अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संविधान र कानून दुवै नियम नै हुन्, जसले मुलुकलाई विधिको शासनमा संलग्न गर्न र नागरिक, सरकार, कानूनी व्यक्ति समेतको आचरण–व्यवहारलाई नियमन गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। कानूनबाट नै सबै बराबर हुन्छन्, सबैले आफ्नो अधिकार पाउँछन्। कसैले कसैलाई थिचोमिचो गर्न पाउँदैन। मानव सभ्यताको प्रारम्भिककालदेखि नै कानूनहरू छन् तर ती बेलाका कानून प्रकृति नियोजित कानूनहरू थिए। जसले प्राकृतिलाई नियमबद्ध गरेको थियो। जस्तै दिनरात हुनु, जाडोमा जाडो हुनु। रूखहरूमा ऋतु अनुसार फूल फुल्नु, फल लाग्नु, जनावरहरूले ऋतु अनुसार प्रजनन गर्नुलगायत। जसलाई प्राकृतिक कानून भनिन्छ। यसको महत्व आज पनि कम छैन।
प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई विधिशास्त्रहरूले मात्र होइन, मानव निर्मित कानूनमा पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। प्राकृतिक कानूनहरू मोरालिटी र इथिक्सको आधारमा लागू हुने भए पनि प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्तलाई आधुनिक मानव निर्मित कानूनहरूले पनि छोड्न सकेको अवस्था छैन। जस्तै आरोपीलाई सफाइको मौका दिनु, आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउनु आदि। प्राकृतिक कानूनमा दण्ड दिने प्रावधान नभए पनि पाप र पुण्यको डरले मानिसले आचरण–व्यवहार छोड्दैनथे। प्रजातन्त्रको जननी मुलुकको रूपमा रहेको बेलायतको म्याग्नाकार्टाबाट नै लिखित कानून एवं संविधानको शुरूआत हुन पुग्यो। जसमा अमेरिकाको संविधानलाई पहिलो लिखित संविधान मानिएको छ। यद्यपि बेलायतमा अहिले पनि छुट्टै एकत्रित संविधान छैन। बेलायतमा संविधान नै छैन। अलिखित संविधान भन्ने गरिएपनि बेलायतमा लिखित संविधान पनि छ। बेलायतको संविधानले नै धेरै मुलुकमा संविधान बनाउने प्रेरणा एवं मार्ग प्रशस्त गरेको पनि यथार्थ हो। यसर्थ बेलायत संविधानविहिन मुलुक नभई विभिन्न दस्तावेजमा छरिएर रहेको संविधानसहितको मुलुक हो। जे होस् संविधान पनि कानून नै हो, तर संविधान मूल कानून हो भने संविधानको मातहतमा संविधान मुताबिक गठन भएको विधायिकाले बनाएको नियमलाई कानून मानिन्छ। तर यो संवैधानिक प्रावधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।
संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर विधायिकाले बनाएको कानून स्वतः बदर हुन्छ। संविधानको प्रावधान नै कायम रहन्छ। यसैले संविधानलाई मूल कानून मानिन्छ। संविधान पटकपटक बन्दैन तर कानून प्रायः बनिरहन्छ। यसर्थ मूल कानूनले नै राज्यका अङ्गहरूको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्नुका साथै नागरिकको अधिकारको व्यवस्था एवं रक्षा गरेको हुन्छ। संविधानबाटै शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएको र जनताको चाहना पूरा गर्ने भएको हुँदा कहिलेकाहीं संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या र बुझाइमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ, जसले निकै उथलपुथल मचाउँछ। अहिले हाम्रो मुलुकमा त्यहीं अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको कार्यलाई सरकार पक्षधरले धारा ३६ को प्रावधान मुताबिक दाबी गरेका छन् भने विपक्षीहरूले यसलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन्। यथार्थमा प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक यसको निष्कर्ष न्यायपालिकाको निर्णयमा भर पर्छ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि हरेक धाराबाट संविधान निर्माताको आशय के हो ? न्यायपालिकाले नै व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अवस्थामा हाम्रो मुलुक मात्र होइन अधिकांश मुलुकमा न्यायपालिकाले दिएको निष्कर्ष नै अन्तिम मान्ने गरिएको छ। जसले कहिलेकाहीं संसदीय सर्वोेच्चता कि न्यायिक सर्वोच्चता छुट्याउन कठिन पर्छ। यस अघि पनि यस्ता संवैधानिक विवादमा कैयौंपटक अदालतले दिएको निर्णय नै अन्तिम मानिएको छ। जस्तै मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विवादलगायत छन्। अहिलेको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतले एउटा निचोड दिन्छ नै, जुन अन्तिम हुने निश्चित छ। अदालतको फैसलाबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यसको कार्यान्वयन हुने पक्का छ।
