धर्मेन्द्र चौरसिया, पोखरिया, २१ मङ्सिर/
पर्सा जिल्लामा विवरण ढाँटेर ठेकेदार बन्नेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ।
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्र घोषित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ठेकेदारीको लाइसेन्स वितरण रोकिएको र स्थानीय पालिकालाई सोको अधिकार दिइएपछि ठेकेदारीमा विकृति बढेको हो।
स्थानीय पालिकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी ठेकेदारीको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्नेमा अहिले सोविपरीत धमाधम ठेकेदारीको लाइसेन्स वितरण भइरहेकाले ठेकेदारहरूको सङ्ख्या बढेको हो।
प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूले आफूनजीकका र कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकोले पनि ठेकेदारी कार्यमा विकृति मौलाएको हो।
ठेकेदार बन्नको लागि सरकारले चारवटा वर्ग छुट्याएको छ र सो वर्ग अनुसारको भौतिक तथा यान्त्रिक सामग्रीहरू आवश्यक हुन्छ। तर बेल्चा र तगार नभएका व्यक्तिहरू पनि अहिले ठेकेदार कहलिएका छन्।
‘क’ वर्गको ठेकेदारको लागि जेसिबी, टिपर, रोलर, एक्साभेटर, क्रिकेटिभ मिक्चर, पिच गर्ने मेशिन, ट्याक्टर आवश्यक हुन्छ भने सोहीअनुरूपका सामग्रीहरू ‘ख’ वर्गमा पनि आवश्यक हुन्छ। ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको लागि एक्साभेटर, जेसिबी, लेबल मेशिन, ट्याक्टर, मिक्सर आवश्यक पर्दछ। अहिले पर्सा जिल्लामा १५ सयको हाराहारीमा ठेकेदार रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ठेकेदार हुन लायक ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरू नभएको स्वयम् नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष रामाकान्त चौरसिया बताउँछन्। सङ्घमा आबद्ध ठेकेदारहरूको सङ्ख्या ४ सय छन्। सङ्घबाहिर ४ सयजना ठेकेदार रहेकामा स्थानीय पालिकाबाट ठेक्काको लाइसेन्स दिने भएपछि हजारभन्दा बढी ठेकेदार जन्मिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष चौरसियाले ठेकेदारको लाइसेन्स दिंदा स्थानीय पालिकाले सङ्घसँग सिफारिश नलिने गरेको कारण पनि सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए। उनले वीरगंज महानगरबाहेक १३ वटा पालिकाले ठेकेदार बनाउँदा सङ्घसँग सिफारिश नमागेको बताए। जथाभावी ठेकेदार जन्मिएका कारण यही पेशामा लागेका ठेकेदारहरू अनावश्यक बदनाम हुने गरेको अध्यक्ष्F चौरसियाको भनाइ छ। उनले मापदण्डविपरीत ठेक्काको काम गराउँदा गर्ने र गराउनेलाई आर्थिक लाभ भइरहेको तर कामको गुणस्तर कमजोर भई सरकारलाई घाटा हुने गरेको बताए।
विकास निर्माणमा ठूलो खर्च देखिए पनि गुणस्तरीय काम नहुँदा बर्सेनि एउटै काममा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ।
साना ठेकेदारहरूका कारण ठूला ठेकेदारहरूले काम नपाएको उनले बताए। आफन्त र कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टा दिने कारणले तोकिएको दररेटभन्दा निकै कममा ठेक्का दिने कार्य भइरहेकाले कामको गुणस्तरीयता नदेखिएको उनले बताए। उपभोक्ता समितिमार्फत पनि काम गरिंदा २० प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्नेमा आफन्त र कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा समावेश गरी ठेकेदारलाई काम बिक्री गर्ने प्रचलनले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा समेत गुणस्तरीयता नदेखिएको उनले बताए।
