पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधन सञ्चालकहरूले मनलाग्दो भाडा असुल गरिरहेका छन्। सदरमुकाम वीरगंज, जिल्लाको एउटा किनारामा छ। जिल्लाका १४ वटा पालिकामध्ये वीरगंज महानगरबाहेक पश्चिम–उत्तरतर्फ १३ वटा पालिका छन्। प्रायः सबै पालिकामा सार्वजनिक सवारीका चालकहरूको मनपरि चलिरहेको छ। पोखरिया नगरपालिका क्षेत्रमा भने इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको सक्रियतामा केही दिन पहिले भाडादरमा एकरूपता ल्याउने पहल भएको थियो। पोखरियाबाट चल्ने अटो, ईरिक्शा तथा साना सवारीका चालकहरूको भेला बोलाएर इप्रकाले लकडाउनपूर्व अवस्थाको भाडा लिन राजी गराएको हो। लकडाउनपूर्व यातायात व्यवस्था विभागले अन्यत्र तोकेको भाडादरको अनुपातमा यहाँ केही बढी भाडा असुल गरिएको थियो। लकडाउनको उत्तरार्धमा दुईवटा सीटमा एकजना मात्रै यात्रु राख्ने गरी सरकारले यातायात सञ्चालन खुला ग–यो, ५० प्रतिशतसम्म भाडा बढी लिन अनुमति दिएको थियो। त्यति बेला भाडा बढाएका छोटो दूरीका सवारीहरूले अहिले सीटभन्दा बढी यात्रु ओसारिरहेका छन्, तर भाडा चाहिं लकडाउनताकाकै दरमा असुल्दै छन्।
लकडाउनपूर्व वीरगंज–ब्रहमनगरसम्म करीब ६० किमी दूरीको बसभाडा एकजनाको १६० रुपैयाँ थियो। अहिले दुई सय रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ। डिजेलको दाम पुरानै हो, सडक पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ। सेढवाबाट जीतपुर– वीरगंजको रु १५० भाडा लिने म्याजिकले अहिले २५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। पछिल्लोपटक सडक राम्रो भनिएका स्थानहरूमा ‘जति सक्छौ लूट’को अवस्था छ। ठोरीको सुवर्णपुरदेखि विजयबस्तीसम्म चार किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा ईरिक्शाको भाडा ५० देखि ८० रुपैयाँ छ। त्यसैगरी, सुवर्णपुर–ढुङ्गेबजार १४ किमि कालोपत्रे सडकमा ईरिक्शाले प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँ असुलिरहेको छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्छन्। पर्सागढी नगरपालिकाको बढनिहारस्थित राम्रै सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कारण ईरिक्शा दुर्घटना भएको घटनाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको अनियमिततालाई उजागर गरेको छ।
रूट पर्मिट हुने क्षेत्रहरूका लागि यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर तोकेकै छ। त्यसलाई कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्न तथा सडकको अवस्था अनुसार भाडादर तोक्नका लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्थापन समिति छ। पालिकास्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीका लागि सम्बन्धित पालिकाले ‘यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका’ बनाएर दर्ता गर्ने, शुल्क लिने, भाडादर निर्धारण गर्न पाउनेलगायतका अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकालाई दिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरी सदस्यमा रहन्छन्। उक्त समितिले भाडादर तोक्ने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाई ठोक्ने गर्छ। स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे अवधि उत्तरार्धतर्फ लागिसक्यो, तर यातायात तथा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनको सामान्य काम पनि गर्न सकेको छैन। पालिकाकोे आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने र पालिकावासीको दैनिक जीवनसँग जोडिएको कामतर्फ पालिकाको ध्यान नजानुले अनियमितता गर्नेहरूका लागि सरकारविहीनताको अवस्था आएको छ।