छिमेकी मुलुक भारतको संविधानको व्याख्याको अवस्था पनि बडो रोचक छ। १९५० मा जारी भएको संविधान निकै पटक संशोधन भयो। त्यहाँको संशोधनको अवस्था हेर्दा ८ अनुसूचीबाट बढेर १२ अनुसूची भइसकेको छ। १९७३ सम्म त संविधानमा यति संशोधन गरियो, त्यसले मूल अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्न नसकेको छैन।अदालतले बोल्नै नहुने प्रावधानहरू राखिएको छ। संसद्ले बनाएको कानून मूल अधिकारसँग बाझिएको अवस्थामा अदालतलाई बदर गर्ने अधिकार भएपनि संविधानमै ९ अनुसूची थप गरी सो अनुसूचीमा राखिएका कानूनबारे अदालतले बोल्न नहुने व्यवस्था गरियो। जसबाट अदालतको अधिकार कटौती भएको महसूस भयो। यहाँसम्म कि प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हो कि होइन, प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने कि नहुने लगायत अनेकौं प्रश्न खडा भए। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामार्फत निष्कर्ष दिंदै संवैधानिक विवादको निपटारा गरेको छ। जस्तै गोलकनाथ केस, केशवनन्द भारती केस, मिजर्वा मिल्स केस, बेरूबाडी केस।
उपरोक्त मुद्दाहरूमध्ये केशवानन्द भारती मामिलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिएको निपष्कर्षले अहिलेसम्म स्थान मात्र पाएको छैन, संवैधानिक प्रावधान उपरको सरकारको प्रहारलाई धेरै हदसम्म रोकेको छ। उक्त मुद्दामा सबै न्यायाधीशहरूको बेन्चबाट एउटा कुरा के बोलियो कि संविधान निर्माता र कानून निर्माता फरक हुन्। कानून निर्माता संविधान निर्माता हुन सक्दैन। अर्थात् विधायिकाले संविधानमा संशोधन गर्न पाउँछ तर पुनर्लेखन गर्न पाउँदैन। संशोधनीय अधिकार पनि सीमित छ। प्रस्तावना पनि संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानको आधारभूत संरचना संशोधन गर्न पाइँदैन। भारतको ४२ औं संशोधनमा प्रस्तावना नै संशोधन गरी ‘समाजवाद’, ‘सेकुलरिज्म’ र ‘राष्ट्रिय ‘एकता’ तीन शब्द जोडियो।
भारतीय संविधानको ४२ औं संशोधनले धेरै कुरामा बदलाव ल्यायो। संविधानको आधारभूत संरचना पविर्तन गर्न नपाउने त भन्यो तर आधारभूत संरचनामा के के कुरा पर्छ, किटान नै नगरी बेलाबखत बोल्ने अवस्था सिर्जना भयो। संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान अन्तर्भूत गरियो। जस्तै प्रस्तावनालाई संविधानको आवरणको रूपमा मानिने चलन थियो। सोको कार्यान्वयन हुने नहुने, संशोधन हुने नहुने सवाल उत्पन्न भएकोमा अदालतले व्याख्या गर्दै भन्यो–प्रस्तावना पनि अन्य धाराजस्तै संविधानसभामा प्रस्तुत भई पूर्ण बहुमतबाट पारित भई लागू भएकोले यो संविधानको भाग पनि हो। यो पनि संशोधन हुन सक्छ। यसको महत्व संविधानको व्याख्यामा लागू हुन्छ। संविधानको कुनै दुई प्रावधान आपसमा बाझिएको अवस्थामा प्रस्तावनाले मदत गर्छ, तर संविधानमा अन्त कतै नभएको कुरा प्रस्तावनामा छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्यो।
हाम्रो अहिलेको संवैधानिक विवादको व्याख्या पनि संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायको आधारमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानले अस्थिर सरकारको कल्पना गरेको छैन। संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरी धारा ३६ मा पहिलो व्यवस्था ‘बहुमतको सरकार’ गरेको छ। प्रस्तावना लगायतले स्थिर सरकारको कल्पना गरेको अवस्था छ भने यो संविधान आउनु पूर्व २०४७ को संविधानमुताबिक गठन भएका सरकारहरू अल्पायुमैं भङ्ग हुने गरेको, संसद् पनि अल्पायुमैं विघटन हुने गरेको, सरकारको स्थिरताको अभावमा शान्ति र समृद्धि ओझेलमा परेको पीडाको जगमा संविधानसभाले यो संविधान बनाएको छ। यसर्थ संविधान निर्माताको संसद् विघटन हुने आशय रत्तिभर पनि नरहेको अवस्थामा बहुमतको सरकारलाई विकल्प छँदाछँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको अर्थ लगाउन कठिन छ। यसर्थ संवैधानिक विवादको निष्कर्ष संविधान निर्माताको तत्कालीन मनसायमा आधारित भएर खोज्दा सहजरूपले निकास पाउन सक्ने देखिन्छ।
