-अधिवक्ता विरेन्द्रप्रसाद यादव
सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान आएपछि शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेको एउटा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भने नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा परिणत भएको छ । राजाहरू निर्मल निवास मात्र पुगेका छैनन्, आम नागरिक बनेका छन् । यसले विभेदको अन्त, समृद्धिको आधार तथा जनाधिकारको सुरक्षाको ढोका फराकिलो पारेको छ । यस परिवर्तनबाट पनि नेपालीको चाहना पूरा नहुनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । अब पुनः आन्दोलन गर्नुभन्दा पाएको उपलब्धि संरक्षण गर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
पहिले जति पनि आन्दोलन भयो, सामन्तवादविरुद्ध थियो, अब त सामन्तवाद छैन । लोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको अर्थ अहिले प्राप्त उपलब्धिको उपहास हो । वर्तमान परिवर्तन देश र नागरिकको समृद्धि, विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको हो । जसका लागि मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेश विभाजन विशेषगरी भाषा, संस्कृति र स्रोत–साधनलाई आधार बनाएर गरिएको छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गत सङ्घीय सरकार गठन भएर प्रदेश २ मधेसीबहुल क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य मधेसीले आफ्नो विकास आफैं गरून् र मधेसमा व्याप्त विभेद अन्त होस् र आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक विकृति र विसङ्गति समाप्त होस् भन्ने हो । मधेस बाइस जिल्लामा स्थित रहे पनि ८ जिल्ला मात्र समावेश गरी प्रदेश बनाइएको छ । जुन मधेसको असन्तुष्टिको कारण बन्दै आएको छ । यस असन्तुष्टिमा सङ्घर्षको छनक भेटिने गरेको छ । यो असन्तुष्टि अन्त गर्ने अर्को आधार प्रदेश २ को समृद्धि एवं विभेदको अन्त पनि हो । यो प्रदेशको उन्नति भयो भने यसभित्र समाहित हुन अन्य प्रदेशका जनता पनि आकर्षित हुन्छ । अन्यथा अवस्था उल्टो पनि हुन सक्छ । हुनत मधेसइतर शक्तिको ठम्याइ यस प्रदेशको उन्नति हुँदैन भन्ने नै छ । यस्तो सोचलाई मधेसी शक्ति र प्रदेश २ सरकारले चिर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले समृद्धि बढाउन र विभेद अन्त गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । बजेटको सदुपयोग गरी विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाई निर्मूल पार्नुपर्छ । मधेसी महिला, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा अति गम्भीर बन्नुपर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेको देखाउन सक्नुपर्छ ।
यस प्रदेशमा स्रोत साधनको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो छ, सुगम ठाउँ छ र जनशक्ति पनि छ । व्यापारको लागि खुला सिमाना छ । आयात–निर्यातको सुविधा छ । कृषि पैदावार वृद्धिका लागि सिंचाइ हुने आधार प्रशस्त छ । यही अवसर पाउन मधेसीले सङ्घीयताको चाहना राखेको थियो । यसर्थ मधेस सदीयौंदेखि पिछडिएको भएपनि आफ्नो विकास आफैं गर्ने अवसर पाएको छ ।
नेपालका ७७ जिल्लामध्ये पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्लालाई प्रदेश २ कायम गरिएको छ । जसलाई मधेस प्रदेशको रूपमा पनि चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । यसर्थ कमसेकम यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर पहिलेको सरकारले गर्न नसकेको उन्नति देखाउन सक्नुपर्छ, तर दुःखद कुरा के छ भने विनियोजित बजेटसम्म खर्च हुन सकेको छैन । नाला–सडकको विकास भएको छ तर त्यो विकास टिकाउ छैन, काम–चलाउ मात्र छ । खर्च मात्र भएको आम गुनासो छ । जसलाई सच्याउनुपर्छ । खर्च होस् तर विकासको काम टिकाउ होस् । एकातर्फ सडक तयार हुन्छ, अर्कोतिर भत्कँदै जान्छ । एउटै वर्षमा पिच बनाइन्छ फेरि भत्काइन्छ । जो नोक्सान मात्र हो । यसमा नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ । स्थानीय बजेट, प्रदेशको बजेट, सांसद कोटा बजेट तथा सङ्घीय सरकारको बजेट गरी चार किसिमका बजेटले विकास द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देख्न सकिएको छैन । प्रदेशको विकास थोरै भएपनि पूरा गर्ने प्रयास त भएको छ, तर विभेद र रोजगारको अवसरमा जनताको पहुँच त्यति देखिन्न ।
