हाम्रो देश कृषिप्रधान भएकोले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसान लक्षित बजेट बनाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर वास्तविकतामा बजेट किसान लक्षित हुँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि बर्सेनि किसानले भोग्दै आएका छन् । पर्सा जिल्लाकै मात्र उदाहरण लिने हो भने असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा १४ वटै पालिकाले किसानमैत्री कार्यक्रमहरू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यसपछि साउन मसान्तसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि पालिकाहरूले किसानमैत्री बजेट ल्याएको दाबी गरे । तर यथार्थमा पालिकाले घोषणा गरेको किसानमैत्री बजेट किसान लक्षित नभएको एकपछि अर्काे घटित घटनाले पुष्टि गरेको छ । पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि खेतीपातीसँग जोडिएका छन् । उनीहरूलाई खेती गर्दा आइपर्ने समस्या र सोको समाधानका उपायबारे पनि अनुभव नभएको होइन । तर एउटा किसानको रूपमा सोच्नुभन्दा नेताको रूपमा सोच राख्दा समस्या भएको हो । किसानलाई कुन बखत कुन बीउबिजनको आवश्यकता पर्छ । र सो अनुरूपको तयारी कसरी गर्दा किसानहरूको उत्पादन वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानलाई जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा उतार्न नसक्दा मात्र समस्या निम्तिएको हो । भन्दाखेरी किसानमैत्री बजेट तर खर्च भने सो अनुरूप भएको छैन । देखाउनका लागि मात्र केही किसानलाई खेती गर्न केही सामग्री अनि बीउबिजन उपलब्ध गराएर प्रचारबाजी मात्र हुन्छ । यसै वर्ष पनि किसानले भोग्नुपरेको मलखाद तथा बीउबिजनको समस्याले यस कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।
पर्सा जिल्लाको थरूहट क्षेत्रमा भदैया अनि अगहनी धानको खेती हुन्छ भने बजियानमा थोरै मात्रामा भदैया अनि धेरै मात्रामा अगहनी धानको खेती गरिन्छ । धानखेतीको बखत यसपालि कोरोनाको कहरले लकडाउन, निषेधाज्ञाको अवस्था रह्यो । किसानले परल मूल्यमा मल पाएनन् र अत्यधिक बढी मूल्य तिर्न बाध्य भए । कृषि सामग्री र साल्ट टे«डिङ कम्पनीले किसानलाई आवश्यक परेको बेला मल उपलब्ध गराउन सकेनन् । सीमा सिल भएको कारण सीमावर्ती भारत बजारबाट किसानले भनेजति मल ल्याउन सकेनन् । उहिलेको समस्या यो रह्यो भने अहिले हिउँदे बाली लगाउने बेलामा पनि पर्सेली किसान समान समस्यासँग जुध्न बाध्य छन् । अहिले हिउँदे बालीका लागि गुणस्तरीय आलुको बीउको समस्या भएको छ । हिउँदे बालीमा गहुँ, मुसुरो, तोरीको बीउको समस्या छ । पालिकाहरूले गुणस्तरीय बीउबिजन किसानलाई आधा मोलमा दिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले किसानले हिउँदे बालीका लागि बीउ नपाएको अवस्थामा कुनै पनि पालिका किसानमैत्री भएका छैनन् ।
किसानले वास्तविकरूपमा सङ्कटसँग जुध्नुपरेको बेला उनीहरूको समस्या मुक्त गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिहरूको हुनुपर्ने हो । परेको समस्याको समाधान नै गर्न नसक्नेले यो ओहोदा ग्रहण गर्न सुहाउँदैन । वास्तवमा पालिकाहरू किसानमैत्री हुन् भने बर्सेनि किसानलाई खेतीपाती गर्दाको समयमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्ने पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । दैवी विपत्तिबाट हुने क्षति हामीले रोक्न सक्दैनौं तर त्यस्ता क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसमा पनि तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म इमानदार देखिएको अवस्था छैन ।
