प्रस, परवानीपुर, २८ असोज/
रेलमार्गबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात–निर्यात गर्ने नेपाली व्यवसायीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको सुक्खा बन्दरगाहको नयाँ सेवा शुल्कप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त महसूल नघटाए सुक्खा बन्दरगाह भन्सार नाकाबाट सामान नल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य सुरेश रूँगटाले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार नाकाबाट सामान ल्याउँदा प्रतिकन्टेनर १० हजार रुपियाँ बढी तिर्नुपर्दा सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान नल्याउने मनस्थितिमा पुगेको बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न नयाँ ठेकेदार आएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले गत साउन २२ गतेदेखि सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान ह्यान्डलिड्ढो नयाँ शुल्क
(ट्यारिफ) निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार विगतको तुलनामा व्यवसायीलाई प्रतिकन्टेनर १० हजारदेखि १५ हजार महँगो पर्न गएको छ । रेलबाट सामान मगाएर पनि लागत खर्च बढी नै लागिरहेकोले कोलकाताबाट ट्रकमैं सामान आयात गर्ने मनस्थितिमा पुगेको वीरगंजका अर्का व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगंजका सचिव माधव राजपालले बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पहिले एउटा कन्टेनरको ७ हजार १ सय पथ्र्यो भने अहिले ९ हजार पर्छ । त्यसैगरी, फलाममा प्रतिटन पहिले ३३० रुपियाँ शुल्क लाग्थ्यो भने अहिले ३६३ रुपियाँ, बोराबन्द सामानमा पनि परिमाणको आधारमा १० प्रतिशत शुल्क बढेको छ । पहिले गाडीको प्रवेश शुल्क २४२ लाग्थ्यो भने अहिले रु २६६ लाग्छ । गाडी तथा सामान पार्किङ शुल्क पहिले रु १८१ थियो भने अहिले रु १९९ लाग्ने गरेको जनाइएको छ ।
व्यवसायीहरूले सरकार र ठेकेदारले शुल्क मात्र उठाउने, सेवा–सुविधा एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा उदासीन बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरूको लागि सुक्खा बन्दरगाहमा एउटा सुविधासम्पन्न चर्पी, बस्ने ठाउँ, चालकहरूलाई सुत्ने घर वा यार्डको अभाव भइरहेको बेला शुल्क मात्र बढाउँदै जाँदा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार नाकाको औचित्य समाप्त हुँदै गएको बताए ।
यस विषयमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि ५ वर्ष ठेक्कामा लिएको ठेकेदार प्रिन्सिटाइन भ्याली प्रालिका प्रमुख स्ट्रेटेजी अफिसर आदित्य रोयले महँगोमा ठेक्का सकारेकोले सरकारी निकाय र ठेकेदारबीच भएको सम्झौता अनुसार शुल्क लिइरहेको बताए । उनले भने– “हामीले इन्टरमोडेलसँग गरेको सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ कि ५ वर्षभित्र तीनपटक १०–१० प्रतिशतले शुल्क बढाउँदै जाने । सरकारले शुल्क घटाउन सक्यो भने मात्र सस्तो हुन सम्भव छ ।” उनले सरकारले शुल्क घटायो भने ठेकेदार कम्पनीको हर्जाना सरकारले बेहोर्नुपर्ने शर्त रहेको बताए ।
पछिल्लो ५ वर्ष कन्करको भगिनी संस्था हिमालय टर्मिनलले रु ७९ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । तर अहिले ५ वर्षका लागि ३ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का लिएपछि शुल्क बढेको इन्टरमोडेल ड्राइपोर्ट शाखाका एक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
