जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १८ मङ्सिर/
निजगढ नगरपालिका–१० लालमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। २०२२ सालमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले नापनक्शा गरी छुट्याएको वन क्षेत्रको जग्गा अन्य व्यक्तिहरूले घेराबार गर्दै अतिक्रमण गर्दै आएका छन्।
लालबस्तीको पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने लाल खोला आसपासको वन क्षेत्रको १० बिघाभन्दा बढी जमीनमा स्थानीय व्यक्तिले कब्जा जमाएका छन्। उक्त अतिक्रमणप्रति डिभिजन वन कार्यालय, निजगढ नगरपालिका, वडा कार्यालय, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत मौन छन्।
विगतमा श्रेस्तापुर्जा भएकाहरूले पटक–पटक उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै घेराबार गर्न थालेपछि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराले उक्त प्रमाण अधूरो भएको भन्दै जग्गा हडप्न रोकेको थियो। हाल पुनः स्थानीयले जग्गा हडप्दा अधिकार प्राप्त कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन। अहिले श्रेस्तापुर्जा हुनेहरूले भन्दा अन्य कुनै प्रमाण नहुनेहरूले वन क्षेत्र कब्जा गरेका छन्। निजगढ हुँदै काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढ्दै गर्दा जग्गाको मूल्य आकाशिएकोले वन क्षेत्रको जमीनमा अतिक्रमणकारीले आँखा गाडेका हुन्।
वनको जमीन कब्जा गर्न अतिक्रमणकारीहरू दिउँसै लोडर, डोजरकोे प्रयोग गरी सम्याउँदै घेराबार गर्दै छन्। अतिक्रमित जमीनमा खनजोत गरी बाली लगाउन थालेका छन्।
लालबस्तीको पश्चिम–दक्षिणमा पर्ने लाल खोलालाई यसअघि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय परवानीपुरले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण अन्तर्गतको बजेटबाट तटबन्ध गरेपछि नदी उकास जमीन निस्केको थियो। नदीले उकासेको उक्त जमीनको संरक्षणमा डिभिजन वन कार्यालय बारा र स्थानीय पालिकाले मौनता साँधेको संरक्षणका पक्षधरहरूले बताएका छन्।
२०५०/०५१ भन्दा अघि त्यहाँ घरहरू थिए। त्यस बेला खोलाको बाढी बस्तीमा पस्ने त्रासले उनीहरूको सुरक्षाका लागि साबिकको रतनपुरी–९ लाल पूर्वतर्फको खुला चौरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। वन भइसकेको क्षेत्रमा यसरी स्थान्तरित व्यक्तिहरूले पुरानो कागज देखाउँदै अहिले नदी उकास जमीनमा आँखा गाडेका हुन्।
तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ जीवनकुमार ठाकुरले सो जमीनको प्रमाण छ भन्नेहरूसँग प्रमाण लिई जिल्ला वनमा आउन आग्रह गरे पनि उनीहरू त्यस बखत प्रमाण अभावमा जान सकेका थिएनन्। त्यस बेला वन कार्यालयले सो जमीनमा निगरानी बढाएपछि जमीन हडप्न चाहनेहरू पछि हटेका थिए। त्यसपछि आउने अधिकांश वन प्रमुखले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन्।
२०५७/०५८ मा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराले करीब ४० हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेको थियो। यसरी वृक्षरोपण गरिएको स्पष्ट वन क्षेत्रको जमीन नै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सोमध्ये हाल ८/१० हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै वनले फिर्ता लिएकोमा स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्।
पछिल्लोपटक नदी उकास जमीन कब्जा गर्न नजीकैको वन मासेर ३/४ ट्याक्टर काठको घोचा ल्याएको थाहा पाएपछि बस्तीमा हल्लीखल्ली चलेको छ। निनपा–९ का अध्यक्ष पदमबहादुर मोक्तानसमेत वन क्षेत्रको जमीन कब्जा गर्नेप्रति उदासीन रहेको भन्दै वडावासीले गुनासो गरेका छन्।
कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्रको जमीन कसैले हडप्न वा कब्जा गर्न नपाउने र त्यसो भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई वन कार्यालयले फिर्ता ल्याउने डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए। वन अतिक्रमणमा संलग्नहरूलाई प्रमाण पु–याएर कानूनी कारबाही गर्ने र अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन निजगढका प्रमुख सुरेशकुमार खनालसँग कुरा भइरहेको वन डिभिजन प्रमुख आलमले बताए।
अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई वनमैं फर्काउने र सार्वजनिक जग्गा जमीनहरूको पनि संरक्षणमा बारा प्रशासन लागिपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताए। सो कार्यका लागि डिभिजन वन, स्थानीय तह नगरपालिकासँग समन्वय गरिने उनले बताए।
