प्रस, गरुडा, १९ मङ्सिर/
अवैधरूपमा र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका रौतहटका आठवटा क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयले क्रसर उद्योगीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ। अवैध र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूमाथि निगरानी हुनुपर्ने लामो समयदेखि नागरिक समाजको माग रहेकोमा अब निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षा पनि रहेको छ।
गत असोज १६ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, खानी तथा भण्डारण गरिएका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको हालको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थलगत अनुगमन, निरीक्षणपश्चात् प्राविधिक समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको संयोजकत्वमा बसेको सम्बन्धित निकायको बैठकले जिल्लाका आठवटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता नरहेको र स्थानीय तहबाट पनि अनुमति नलिएका वृन्दावन नगरपालिका–६ मा सञ्चालित श्रीराम जानकी क्रसर उद्योग तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिका–८ मा सञ्चालित सुमुख क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, हालको मापदण्ड पूरा नगरेका गरुडा नगरपालिका–५ महम्मदपुरमा सञ्चालित शिवशङ्कर क्रसर उद्योग, वृन्दावन नगरपालिका–१ का सङ्कटमोचन वासिङ उद्योग तथा शिवम् बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गरी मापदण्ड पूरा गरेपछि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। शिवशङ्कर क्रसर उद्योगले उद्योग नवीकरण नगरेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको हकमा आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न लगाइ सोको अध्ययनपश्चात् आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरूमा आश्रय अस्फाल्ट एन्ड क्रसर उद्योग चन्द्रपुर नगरपालिका–८, रमन/सगरमाथा जेभी क्रसर उद्योग गुजरा नगरपालिका र श्रेष्ठ धुकुछु मृत सञ्जीवनी जेभी क्रसर उद्योग फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन्। ती क्रसर उद्योगहरूलाई हाललाई बन्द गरी आवश्यक कागजात पेश गरी अनुमति लिएपछि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको प्रजिअ यादवले जानकारी गराएका छन्।
सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले कच्चा बिलहरूको प्रयोग गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेकोमा सोबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा भइरहेकोले बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्यरूपमा भ्याट बिल मात्र प्रयोग गर्न लगाउने तथा गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा साथमा भ्याट बिल लिई ढुवानी गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ।
विधिपूर्वक सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले पनि कच्चा पदार्थ खरीद, भण्डारण, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमित अभिलेख मासिकरूपमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि उपलब्ध गराउन, कर चुक्ता र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रजिअ यादवले जानकारी गराएका छन्।
क्रसर उद्योगका एक सञ्चालकले एक्कासि क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्दा विकास निर्माण प्रभावित हुने बताउँदै प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भए सच्याउनलाई समय दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
नियम र मापदण्ड नपु–याइ सञ्चालनमा रहेका कतिपय क्रसर उद्योगले जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकाले निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अपेक्षा नागरिक समाजको रहेको छ।