अहिले पनि महिला–पुरुष, गरीब–धनी, दलित–गैरदलितबीच खाडल कम छैन । प्रदेशको सामाजिक विकृति विसङ्गतिमा त्यति सुधार भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम गरीबको पहुँच कम छ । कृषि यस क्षेत्रको मुटु हो, तर कृषिको उत्थानतर्फ कुनै सरकारको चिन्ता त्यति देखिन्न । हुलाकी राजमार्ग निर्माणले पनि तीव्रता प्राप्त गर्न सकेको छैन, वनजङ्गल र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । दाइजो–तिलक, बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृति नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनता त देखिन्छ नै, नागरिकमा पनि विकृति विनाश गर्ने तत्परता देखिन सकेको छैन । यहाँका पर्यटकीय स्थलतर्फ ध्यान पुग्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । विदेशी लगानी त परै जाओस्, वीरगंज नाकाबाट आयात हुने सामानहरू भैरहवा नाका भएर भित्रिइरहेका छन् । ठूला उद्योगहरू पनि अन्तै पलायन हुँदैछन् । यसर्थ सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेश २ को स्रोत वृद्धि हुनुभन्दा घट्दो छ । प्रदेश सरकार यसमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश संसद्को ध्यान यता पुग्नुपर्छ । यस क्षेत्रको बौद्धिक, राजनीतिज्ञ एवं आम जनतामा पनि यस प्रदेशको समृद्धिको आधारहरूको खोजी गर्ने चिन्ता जाग्नु आवश्यक देखिन्छ । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार, संसद् र स्वायत्तता त चाहिन्छ, तर आर्थिक सबलताविना स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न सकिंदैन । यसर्थ प्रदेशमा विद्यमान स्रोतको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर चाहे जति उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । जुन दुःखद हो । कुनै अदृश्य शक्ति यो व्यवस्था नै असफल बनाई यथास्थितिमा पु-याउन तल्लीन छ, जसलाई परास्त गर्न प्रदेशको समृद्धि सबल बनाउनुपर्छ । पहिले हुन नसकेको काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । दुश्मनी वा विवाद हटाउने एउटा प्रक्रिया हो, दुश्मनलाई मित्र बनाउन सक्नुपर्छ । यसर्थ समृद्धि र विभेद अन्त र अधिकार सम्पन्नताको सवालमा विवाद गर्नुभन्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु लाभदायक हुन्छ ।
प्रदेश २ को आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार पहिचान र व्यवस्थापन गरी त्यसबाट लाभ लिन सरकार जुट्नुपर्छ । खाद्यान्नका लागि उब्जाउ जमीनदेखि सिंचाइ, बजार तथा जनशक्तिलगायतका यहाँ प्रशस्तता छ । चना, बासमती चामल, हरियो तरकारीजस्ता कृषि उपज यस क्षेत्रका धरोहर हुन् । पहिले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो र बाहिर निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले खाद्यान्नकै अभाव भएको छ । अभाव हुनुको कारण उत्पादन कम हुनु हो । उत्पादन वृद्धिका लागि वैज्ञानिक खेतीको सोच विकसित हुन जरुरी छ । खण्डीकृत जग्गाको चक्लाबन्दी गरी, विभिन्न अन्न तथा मौसमी बाली लगाउन नसक्दा यस्तो दुर्गति भोग्नुपरेको हो । एक हजारमा खरीद गरेको पाठो ६ महीनामा लगभग दश हजार मूल्यको हुन्छ । माछाको बजार पनि उत्तिकै छ । कृषि बजारको व्यवस्थापन गरी कृषकलाई उत्साही बनाउन सके धेरै खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा मलदेखि सिंचाइसम्मको अभाव छ, जसले गर्दा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने दुर्नियति भोग्नुपरेको हो ।
कृषिलाई नै बढी महत्व दिइयो भने यसले खाद्यान्न, अर्थोपार्जन र रोजगार दिन्छ । अन्य प्रदेशले पनि खाद्यान्न लिने र अन्य कुरामा सहकार्य गर्न बाध्य हुने अवस्था छ । यसर्थ कृषिलाई वैज्ञानिक एवं रोजगारमूलक बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो हो जनसङ्ख्या । दुनियाँले जति प्रगति गरे पनि श्रम र सीप प्रयोग गर्न जनशक्ति चाहिन्छ नै । यहाँको बाक्लो जनसङ्ख्यालाई वैज्ञानिक सीप प्रदान गरी दक्ष बनाउन सकियो भने यहाँको उन्नति त हुन्छ नै, अन्य प्रदेश तथा विदेशबाट पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ । यहाँको परम्परागत शिक्षा प्रणाली समाप्त गरी आधुनिक, वैज्ञानिक एवं सीपमूलक शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्थापन गरियो भने यहाँको जनघनत्व नै समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
दुनियाँको जुन पनि मुलुकले विकास गरेको छ, त्यसमा उद्योगको ठूलो हात छ । उद्योगीकरणले देशको विकासमा निकै टेवा पु-याउँछ । प्रदेश २ भनेको औद्योगिक करिडोर हो । यहाँका उद्योग व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउने सहज उपाय निकालियो भने उद्योगले अर्थदेखि रोजगार दिन्छ । प्रदेश सरकारले उद्योगबाट कर पनि प्राप्त गर्छ । हुलाकी राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरू तथा भारतका सीमावर्ती बजार, खुला सिमानालगायतले यहाँको समृद्धिमा ठूलो योगदान पु-याउन सक्ने अवस्था छ । यहाँको वनजङ्गल पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । कार्बन बैंकिङबाट सरकार र जनता दुवैलाई लाभ पुग्ने स्थिति पनि छ । वनजङ्गलको संरक्षण गरेर कार्बन बैंकिङ गर्दा विश्व समुदायले आर्थिक सहयोग गर्ने अवस्था छ । यो प्रदेश चुरे पहाड, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलले भरिएको छ । यसले प्रदेशको पर्यटनमा वृद्धि हुन्छ । तराईको जमीनमुनि प्रशस्त पानी त छ नै, अनुसन्धानबाट पेट्रोलियम खानीको पनि सम्भावना देखिएको छ । यस क्षेत्रका वनजङ्गल औषधीय गुणयुक्त जडीबुटीको स्रोत पनि हो । यहाँको जडीबुटीको सदुपयोग एवं व्यवस्थापन पनि समृद्धिको एउटा गतिलो आधार बन्न सक्छ ।
