प्रस, परवानीपुर, ३० मङ्सिर/
पर्सा, बाराका मजदूर सङ्गठन आन्दोलित भएका छन्। नेकपा सरकारकै पूर्वमाओवादी निकट मजदूर सङ्गठनहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ मजदूरको हकविपरीत रहेको भन्दै उक्त दफा खारेजीको माग गरेका छन्।
अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर सङ्घले सो दफा खारेजी र अन्य सुविधाको माग गर्दै आइतवार वीरगंजमा प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलमार्फत श्रममन्त्री राजेश्वरराय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
जुलुसमा हाम्रो आन्दोलन जारी छ, ठेक्कापट्टा अन्त्य गर, निष्कासित मजदूर बहाली गर, श्रम ऐन कार्यान्वयन गर, वेतन वृद्धि लागू गरलगायतका नारा लगाएका थिए। कोरोना महामारीको बेला उद्योगहरूले विभिन्न समस्या देखाउँदै पर्सा, बाराका दर्जनौं उद्योगबाट हजारौं मजदूरलाई निष्कासन गरेको मजदूर सङ्गठनहरूको भनाइ छ। एकातिर उद्योगले श्रम ऐनको १४५ दफाको व्यवस्था अनुसार मजदूर निष्कासन गर्ने अर्काेतिर कामदार आपूर्तिकर्ता अर्थात् ठेकेदारमार्फत कामदार खटाइ काम गराउने गरेको मजदूर नेताहरूको भनाइ छ।
सेक्युरिटी मजदूर सङ्घका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर पटेल भन्छन्– “यस कोरिडोरमा कोरोनाकाल अवधि पछिल्लो ९ महीनामा मात्रै उद्योग, होटल, सेक्युरिटीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट करीब दुई हजार मजदूरले रोजगार गुमाएका छन्।”
“श्रमिकको विषयमा न श्रम कार्यालय, न प्रहरी प्रशासनले सहयोग गर्छ, यस्तो अवस्थामा मजदूरहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने,” उनले दुःखेसो पोखे।
सरकारका तर्फबाट २/२ वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत वृद्धि नभएकोले तत्काल उक्त नियम पालना गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उनले बताए।
अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बेनी तिमिल्सिनाका अनुसार श्रम ऐनको उक्त दफा लगाएर एशियन डिस्टिलरी, त्रिवेणी टेक्सटाइल्स, ब्रिटानिया, श्रीराम प्याकेजिङ, सुन्दर वायर्सलगायत उद्योगबाट सयौं मजदूरलाई निष्कासित गरिएको छ।
मजदूर सङ्गठनका जायज माग सम्बोधन नभए सत्ताधारी दलकै ट्रेड युनियनले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। नेकपाकै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका सहइन्चार्ज मीनप्रसाद आपागाईंले अब वीरगंजका रोजगारदातासँग एकपटकको छलफलपछि समस्या समाधानतर्फ सरकार र रोजगारदाताले चासो नदेखाए उद्योगमा कालो झन्डा झुन्ड्याएर विरोधका थप कार्यक्रम अघि बढाउने बताए।
