श्रीमन्नारायण
अद्र्धवामपन्थ र अद्र्धलोकतन्त्रको चरित्र बोकेको नेपालको अहिलेको नेकपा सरकारको परराष्ट्र नीति पनि ‘हाँस न कुखुराको चाल’ साबित भएको छ। गड्यौलाको जस्तो घडी अगाडि बढेको र घडी पछाडि हटेको देखिने ओली सरकारको चरित्रले देशलाई ठूलो क्षति पु–याइरहेको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतका परराष्ट्र सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भए लगत्तै उत्तरी छिमेकी चीनका रक्षामन्त्रीलाई नेपाल बोलाउनुको अर्थ बुझिएन। चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण एक साता अगाडि वा पछाडि पनि आयोजन गर्न सकिन्थ्यो तर होइन नेकपा सरकारले त्यस्तो गरेन। एकैचोटि भारत र चीन दुवैलाई खुशी पार्ने अभिप्रायले ओली सरकारले चाल्ने गरेको प्रत्येक पाइलाले अन्ततः स्वयम् उसैलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। कूटनीतिमा परिपक्वता, चातुर्यता, धैर्य र कुशलताको प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ। अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूसित पनि नेपालको त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। भारत र चीनजस्ता देशहरूसित समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम राख्नु र दुवै देशबीच मध्यस्थता निर्वाह गर्नु हाम्रोजस्तो देशको निम्ति असम्भव नै हुनेछ। हामीले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि दुवै देशसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैनौं। सैद्धान्तिकरूपमा त यो विचार सा–है उत्तम हो तर व्यावहारिकरूपमा छैन। उत्तरी छिमेकी चीनको जायज सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारतसित घनिष्ट सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ। भारतका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक र सही दिशा प्रदान गर्न लागेको छ। परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा देश र जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई व्यावहारिक एवं दूरदर्शितापूर्ण बनाउनु आवश्यक छ।
भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्रराष्ट्र हुन्। विश्वका उदाउँदा दुई शक्ति राष्ट्र बीच अवस्थित नेपालले कुनै पनि छिमेकी मित्रलाई जिस्काउने काम गर्नुहुँदैन। कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रबाट टाढा पनि बस्ने काम गर्नुहुँदैन तर हामीले आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको जस्तो हाम्रो भौगोलिक बनोट छैन। पाकिस्तान, मालद्विप्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको भौगोलिक बनोट तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था हामीभन्दा भिन्न रहेको छ। २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण विगत ५ वर्षदेखि अवरुद्ध एकमात्र उत्तरी नाका (तातोपानी नाका) अहिलेसम्म राम्ररी सञ्चालनमा नआए पनि त्यसबाट हामीलाई खासै कुनै क्षति पुगेको छैन तर मधेस आन्दोलनका कारण दक्षिणी नाका बन्द हुन जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र र समग्र जनजीवन नै अस्तव्यस्त हुन पुगेको थियो। तसर्थ दुवै देशलाई एक समान मान्न सकिंदैन।
यमन र साउदी अरबबीच पनि निकै लामो समयसम्म कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको बेला पाकिस्तानका तत्कालीन शासकले आफू यमन र साउदी अरबबीच मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएपछि साउदी अरबका शासकले दुवै देशले अरबी भाषा बुझ्ने भएकाले कसैको मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। मध्यस्थकर्ता त झन् झगडियाभन्दा बढी शक्तिशाली र सामथ्र्यवान् हुनु आवश्यक मानिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा विश्व राजनीतिमा भइरहेका घटनाहरूबाट पनि अवगत भइराख्नु आवश्यक छ। चीनको पक्ष र विपक्षमा देखिएका तरङ्गलाई बुझेर नै हामीले आफ्नो कूटनीतिक कदम चाल्न आवश्यक हुनेछ। केही