कुनै पनि मुलुकको नागरिक इमान्दार भए मात्रै देश सही किसिमले चल्न सक्छ। ‘जस्तो ब्याड त्यसतै बिरुवा’ भनेझैं नागरिकजस्तो नेता उस्तै हुने हो। नागरिक जस्तो, कर्मचारी पनि त्यस्तै हुन्छ। नेता, कर्मचारी, प्रशासक त्यही समाजका उत्पादन हुन्। उनीहरूले घर, परिवार, समाजमा जस्तो संस्कार पायो, अपवादबाहेक त्यस्तै कर्म गर्ने हो। हाम्रो मुलुकमा अधिकांश नागरिक मौकापरस्त छन्। कुनै अवसर वा मौका पाउनेबित्तिकै दुरुपयोग गर्ने र अरुलाई हेप्ने, ठग्ने, थिचोमिचो गर्ने रोगबाट ग्रस्त छन्, त्यस्तो गर्नका लागि केवल बहाना चाहिन्छ।
कोरोना महामारी विश्वव्यापीरूपमा फैलिएकै हो। तर हाम्रो मुलुकमा भने अनियमितता गर्नेहरूका लागि यो राम्रै बहाना बनेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी प्रविधि विश्वमा असफल साबित भइरहँदा हाम्रो मुलुक नेपालमा भने धमाधम आरडिटी परीक्षण भइरहेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतले समेत आरडिटी परीक्षण बन्द गरिसक्दा पनि हाम्रो मुलुक आरडिटी बन्द गर्न राजी भएन। अन्ततः ‘आरडिटी बन्द गर’ भन्दै युवाहरू सडकमा निस्किए र आरडिटी परीक्षण बन्द भयो। आरडीटी परीक्षण भरपर्दो तथा विश्वासयोग्य छैन भन्ने कुरा पुष्ीि भइसकेपछि पनि त्यसैमा मरिहत्ते गर्नुको पछाडि के कारण थियो, प्रस्ट भइसकेको छ। लकडाउनको बेला गरीब, असहायलाई प्रदान गरिएको सरकारी राहतमा अनियमितताको गन्ध छताछुल्ल भयो। कोरोनाको नाममा भए गरेका खर्च विवरण अझै पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकार सञ्चालनको उच्च ओहोदामा बसेकाहरूको कुरा छाडौं, पालिकास्तरका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो गोदामामा वर्षौदेखि कुहिएर बसेको दालचामल राहत सामग्रीको रूपमा बिकाए। केही ठाउँको घटना पर्दाफाश भयो भने कतिपय स्थानको अनियमितता सेलायो। जनप्रतिनीधिलाई मात्रै दोष दिनु पनि अन्याय हुन्छ। असहाय–गरीबका लागि तर्पिएको ८–१० किलो दाल–चामल पनि लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका व्यक्तिले ओगटेर बेइमान नागरिकको परिचय बनाए। कतिपय पालिकामा हुनेखाने व्यक्तिले समेत विपन्नको भागमा –याल चुहाएपछि राहत वितरण हुनै सकेन। मापदण्डभित्र नपरेकाले पनि राहत पाउनुपर्छ भन्दै गलत मागदाबी गरेपछि, असल हकदार अधिकारबाट वञ्चित भए।
अब अहिले सवारी साधनवालाले सरकारको भाडासम्बन्धी निर्णयमा टेकेर लुट्ने काम गरिरहेका छन्। स्थल मार्गबाट चल्ने सवारी साधनमा कुल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गर्न र यात्रुहरूसँग साबिकको भाडामा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर भाडा लिन सरकारले निर्देशन दिएको छ। तर सार्वजनिक सवारी साधनका साहु तथा कर्मचारीहरूले भने ‘भाडा वृद्धि गरेर लिनु’ भनेको कुरालाई प्राथमिक्ता दिएर सय प्रतिशतभन्दा बढी भाडा असुल गरेका छन्। सवारी साधनहरूले यात्रु हिजोको जति नै कोचाकोच गरेर ओसारिरहेका छन्। अब त पिसीआर रिपोर्टसमेत नक्कली बन्न थालेको कुरा आइरहेको छ। राज्यले दिएको निर्देशन वा गाइड लाइन कार्यान्वयन नगरेर दुरुपयोग गर्नु नागरिक धर्म कदापि हुन सक्दैन। यसर्थ नागरिकले पहिले आफूलाई सच्याउने र त्यसपछि भ्रष्टमाथि औलो ठड्याउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा लान सके मात्रै सुधारको लक्षण देखिने छ।
