पुगेपछि त्यसमा ठूलो विवाद हुन्छ। त्यस विवादले जनतामा आक्रोश ल्याउँछ र प्रदर्शनमा ठूलो सहभागिता देखाउँछ। अहिले नेपाली राजनीतिमा यही दोहोरिएको छ। नेकपाभित्रको विवाद यस्तो देखिएको छ कि यसलाई जनताको भीडले व्यवस्था परिवर्तनसम्मको आँकलन गर्नेहरूलाई थप अनुमानमा सहयोग पु–याएको देखिन्छ। यद्यपि नेकपाप्रतिको आक्रोश यो सरकारप्रतिको पनि हो वा सरकारप्रतिको आक्रोश व्यवस्थाप्रतिको पनि हो भन्ने कुरो स्पष्ट भइसकेको छैन। सम्भवतः सरकार परिवर्तन भएपछि केही मत्थर पनि हुन सक्छ। अथवा प्रदर्शनमा सडकमा देखिएको भीड बढ्न पनि सक्छ।
हाम्रो देशको राजनीतिमा यो पनि देखिएको छ कि आन्दोलनले देशलाई अग्रगति दिएको छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा राणाबाट प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा सङ्घीयतासम्म सात दशकको देशको यात्रामा प्रजातन्त्र दोहोरिएर आएको देखिन्छ तर ती दुई प्रजातान्त्रिककाल भनिएको अवधिलाई पनि राम्ररी विश्लेषण गर्ने हो भने नागरिकले पाएको अधिकार तथा उपभोग गरेको अधिकारको दृष्टिकोेणले पनि आधारभूत भिन्नता रहेको देखिन्छ। हुनत सर्वसाधारण जनतालाई यस्ता कुरासित खास सरोकार हुँदैन। जुन दलप्रति समर्थन हुन्छ, त्यस दलको आह्वानमा सडकमा आउँछन्। सडकमा आउन थालेपछि नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन थालिन्छ। अहिलेको प्रदर्शनबाट प्रदर्शनकारी मूल पक्ष उत्साहित भने अवश्य भएका छन्। यसले अबको दिनमा प्रदर्शनहरू अझ बढ्ने र केही समय सडक तातो रहने अनुमान गरिएको छ। अहिले जब देशको राजनीति तात्न थालेको छ, तब वास्तवमा फेरि गाउँघरमा समेत चोक–चौराहामा पनि सरकारको आलोचना र समर्थनका कुरा र विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका कुरा हुन थालेका छन्। यस्तो बुझिन थालिएको छ कि अब फेरि सर्वसाधारणको ध्यान राजनीतितिर तानिन थालेको छ। सर्वसाधारणको ध्यान राजनीतितिर तानिनुको अर्को कारण किसानको आन्दोलन पनि हो। उखु किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नु र त्यसप्रति विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन तथा अन्य वर्गको सहानुभूति हुनुका साथै मिडियाको पनि सकारात्मक सहयोग हुनुले पनि हो।
अब के होला भन्ने पक्ष धेरैको मनमा उब्जिन थालेको छ। अब देशको राजनीतिमा पनि केही परिवर्तन होला कि नहोला भन्ने होइन तर के होला भन्ने प्रश्न बलियो भएर आउन थालेको छ। हुनत सरकारको विरोध प्रारम्भिक चरणमा छ किनभने यो सरकार बलियो छ र जननिर्वाचित छ। अर्को कुरा आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीले पनि यो व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्ने पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छैनन्, आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन्। देशको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो ठूलो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको हो, सङ्ख्यात्मकरूपले। प्रदेश दुईमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको विभिन्न स्थानीय तहमा सरकार रहेको छ। यसले गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू नेकपा, नेका, राजपाको ठूलो हिस्साले सरकारमा सहभागिता जनाएको अवस्था छ। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा अब कस्तो हुने भन्ने कुनै निश्चित छैन। यस कारण सडकमा सरकारको विरोधमा भीड देखाउन र आगामी निर्वाचनको लागि जनमत तयार गर्नको लागि प्रदर्शन भइरहेको धेरैको विश्लेषण रहेको छ।
अहिले देशको राजनीतिक अवस्था गरमागरम रहेको छ भने हरेक दिन जाडो पनि बढिरहेको छ। राजनीतिसँगै जाडो पनि तातेको छ। हुनत जाडो हुनु प्राकृतिक कारण हो। अहिलेको समयमा हरेक वर्ष नै जाडो हुने गरेको छ। जाडोले जवानी देखाउने भनेकै पुस महीनामा हो। पुस महीना पूरा र माघ महीनामा बेसी जाडो हुने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रो परिवेशको प्राकृतिक यथार्थ हो। प्रकृतिले अहिलेसम्म जाडोको समयमा गरीबहरूमाथि अन्याय गरेको देखिएको छैन। जाडो स्वाभाविक गतिमा तातेको छ तर राजनीतिलाई भने तात्ने अवसर केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरेको दलले दिएको हो। दलमा आन्तरिक विवाद करीब एक वर्षदेखि निकै चर्केको छ। विवाद समाधान नहुँदा जहिले पनि मिडियाको प्रमुख समाचारमा नेकपाकै विवाद रहेको छ। सरकारमा रहेको पार्टीभित्रको विवादले मिडियामा निरन्तर चर्चा पाइरहेको छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा हुन पाएको छैन। सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा मिडियामा कम हुनु र निरन्तर विवादका कुरा आइरहनुले सर्वसाधारणमा असन्तोषको विकास भएको हो।
स्थानीय सरकारमा देशका प्रमुख दुई दलको सहभागिता हुनु र सङ्घीय सरकारको विरोधमा दुई दल लाग्नुले के कुरा प्रस्ट भएको छ भने केन्द्रीय सरकारको विरोधमा मात्र जनमत तयार भइरहेको छ। हैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको आलोचना गर्ने वातावरण त केन्द्र सरकारको भन्दा कम रहेको छैन तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको विरोध यसरी भइरहेको पाइँदैन। स्थानीय सरकारको विरोधमा यसरी वातावरण तयार हुने हो भने अवस्था फरक आउन सक्छ। यसैले अहिलेको आन्दोलन केही फरक किसिमले रहेको छ। आन्दोलनले केही हदसम्म घुरनजीकको गफ र चियापसलको व्यापार बढाएको छ। राजनीतिले जाडोलाई पनि तताएको छ।