महीनाअघि त चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भारतलाई सबक सिकाइदिने चेतावनी पनि दिएको थियो। त्यति बेला हाम्रोतर्फबाट त्यसको खण्डन हुनुपर्दथ्यो तर त्यस्तो भएन। कम्युनिस्ट देश भएकै कारण हामीले चीनप्रति सदाशयता राख्नुपर्ने तथा चीनको पक्षमा उभिराख्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन सक्दैन। जोशमा तथा भावनामा आएर कुनै एउटा राष्ट्रको पक्षमा तथा अर्कोको विरोध गर्ने काम गर्नुहुँदैन। आशङ्काको भरमा मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धलाई बिगार्नुहुँदैन। राष्ट्र वा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार राष्ट्र तथा जनता हुनुपर्दछ।
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्वको स्वीकार्यता रातारात विकसित भएको हुँदैन। जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, रोजगार दिन सक्ने क्षमतालगायतका विषयहरूले नै कुनै पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने अवस्थामा पु–याइएको हुन्छ। आर्थिकरूपले सम्पन्न देशहरू बिस्तारै–बिस्तारै सबै क्षेत्रमा बलिको बोको साबित भएका छन्। दाता राष्ट्रको भूमिका अवश्य नै ठूलो हुनेछ। जापान, अमेरिका, ब्रिटेनलगायतका देशहरू निकै लामो समयसम्म आफ्नो प्रभाव विश्वमा बढाएको कारण पनि तिनको बलियो अर्थतन्त्र नै हो। विगत केही वर्षयतादेखि उत्तरी छिमेकी चीनले पनि यस दिशामा ठूलो प्रगति गरेको छ। वर्तमान विश्वमा चीनको अर्थतन्त्र निकै बलियो छ र दर्जनौं राष्ट्र चिनियाँ ऋण लिन आतुर छन् भने कतिपयले लिइरहेको अवस्था पनि छ। चिनियाँ ऋणको जालोमा फस्ने राष्ट्रहरू पनि छन् तर वर्तमान अवस्थामा चीन ठूलो आर्थिक शक्ति अवश्य पनि हो। चीनपछिको दोस्रो उदीयमान आर्थिक शक्ति भारत नै हो। भारत र चीन विश्वको राजनीतिमा महत्वपूर्ण शक्ति साबित भइरहेका छन्। हामीले दुई देशसित सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। कूटनीतिमा बढी उत्तेजित हुनु र अनावश्यकरूपमा अपेक्षा बढाउने काम गर्नुहुँदैन।
महान् चिनियाँ नेता माओत्सेतुङदेखि अहिलेसम्मका चिनियाँ शासकहरूले पनि नेपाललाई भारतसित राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाव दिंदै आएका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण चीनले चाहेर पनि नेपाललाई चाहेको जस्तो सहयोग गर्न नसक्ने कुरा स्वयम् चीनकै शासकहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालका केही वामपन्थी नेता तथा वाम विश्लेषकहरू यस यथार्थलाई मान्न तैयार छैनन्। उनीहरू बुझ पचाइरहेका छन्। भारतविरोधी राजनीति गर्नेहरूले त यसलाई निरन्तरता दिने नै छन् तर यसले नेपाललाई फाइदा पु–याउन सकिरहेको छैन। पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा पनि यस्तै राष्ट्रवादको नारा दिइएको थियो। उत्तरी छिमेकी हाम्रोनिम्ति एकमात्र भरपर्दो मित्रराष्ट्र कहलिएको थियो। यो बेग्लै कुरा हो कि पञ्चायतको ३० वर्षमा पनि भारत, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन र जर्मनीको सहयोग अनुदान चीनभन्दा कम थिएन। विगत तीस वर्षदेखि पनि चीनलाई नै नेपालको सबैभन्दा भरपर्दो र ठूलो सहयोगी मित्रराष्ट्र मानिंदै आएको छ तर परिणाम उत्साहवद्र्धक छैन। अमेरिकाको अनुदान सहयोग (एमसिसी)लाई नेपालको हितविपरीत तर चीनको ऋणलाई नेपालको हितमा ठान्ने वामपन्थी र कथित राष्ट्रवादीहरू निकै सङ्ख्यामा छन्।
भारत र चीन दुवै देशसित राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ। कुनै एक देशको पक्षमा र कसैको विपक्षमा उत्रिनु हाम्रोनिम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ। हाम्रो अभिव्यक्ति र गराइमा तारतम्य हुनु आवश्यक छ। दुई छिमेकीसित सुमधुर सम्बन्ध रहोस् तर नेपालको हितलाई सर्वोच्च ठानेर काम हुनुपर्दछ। दलीय सम्बन्धलाई पररराष्ट्र सम्बन्धको आधार बन्न दिनुहुँदैन। देश र जनताको समग्र हित प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ।
