केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई सङ्घीयताको अवधारणा अनुसार प्रदेशको व्यवस्था गरियो। जिल्लाको काम गाउँपालिकाबाटै र तत्कालीन गाविसको अधिकार परिवर्तित वडापालिकालाई दिइएको छ। शक्तिपृथकीकरण गर्दा नागरिकले जतिसक्दो सहुलियत र सहज सेवा पाउने सङ्घीयताको विशेषता हो। सोही अनुसार हिजोका जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित सेवाप्रदायक सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका कार्यालयहरूलाई पनि गाउँटोलसम्म पु–याइएको छ। हुनत हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासनका शाखाको रूपमा अति आवश्यक केही स्थानहरूबाट सेवा प्रदान नगरिएको होइन। त्यत्ति बेला जिल्ला प्रशासनको शाखाको मुख्य धेय ‘व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज नउठोस्’ भन्ने हुन्थ्यो। प्रशासन शाखाको निगरानी गाउँटोलका सर्वसाधारणसम्म रहन्थ्यो। अहिले अलि फरक छ, सेवा केन्द्रको स्थापनाबाट सर्वसाधारणले आफ्नै घर, गाउँ, टोलमा सहज सेवा पाऊन् एवं सेवाकेन्द्र जनउत्तरदायी रहोस् भन्ने हो।
पर्साको जिल्ला सदरमुकाम अन्य जिल्लाको भन्दा अलि फरक छ। चितवन, मकवानपुर र बाराको बीचमा पनि पर्साको सदरमुकाम वीरगंज, जिल्लाको पूर्वीछेउ अर्थात् बाराको सीमासँग जोडिएको छ। जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका मानिसहरू हिजोदेखि नै टाढा अपायकमा अप्ठ्यारो सहँदै सेवा लिइरहेका थिए। उनीहरूले केही भएपनि सहज सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता फाँटको शाखा जीराभवानी गाउँपालिकाको सुपौलीमा स्थापना गरिएको हो। तर ठोरी, जीराभवानी, जगरनाथपुर र पटेर्वासुगौली चारवटा पालिकाका बासिन्दाहरूका लागि नागरिकता सेवाका लागि स्थापना गरिएको यस केन्द्र, स्थापनादेखि नै लक्षित सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। सो केन्द्रसम्म आउनका लागि सहज बाटो वा यातायातको सुविधा पनि छैन। निजी वा भाडाका सवारी नहुनेहरू पैदल नै भएपनि बल्लतल्ल सेवाकेन्द्रसम्म आइपुग्छन्। तर केन्द्रमा कर्मचारी रहँदैन। कतिपटक धाउने ? नागरिकता बनाउन पटक–पटक धाउँदासमेत कर्मचारी फेला नपरेपछि वाक्कदिक्क भएका दुई युवकले बितेको वर्ष सेवा केन्द्रको फ्ल्यास बोर्ड निकालेर फ्याँकी दिए। यसरी फ्याँकेको भोलिपल्ट नै उनीहरू प्रहरीको फन्दामा परे र कारबाईको भागीदार पनि बने।
नागरिकता बनाउन जिल्लामा आउनेहरूलाई “तपाईंहरूको श्रेस्ता, कागजपत्र उतै गएको छ” भन्दै सेवा केन्द्रतर्फ पठाइन्छ। केन्द्रमा पुग्दा कर्मचारी हुँदैनन्, कुन दिन कर्मचारी फेला पर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। सेवा केन्द्रमा प्रायः कर्मचारी नबस्ने भएपछि जिप्रकाले हप्तामा दुई दिन बिहीवार र शुक्रवार जिल्लाबाटै कर्मचारी पठाएर सेवा दिने तालिका बनायो। तर सो तालिका अनुसारको वारमा कुनै दिन नागरिकता प्रमाणित गरिदिने अधिकृत हुँदैनन् त कुनै दिन कागजपत्र मिलाइदिने मातहतका कर्मचारी हुँदैनन्। हाकिम र कर्मचारी सबैजना भएको दिन कामको चाप यति हुन्छ कि आधाभन्दा बढी सेवाग्राही पालो नपाएर घर फर्किन बाध्य छन्। एक हप्तासम्म त्यहाँ कुरी बस्ने कुरा पनि भएन। यसो हुँदा अति आवश्यक परेको बेला सेवाग्राहीका लागि केन्द्र सेवा होइन, सास्ती बनेको छ। केन्द्रका लागि तोकिएका कर्मचारी किन कार्यस्थलमा पुग्दैनन् ? नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक पालिकाहरू मूकदर्शक बनेका छन्।
