विनोद गुप्ता
भारतका थल सेनाध्यक्ष जनरल मुकुन्द नरवणे भारतका तर्फबाट नेपाल भ्रमण गर्ने सीमा विवादपछिको सबैभन्दा ठूला अधिकारी हुन्। घोषितरूपमा उनी मानार्थ सेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्न नेपाल आएको भनिए पनि नेपाल–भारतबीच सीमाविवादका कारण उत्पन्न कटुतासँग पनि यसलाई जोडेर हेरिंदै छ र राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध सुधार हुने अवस्था नदेखिएकोले सैन्य कूटनीतिको प्रयोग भएको मानिएको छ। २०१५ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चीन र भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झौता नेपाललाई अमान्य भएको र चीन एवं भारतको यो कदमको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको वार्ताको फलस्वरूप उनको भारत भ्रमणको कार्यक्रम रद्द भएको थियो। सन् २००८ देखि निर्माण शुरू भएको कालापानी–मानसरोवर बाटोबारे २०१५ सम्म न नेपालले धेरै चासो लियो न चीनले नै यसबारे केही बोल्यो। तर गत वर्ष भारतले कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउने र लद्दाखलाई अलग राज्य बनाउने घोषणा गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतीय सीमा क्ष्Fेत्र भनेर देखाएपछि बल्ल नेपालको बोली फु–यो।
नेपालको बोली फुरेको बेला चीनले यो दुई देशबीचको समस्या भएकोले आपसी संवादबाट हल गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरे पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमि र कूटनीतिक सक्रियताका कारण यसलाई चीनको इशारामा गरिएको भनिए पनि ढिलै सही नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डताको लागि उभिनुलाई अन्यथा मान्न सकिंदैन। तर व्यवहारमा देखिएको फरकले आशङ्का भने जगाउँछ। चीनको तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको छैन भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइको सम्बन्धमा नापी विभागको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक नहुनु र हिमाली एउटा गाउँकोे जनताले चीनमा बस्ने भनेकोले दिइएको भन्नु र हुम्लाको अर्को गाउँको जनताले नै चीनको भूभाग मिचेको र आफूहरूले बनाएको सडकसमेत चीनतर्फ पर्न गएको र ११ नं सीमास्तम्भ नयाँ भएको भनाइलाई नमान्ने आधार के ? आजको वैज्ञानिक युगमा गुगलको सहयोगबाट समेत विवाद समाधान हुन सक्छ। चीनतर्फबाट रसुवागढी, केरुङ र तातोपानी नाकाबाट बेलाबखत नियन्त्रित निकासी र अधिकांश समय कोरोनाको नाउँमा व्यापार ठप्प पारिंदा न सरकार न मिडियालाई यसको चिन्ता छ। उपरोक्त तीनवटै नाका नखोलिंदा दशैंदेखि तिहार, छठ र जाडोसम्मका लागि पुग्नेगरी मगाइएको सामान अलपत्र पर्दा, जसको मूल्य अर्बौं हुन सक्छ, कति नेपाली व्यवसायीको व्यापार र जीवन चौपट र धराशायी पार्छ, कोरोना सङ्क्रमित अर्थतन्त्रमा कति प्रतिकूल असर पार्छ त्यसबारे सरकार नै चिन्तित देखिएको छैन। नेपालप्रति चीनको व्यवहारको पृष्ठभूमिमा अब आगामी दिनमा हुने नेपाल–भारत सम्बन्धबारे चर्चा गरौं।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको हालै प्रकाशित The Indian Way : Strategies for an Uncertain पुस्तकलाई भारतीय राजनीतिक वृत्तमा भारत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्राथमिकताहरूको घोषणापत्रको रूपमा हेरिंदै छ। यस पुस्तकमा उनले प्रस्टरूपमा राष्ट्रिय महत्वका कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीबारे उल्लेख गर्दै भारतले गर्नुपर्ने सन्तुलित अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। भारत अब असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भूमिकाभन्दा बदलिंदो परिस्थिति अनुकूल आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी अगाडि बढ्दै विश्वको राजनीतिक मञ्चमा बलियो स्थान बनाउन चाहन्छ। पुस्तकमा उनले ‘राष्ट्रहरू ठूला अवधारणामा एकजुट हुनुको सट्टा ससाना धारणाहरूमा अल्झिएर एकबद्ध भइरहेको’ चर्चा गदै– To a large extent, world affairs now looked like a global market place with less preconception and more transaction भनाइ अगाडि सारेका छन्। यसमा प्रयोग भएको transactional शब्दको पृष्ठभूमिमा हेर्दा यसले गहिरो अर्थ राख्दछ र भारतसँगको हाम्रो छलफललाई एउटा New Normal दिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यता नेपालमा भने जनरलको भ्रमणलाई दुई प्रकारले हेरिएको छ। गैरसरकारी