जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली शुरू गरेको छ । कोरोना महामारी केही सहज भएपनि सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी भीडभाड बढेको भन्दै टोकन प्रणालीमा सेवा शुरू गरेको हो । जिल्ला प्रशासन मातहतका मलङ्गवा, इलाका प्रशासन कार्यालय हरिवन र इलाका प्रशासन कार्यालय बरहथवामा पनि नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली शुरू गरिएको छ । नागरिकताका निवेदकहरूको कागजपत्र तोकआदेश गर्ने बेलामा विस्तृतमा हेर्ने र प्रमाण पुगेका निवेदनको लागि टोकन दिएर घर पठाइन्छ । तोकिएको दिनमा जाँदा तयारी नागरिकता सेवाग्राहीलाई दिइन्छ । यसो गर्दा कार्यालयमा भीडभाड नहुने, सरुवा रोगको सङ्क्रमण न्यूनीकरण हुने, सेवाग्राही र कर्मचारीलाई समेत कुनै सकस नहुने साथै सेवाग्राही ठगिने अवस्थासमेत रहँदैन ।
नागरिकता फाँटमा मात्रै होइन । सेवाप्रदायक सरकारी वा निजी सबै कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । एकै दिनमा हुने काम छ भने पनि सेवाग्राही फाँटमा उभिएर पालो पर्खनुभन्दा टोकन लिई सुविधाजनक स्थानमा बसेर पालो कुर्न सक्छन् । लकडाउनपछि खुलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पनि नागरिकता फाँटमा टोकन प्रणाली लागू गरेको थियो । तर त्यो केही दिनपछि कता गयो थाहा भएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगंज वितरण केन्द्रमा विगतमा टोकन प्रणाली चलेको थियो । टोकन प्रणाली नराम्रो भनेर आजसम्म कतैबाट पनि टिप्पणी भएको छैन । त्यही पनि लागू गरिएका कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली टिक्दैन । ‘उपकरण बिग्रिएकोले टोकन हटाएको’ भनेपछि कुरा सकिगयो । काउन्टरको छेउमा एउटा विद्युतीय घडी वा एउटा माइक राखेर टोकन सञ्चालन गर्नु कुनै गा-हो, अप्ठ्यारो र महँगो कुरा होइन । महँगो त त्यहाँ एउटै कुराको छ, त्यो हो हाकिमदेखि कर्मचारीसम्मको इमानदारिता । फाँटका अधिकांश कर्मचारीमा सकभर टोकन प्रणाली नचलोस् भन्ने सोच हुन्छ । उनीहरूले राम्रो उपकरणलाई बिग्रेको बताइदिने र मौका परे बिगारी पनि दिने ताकमा हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता उपयोगी उपकरणको हिफाजत गरिंदैन, बिग्रियो भने बनाउनेतर्फ सोचिंदैन पनि । यो अवस्थामा कार्यालय प्रमुखहरू आफूले थाहा नपाएजस्तो गरेर चुप साँध्ने गर्छन् ।
फाँटहरूमा जति लथालिङ्ग, भद्रगोल भयो त्यत्ति नै सेवाग्राही आत्तिने हो । ‘सेवाग्राही जति धेरै आत्तिए, त्यत्ति नै धेरै खर्चपानी झार्न सकिन्छ’ भन्ने ध्याउन्नमा फाँटका कर्मचारी लागेका हुन्छन् । दुई/चार जनाको मात्रै काम छ भने पनि फाँटमा भीडभाडको लागि पर्याप्त पुग्छ । एकपटकमा नभएर पटक–पटक धाउनुपर्ने भन्ने बित्तिकै सेवाग्राही आते–जाते खर्च, समयको क्षति र शरीरले पाउने सकसबारे हिसाब जोड्न बाध्य हुन्छ । हिसाब अनुसारको खर्च नगरी सुखै छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट कर्मचारीले काम गरिरहेका हुन्छन् । नियत सफा हुने हो भने बिग्रिएको उपकरण बनाउन सकिन्छ । दिनहुँ लाखौं राजस्व उठ्ने कार्यालयहरूले टोकन उपकरण नयाँ जडान गर्न पनि सक्छन् । यदि टोकन प्रणाली नराम्रो हो भने अप्ठ्यारोको बेला त्यसको प्रयोग किन गरिन्छ ? यदि राम्रो हो भन्ने लागेको छ भने नागरिकता फाँटमा मात्रै किन ? जिल्लाका सबै सेवाप्रदायक कार्यालयमा सधैंका लागि टोकन प्रणाली लागू गर्नु झन् राम्रो कुरा होइन र ? कर्मचारीतन्त्रमा नानीदेखि लागेको बानी नै अभिशाप बनेको छ ।
