विनोद गुप्ता
दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो वर्ष गरिरहँदा नेपालमा केही महत्वपूर्ण घटनाहरु भइरहेको पाइन्छ। पहिलो त नेकपाको आन्तरिक कलह नै हो। केन्द्रबाट भएको यो कलह स्थानीयस्तरमा समेत पुगेर अहिले केन्द्रमा समेत वारपारको स्थिति देखिएको छ। यसै अवधिमा चैतदेखि कोरोना महामारी शुरु भयो। जतिजति महामारीको प्रकोप बढ्या, नेकलाको आन्तरिक कलह पनि कोरोनाझैं काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगेको छ। वितेको सप्ताह नेपालका लागि वैदेशिक कूटनीतिज्ञहरुको स्वागत र भेटघाटमा व्यस्त समय रह्यो जसले गर्दा नेपाल कूटनीतिक क्रीडास्थल बन्न लागेको सङ्केतलाई बल पुग्न थालेको छ। इतिहास हेर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थामा उथलपुथल आएको बेला प्रायः दक्षिणी छिमेकीको उपस्थिति हुने गरेकोमा यसपटक भने उत्तरी छिमेकीसमेत सक्रिया सहभागी भएकोले अवस्था पक्कै फरक छ। विगतमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको बेला भारतले आन्दोलनकारीलाई सघाउनुका साथै संस्थापनसँगसमेत गोप्य प्रस्ताव पठाएको र ती प्रस्ताव संस्थापन पक्ष्F अर्थात् राजा वीरेन्द्रबाट नमानिएकोले हिन्दू राष्ट्रको मान्यता र राजनीतिक दलहरुको अपरिपक्वताको मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नै बाध्यतामा ती खम्बे प्रस्ताव अगाडि सारेर २०४६ सालको आन्दोलन रोकिएको हो। यस पृष्ठभूमिमा अहिले दुवैतर्फका भ्रमणले ओली सरकारलाई समर्थन दिएर टिकाइराख्न आआफ्नो प्रस्ताव अगाडि सारेको कुरा अपत्यारिलो मान्न सकिन्न।
वर्तमान अवस्थामा क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न चीनको विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकाङ्क्षालाई असफल बनाउन अमेरिकाले यस क्ष्Fेत्रको लागि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई आक्रामकरुपमा अगाडि सारेको पाइन्छ। भारत अझ पनि यसको सदस्य नभएको तर चीनको बिआरआईको विपक्ष्Fमा उभिएको अमेरिकालाई साथ दिएकोजस्तो देखिएको छ। ट्रम्प शासनकालको अन्तिम समयमा भारतसँग भएको २ं२ सम्झौताले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ। चीनले अमेरिकी नीतिलाई राम्ररी बुझिसकेको हुनाले चीनको गतिविधि नेपाललाई भारतीय–अमेरिकी प्रभावबाट रोक्ने दिशामा केन्द्रित गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको बुझ्न सकिन्छ। चीनले पनि २०१५ मा नेपाललाई भारतजस्तै विश्वासमा नलिई लिपुलेक सम्झौता गरेको हो। अहिले विपक्ष्Fबाट सीमा विवादका कुराहरु उठ्ने गरेको भने चीनले कोरोना प्रभावबाट नाकाहरु बन्द राख्नुलाई हामीले नाकाबन्दी भनेर बोल्न सकेका छैनौं। यस पछाडिको मूल कारण भनेको तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भारतमा पाउने गरेको आश्रय र स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई समर्थन दिनु पनि हो। अहिलेको राजनीीतको सबैभन्दा सबल पक्ष्F आर्थिक कूटनीति रहेकोले उसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक्काइसौं शताब्दीको बजार भनेको एशिया र त्यसमा पनि चीन र भारत नै हुन्। चीनसँग पर्याप्त पूँजी र प्रविधि छ। उसलाई विस्तार चाहिएको छ। त्यसैगरी अमेरिकालाई पनि विश्वशक्ति बनिरहन बजार चाहिएको छ। दुवैको बजार भारत नै हो। त्यसैले अमेरिका भारतलाई हातमा लिएर सीमा विवाद र लगानीको माध्यमबाट चीनलाई घेर्न चाहन्छ भने चीन पनि भारतमा लगानी र बजार दुवै बढाउन चाहन्छ। त्यसैले उसले भारतमा पटकपटक नियन्त्रित आक्रमण गरेर अमेरिकी खेमामा जानबाट रोक्न खोजिरहेको हो। तर पाकिस्तानसँगको उसको बढ्दो सम्बन्धले भारतलाई भने चीनभन्दा अमेरिका बढी रुचिकर लागिरहेको छ। चीनको लागि नेपाल भनेको गोटी हो। भोलि भारत–चीन सम्बन्धमा अपेक्ष्Fित सुधार आउन थालेमा उसले पहिलेजस्तै नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्न थाल्नेछ।