क्षेत्रमा नेपालले भारतीय mindset अध्ययन गरेर आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ भने सरकारीस्तरमा सीमा विवादका बावजूद भारतसँग नेपालको सम्बन्ध प्रगाढतातर्फ अग्रसर भइरहेको भनाइ बाहिरिएको छ। यी सबै घटनाक्रमलाई विचार गर्दा सैन्य कूटनीतिबाट icebrake भएपनि समस्या समाधानका लागि राजनीतिकस्तरमा समेत वार्ता अपरिहार्य छ। विभिन्न सूत्रहरूका अनुसार भारतीय विदेश सचिव पनि परिचयात्मक वार्ताका लागि नेपाल आउने सम्भावना छ भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एवं सचिव भारत–नेपाल संयुक्त कमिशनको, छैठौं बैठक वा द्विपक्ष्Fीय सम्बन्धको क्रममा, भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। तर यस्ता भ्रमणबाट वातावरण सहज बनेपनि सीमा समस्याको समाधान के होला भन्न सकिने अवस्था छैन। सीमा विवादकै मात्र कुरा गर्दा कालापानीसँगसँगै सुस्ताको पनि समस्या छ, जुन चर्चामैं आएको छैन। स्ट्रिप नक्शामा समझदारी भएर हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको ९८ प्रतिशत नक्शामध्ये पनि करीब ७८ ठाउँमा सीमा विवाद छ। तर त्यहाँ पुग्नु अगाडि वातावरण सहज बनाउन EGP प्रतिवेदन, महाकाली पञ्चेश्वर, नोटबन्दीका कारण नेपालको बैंकमा थन्किएको भारतीय रुपियाँको व्यवस्थापनलगायत समस्याहरू पनि छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार भारतीय पक्ष्Fसँगको भेटमा भारतको तर्फबाट तीनवटा सन्देश प्राप्त भएको हो। पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ र मैत्रीपूर्ण छ। दोस्रो–हामीबीच रहेको समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्दछ। तेस्रो–दुवै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा यसलाई नयाँ उचाइमा पु–याउनुपर्छ।
त्यसैले नेपालको भारतसँग, सीमा विवादका बावजूद, सबै परियोजना एवं व्यापारलगायत, कोरोना प्रभावबाहेक निरन्तररूपमा चलिरहेको अवस्थालाई, पहिलेको अवस्थाको भारतको कुरा नमान्दा नाकाबन्दी गरिदिने अवस्थाभन्दा उपलब्धिपूर्ण मानिएको छ।
यो अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको घोषणापत्रको रूपमा हेरिएको THE Indian Way पुस्तकमा भारतले अब राष्ट्रिय महत्वका कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा जिम्मेवारीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनाइको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा सीमा समस्या राष्ट्रिय महत्वको दायरामा पर्ने भएकोले हाल भारतले प्रयोग गरेको व्यवहार हेर्दा चीनसँग सीमावार्तामा परराष्ट्रमन्त्री जयशङ्करको स्थानमा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भाग लिइरहेकोले नेपालसँग पनि वार्ता उनीमार्फत नै अगाडि बढ्ने हो भने सुरक्षा संवेदनशीलताले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ। जयशङ्कर नै बसे पनि यसमा परिवर्तन हुने सम्भावना र त्यसमा पनि त्यो क्ष्Fेत्र जुन अत्यन्त सामरिक महत्वको छ र भारतको ठूलो लगानी भइसकेको छ, त्यसबारे के होला भन्ने जिज्ञासाको सम्बन्धमा तीनवटा सम्भावना हुन सक्छ। पहिलो अत्यन्त आशावादी सोच, जसमा भारतले बङ्गलादेशलाई गरेजस्तै सहृदयता देखाएर नेपाललाई फिर्ता गर्ने, जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ किनकि यो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ। दोस्रो अत्यन्त निराशात्मक सोच, जसमा भारतले नेपालको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्न सक्छ। तेस्रो सम्भावना भनेको वास्तविकतामा आधारित हो, जस अन्तर्गत भारतले सीमा विवादमा वार्ता जारी राख्दै अन्य मागहरू सम्बोधन गरिदिन सक्छ।
नेपालको भारतीय व्यवहारबारे बुझाइ कि सीमा विवादका बावजूद अन्य सबै कार्य यथावत् र निरन्तर चलिरहेको छ–भारतका विदेशमन्त्रीको राष्ट्रिय महत्वका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीबीच सन्तुलनको नीति लिनुपर्ने र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाली समकक्षीलाई सबै समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्नुपर्ने भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले वार्ताहरू भइरहे पनि सीमा विवादको समाधान तत्काल निस्कने वा समाधान भइहाल्ने अवस्था देखिंदैन। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको New Normal भनेको वार्ता जारी राख्दै सम्बन्ध यथावत् राख्ने दिशामा अग्रसर छजस्तै लाग्दछ।
