देशमा लकडाउन शुरू भएको पाँच महीना नाघिसकेको छ भने दुईपटक लगाइएको निषेधाज्ञाले महीना दिन नाघ्न थालेको छ। थप एक हप्ताको निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञा भनेको मानिसलाई गतिविधिशून्य बनाउने प्रक्रिया हो। मानिस गतिविधिशून्य हुनु भनेको ऊ शारीरिक वा मानसिक ऊर्जा पाउनबाट वञ्चित हुनु हो। यो अवस्थालाई सजायबाहेक कुनै नाम दिन सकिन्न। किनकि यस अवस्थामा मानिसले आफ्नो प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न पाउँदैन। खाना नपाउँदा शारीरिक ऊर्जा सिद्धिन्छ र जनसम्पर्कविहीन हुँदा मानसिक खुराक पाइन्न। र यी दुवै कुराबाट नेपाली जनतालाई टाढा पार्ने कोशिश निरन्तर जारी छ। अब त मध्यमवर्गीय नेपाली पनि भोकमरीमा पर्ने अवस्था नजीकिइसकेको छ। मानवीय गतिविधि शून्य हुँदा हुनेखानेको क्ष्Fमता भएर पनि भोलिका दिनमा उपभोग्य सामग्री नपाउने अवस्था आउने देखिन थालेको छ। यस्तोमा दीनहीन र दिउँसो कमाइ गरेर बेलुकाको छाक टार्ने परिवारको हविगत के होला कसले सुर्ता लिने ? व्यक्ति वा कुनै संस्थाको हुतिले धान्न सकिने अवस्था होइन, गर्नुपर्छ राज्यले, जो निष्चेष्ट छ।
पश्चिम नेपालतिर भोक सहन नसकेर अति सङ्क्रमणमा परेको भारत गएर पेट भर्ने सामल जुटाउन मानिसहरूको सीमा क्ष्Fेत्रमा लर्को लागेको छ। हिजो त्यही सीमा क्ष्Fेत्रमा सङ्क्रमणको भयले नेपाल फर्कनेहरूको लर्को देखिएको थियो। दुःखमा आफ्नै माटो सम्झेकोमा नेपालीको मन हर्षित भएको थियो, तर स्वदेशले पाल्न नसकेपछि, दुई छाक खान दिन नसकेपछि, ज्यानको बाजी थापेर भारत फर्कन बाध्य भएका नेपालीको हविगत देखेर कुन नेपालीको शिर शर्मले नझुकेको होला ? तर जसले शर्म पखाल्न सक्छ, त्यस राज्यलाई यससँग कुनै सरोकार छैन। पश्चिमी नेपाल सदादेखि विपन्न थियो, जनी–मजदूरी गरेर, अर्काको घर–आँगनको पहरेदार बनेर, मानिसलाई आफ्नो पिठ्यूँमा बोकेर जसले आजीविका चलाउनुपर्ने विवशता भोगेको थियो। उसको सीमा क्षेत्रमा लर्को लाग्नु स्वाभाविक मानिएला, पर्सा जिल्लाजस्तो अति सुगम, अन्न–धनले भरिपूर्ण ठाउँका त राहत वितरण हुने थाहा पाएर कोरोना सङ्क्रमणको रत्ती वास्ता नगरी प्रहरी कार्यालयमा तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ भने लकडाउनले जनजीवनलाई कति विचलित पा–यो सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
लर्को लाग्नु र भीड हुनु नेपालमा मात्र भइरहेको छैन, विश्वभरि नै यो दृश्य देखिन्छ। तर त्यो लर्को र भीडभन्दा नेपालीको लर्को र भीडको नियतिमा भने जमीन–आकाशको फरक छ। उताको लर्को र भीड सरकारसँग बन्दाबन्दी खोल्नका लागि आग्रह हो। यता भने भोकको शमनका लागि हो। उता गरीब–विपन्नको के कुरा, हुनेखानेलाई पनि उसको स्वाभाविक आयमा फरक नपरोस् भनेर राज्यले राहत दिइरहेको छ। खाद्यान्न वा पदार्थ होइन, नगद। नेपालमा भने नगदको कुरै छाडौं, भोकबाट त्राण दिलाउने उपक्रमसमेत राज्यस्तरबाट भएको पाइँदैन। सरकारको नीति छ, अरू जुन कारणले मर, जतिसुकै मानिस मर, तर कोरोनाले कोही नमर, कोरोनाले मरे पनि नेपालमा नमर। कोरोनाले कोही देशभित्र म–यो भने सरकारलाई लाज हुन्छ, भोकमरीले मर्दा वा विदेशमा मर्दा उसको कार्यक्ष्Fमतामा आपेक्ष लाग्दैन। यो दरिद्र सोच हो। सरकार यसबाट मुक्ति नपाउन्जेल, नेपाली जनताको हित सम्भव छैन।