विधिवत्रुपमा राजतन्त्र अन्त भएको १२ वर्षपछि देशमा पहिलोपटक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको तीनै तहको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा देशलाई हिन्दू राज्य बनाउने र राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनसमेत शुरु भएको छ। राजावादीहरुको प्रदर्शन भइरहँदा पूर्व राजा र राप्रपा दुवै मौन छन्। गणतन्त्र देशका लागि प्रत्युत्पादक भएको र सुशासन दिन नसकेको भनी शुरु भएको यो आन्दोलनको तीनवटा रोचक पक्ष्F देखिएको छ। पहिलो त कोरोनामा भीडभाडका कारण मठ–मन्दिर र स्कूल नखुलेका बेला यस्ता प्रदर्शन भइरहेका छन्। बदिंवास बलात्कार काण्डमा जायज माग गदर्F गोली प्रहार गर्न आदेश दिने सरकार यसमा मौन छ। दोस्रो उत्तर र दक्ष्Fिण छिमेकका उच्च्स्तरीय कूटनीतिज्ञहरुको भ्रमण भइरहेको बेलायो हुँदैछ। तेस्रो नेकपाको कलह चरममा छ। बुद्धिजीवीहरुको एउटा पक्ष्F भने यसमा बाह्य नभई आन्तरिक संलग्नता नै छ भन्ने मान्यता राख्दछ। उसको विचारमा काडमाडौंमा ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलनमा भएको बर्बर प्रहरी दमनको घटना अगाडि सार्दै ओलीपक्ष्Fीय प्रदर्शन हुँदा प्रहरी र प्रशासनको भूमिका ठ्याक्कै अहिले राजावादीहरुको प्रदर्शनको बेलासँग मिल्दोजुल्दो र त्यो पनि अहिले केरोना आतङ्क राजधानीमा उच्चतम रहेको बेला। त्यसैगरी अलिे नेपालमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शøयाको अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। तर कतिपय ठाउँमा जग्गाको ठेकान नभएको र नक्शासमेत तयार नभएको समाचार आइरहँदा कतै यो दुवै घटना नेकपाको आन्तरिक खिचलोबाट आम जनताको ध्यान हटाउन गरिएको कसरत त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस्ता अनुत्पादक काम गर्नुको सट्टा बहुमत प्राप्त सरकारले नियम कानूनसङ्गत ढङ्गले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बनाएको भए प्राप्त बहुमतको सार्थकता सिद्ध हुने थियो। राष्ट्रिय शक्ति दलका संयोजक केशरबहादुर बिष्टका अनुसार उनीहरुको तीनवटा मुख्य माग रहेका छन्– १। संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना, २. हिन्दू राष्ट्रको स्थापना र ३. सङ्घीयताको खारेजी।
संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाको कुरा गर्दा अकल्पनीय अवस्था आइपरे पनि सत्ता कसलाई हस्तान्तरण गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई वा पारस शाहलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। किनभने उनीहरु दुवैजना जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका छन्। जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको सवाल छ, त्यो भारतलाई रुचिकर हुन सक्छ। नेपाली जनताले पनि त्यसलाई स्विकार्ने छ तर युरोपेली शक्तिलाई यो प्रस्ताव स्वीकार्य होला ? मागै नभएको धर्मनिरपेक्ष्Fता उनीहरुकै दबाबमा आएको जगजाहेर छ। तेस्रो हो सङ्घीयता– यो काङ्ग्रेस, तत्कालीन माओवादी र मधेस आन्दोलनको शक्तिबाट स्थापित भएको हो। यसलाई पल्टाउन यी तीनै शक्तिलाई राजी वा पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको राजावादी आन्दोलनमा २ नं बाहेक अन्य मुद्दामा लड्न सक्ने दम नभएकोले यो ध्यान हटाउन गरिएको प्रयास हो भन्न सकिन्छ। यस्तो प्रयास गर्नुको सट्टा सत्ताधारी दल र त्योभन्दा पनि बढी त्यसका अगुव र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारीतन्त्र चलाएको भए यस्तो कर्म गर्न आवश्यक नै पर्दैनथ्यो। त्यसमाथि अकर्मण्य प्रतिपक्ष्Fले झन् प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुशी चल्न दिएको छ। आठ महीनादेखि सिंहदरबारस्थित कार्यालयसम्म पनि नगएका प्रधानमन्त्रीले अहिले पहिलो चौमासिक समीक्षा सकेर त्यसलाई तीव्र गति दिने समय भए पनि योलगायत दीर्घकालीन महत्वका कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् जसले गर्दा न सरकार न पार्टी नै राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेट छ भनी धुम्बाराहीबाट बालुवाटार सारिएको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले उनलाई अब देश छाडेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने चिन्ताले ग्रस्त पारेको छ। नेकपाले यस्तो दुरवस्थाबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। होइन भने भविष्यमा यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ। एकजनाको इच्छा पूरा गर्न सम्पूर्ण देशलाई बन्दी बनाएर राख्न सकिंदैन।
