जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, २८ असोज/
    निजगढ नगरपालिका–१ भरतगंजसिंगौल र वडा नं ११ रतनपुरीमा रहेका दुईवटा इँटा उद्योग विस्थापन भएपछि आसपासका खेतीयोग्य जमीनमा लहलह बाली झुलेका छन् ।
    अन्य इँटा उद्योगको तुलनामा ख्क्द्यप् प्रविधिको उद्योगबाट कम प्रदूषण उत्सर्जन हुने जानकारहरूको भनाइ रहे पनि यस उद्योग आसपासका बस्तीका स्थानीयको पीडा भने कम छैन ।
    ख्क्द्यप् इँटा उद्योगको नाउँमा मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आएको निजगढ नपा–१ मा रहेको चौधरी इँटा उद्योग तीन वर्षअघि बन्द भएको थियो भने वडा नं ११ मा रहेको जय शक्तिश्वर इँटा उद्योग गत वर्ष बन्द भएको थियो । चुरे फेद र आसपासमा रहेका यी दुई उद्योग बन्द भएपछि इँटा तयार गर्न चाहिने खेतीयोग्य माटोको हुँदै आएको दोहन रोकिनुका साथै प्रदूषण पनि रोकिएको छ ।
    इँटा पोल्न पत्थर कोइला प्रयोग गर्ने गरिएकोले आसपासका स्थानीयको आँखा पोल्ने, कालो कण उडेर घरमा आउने, सुकाएको कपडा कालो हुने, नाकमा पस्ने, घाँटी खसखसाउनेजस्ता समस्या हुने गरेको स्थानीय इन्द्रबहादुर भण्डारी र भगवती भण्डारीले बताए । बेलुकी सफा गरेको आँगनमा कोइलाको कण खस्दा बिहान कालै देखिने उनीहरूले बताए ।
    “इँटा उद्योग चल्दा विद्यालय पढ्दै गरेका कछडिया बस्तीमा किशोर उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय नगई इँटा बनाउन जान्थे । अहिले पढाइमा ध्यान दिएका छन्,” विपता कुमरले बताए ।
    विद्यालयदेखि बढीमा ७०/८० मिटरमा रहेको सो इँटा उद्योग सञ्चालन हुँदा विद्यालयमा पठनपाठनमा निकै सास्ती हुने गरेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक श्यामकुमार शर्माले बताए । “इँटा पोल्दा धूवाँको मुस्लो नै विद्यालयतिर आउँथ्यो, सास फेर्न कठिन हुन्थ्यो । कोइलाको कण खसेर डेक्स, बेन्च कालो हुन्थ्यो,” प्रअ शर्माले भने । “इँटा उद्योग बन्द भएपछि अहिले विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका आसपासका बस्तीलाई निकै राहत भएको छ,” स्थानीय बासिन्दा एवं सोही विद्यालयका कर्मचारी रामहरि गौतमले बताए ।
    चौधरी इँटा उद्योग घरेलु कार्यालय बाराका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आएको थियो । यद्यपि घनाबस्ती र विद्यालय परिधिको ५ सय मिटरभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजत दिनु गैरकानूनी र मापदण्ड विपरीत थियो ।
    वन पैदावर खपत नहुने भन्दै नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागको कार्यविधि दिग्दर्शन २०६८ मा घनाबस्तीबाट ५ सय मिटर टाढा, मानिस ओहोरदोहोर हुने बाटोबाट नदेखिने स्थानमा यस्ता उद्योग स्थापना हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि चुरे पहाडदेखि कति टाढा उद्योग स्थापना हुनुपर्ने प्रस्ट नहुँदा उद्योग सञ्चालकहरूले चुरे फेदको खेतीयोग्य जमीन छनोट गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्दा चुरे फेद र आसपासको भूबनोट नै विनाश भएको छ ।
    चुरे फेद आसपासका प्राकृतिक जमीन सम्याउने नाउँमा स्थानीय जग्गाधनीहरूलाई प्रलोभनमा पारी माटो काट्दै इँटा बनाउने कार्य नरोक्ने हो भने ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी हामीलाई’ भन्ने नाराको कुनै अर्थ रहँदैन ।
    एकातिर चुरे पहाड र तराईको खोला, नाला, बगरलगायत खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी राज्यले वार्षिक करोडौं रकम संरक्षणका नाउँमा खर्च गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर ऐन, कानूनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै चुरे फेद र आसपासमा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिनाले चुरे संरक्षणको भावनाविपरीत कार्य भएको देखिन्छ ।
    “चुरे र आसपासका प्राकृतिक भूबनोट कुनै पनि बहानामा मास्न, बिगार्न, खलल पु¥याउनुहुँदैन,” राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति एकाइ चितवनका प्रमुख रामहरि पन्तले बताए । सो क्षेत्र वा आसपासका जमीनमा कुनै त्यस्तो कार्य गर्नुपरे राज्यसँग स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न पाइने उनले बताए ।
    यी बन्द उद्योगहरूले प्रतिवर्ष झन्डै ३० हजार घनमिटर खेतीयोग्य जमीन काट्दै आएका थिए । फेरि पनि आधुनिक इँटा उद्योगका नाउँमा कुनै अर्को इँटा उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने हो भने चुरे स्खलन, खेतीयोग्य जमीन रूखो हुने, उब्जनी घट्दै जाने समस्या निम्तिने सम्भावना बढ्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here