विनोद गुप्ता
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापना कि विघटन भन्ने मुद्दा चलिरहँदा अमेरिकामा २० जनवरीका दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहण पराजित राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा भएपनि सम्पन्न भएको छ। चुनावको नतीजा आउने क्रममा आफू हार्ने सङ्केत देखा पर्न थालेदेखि नै निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर विभिन्न अदालत धाउँदै गरेका ट्रम्पले अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेपछि अमेरिकी संसद्मैं अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हिंसात्मक आक्रमणलाई साथ दिएका उनले अन्ततः ह्वाइट हाउस छाड्नै पर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था आउनुपछाडि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र र त्यसको मनोबल पनि जिम्मेवार छ।
नयाँ राष्ट्रपतिको शपथग्रहण र ह्वाइट हाउस प्रवेशको लागि निर्धारित व्यवस्थाअनुरूप हाउस किपिङ, सुरक्षा संयन्त्रलगायतका सरकारीतन्त्रले कानूनले निर्धारित गरे अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथग्रहण कार्यको सहजीकरण तथा ह्वाइट हाउस प्रवेशको तयारी शुरू गरेपछि पूर्वराष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प नै भएन। नेपालमा भने वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेकपाका अध्यक्ष र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीसँग एकीकरण सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेको पाइन्छ। सरकारको सबैखाले नियुक्ति हुँदै तेस्रो वर्षमा गरिएको संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्मले यही दर्शाउँछ। तन्त्र साथमा, सुरक्षा निकायले सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने बाध्यता र राष्ट्रपतिसमेत साथमा भएपछि ओलीको लागि चन्द्र दाहिने भए के लाग्छ भन्ने उखान नै चरितार्थ भएको छ।
प्रम ओलीको कदम कति योजनाबद्ध छ– हेरौं र एकपटक विचार गरौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेमा ओली समूहका ८० र नेकाका ६० गरी १४० को सङ्ख्या पुग्ने देखिन्छ जबकि सरकार बनाउन १३८ जनाको सङ्ख्या भए पुग्छ। त्यसैगरी, सर्वोच्चले विघटनको फैसला सदर गरी चुनावमा जाने बाटो खोलिदिए आगामी निर्वाचनमा जीत हासिल गर्न सम्पूर्ण सरकारी शक्ति र पैसाको प्रयोग गरेर वर्तमान सङ्ख्या बराबर भएपनि जित्न सके सरकार यिनकै बन्ने देखिन्छ। नेकाका सभापतिको प्रत्यक्ष्F वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रम ओलीलाई साथ रहेको उनको विचार र कार्यले प्रस्ट भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस एवं न्यायाधीशहरूको प्रश्न र प्रम ओलीको अभिव्यक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा सेटिड्ढो शङ्का गरिए पनि वास्तविकता योभन्दा पनि डरलाग्दो हुने देखिन्छ। त्यो कसरी भने सर्वप्रथम त निर्वाचन आयोगबाट दुवै दलमध्ये कुन आधिकारिक भनेर निर्णय हुन विधिसम्मत ढङ्गले आवेदन गरेको मितिबाट अत्यन्त दु्रतगतिमा काम गर्दासमेत न्यूनतम ६० दिन लाग्ने, दोस्रो चरणमा चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई आमन्त्रण र अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गर्न २१ दिन तथा समानुपातिकको सूची प्राप्त गर्न २५ दिन गरी १०५ दिन र मतपत्र निश्चित गर्न र बन्दोबस्तीको लागि कम्तीमा ३० दिन गरी जम्मा १३५ दिन लाग्ने देखिन्छ। माघ ८ गते यो लेख लेख्दादेखि नै गणना गर्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगसँग १३५ दिनको समय छैन भने निर्वाचन हुन्छ कसरी ?
अब नेपाली राजनीतिमा हुने गरेको चमत्कारकै कुरा गर्दासमेत केही समय थपेर निर्वाचन हुने नै भयो भने पनि ओली पक्षबाहेक प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, समाजवादी दलहरूले नजाने घोषणा गरेमा नेकासमेत ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहतः’को अवस्थाबाट बाहिर निस्केर एउटा पक्ष रोज्नुपर्ने हुन्छ र उसले ओलीसँग जाने वा नजाने जे निर्णय गरे पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निर्वाचनको परिणति दोहोरिएला भन्न सकिन्न।
एक त गरीब त्यसमा पनि प्रजातन्त्र आएपछि पहिलोपटक बनेको दुई तिहाइ सरकारको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेटको लागिसमेत समय दिएनन्। यसलाई कूटनीतिका विशेषज्ञहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा भारत कुनै पक्षसँग देखिन नचाहेको भनेर विश्लेषण गरेजस्तै सीमा विवादलाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमा पठाएर राजनीतिकस्तरमा आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारेको पनि त मान्न सकिएला ? किनभने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद कर्मचारीतन्त्रबाट सुल्झिने विषय नै होइनन्। अमेरिकाको कुरा गर्दा उसको गुप्तचरी संस्थाले नेपालको उत्तरी सीमालाई संवेदनशील बनाइराख्न जातीय भेदभावलाई बढावा दिनुपर्ने सुझावअनुरूप आइएलओको प्रयोग गरेर यसको कन्भेन्सन १६९ लाई अनुमोदन गराइसकेकोले एमसिसी अनुमोदन भएपनि नभए पनि यसै अनुसार अगाडि बढ्ने देखिन्छ। प्रम ओलीको सरकारले स्पष्टरूपमा बिआरआईलाई प्राथमिकताको सूचीमा नराखेर देखाएको दूरीको लागि चीन सरकारले विभिन्न बहानामा उत्तरी सीमामा अघोषित नाकाबन्दी नै लगाइसकेको भएपनि सधैं स्वतन्त्र रहेको हामी नेपाली राष्ट्रवादी चुइँक्कसमेत बोल्न सकेका छैनौं। तीनवटै देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध र हाम्रो आफ्नै अवस्थालाई समेत विचार गर्दा हामी एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेका छौं। हाम्रFे विवेकको आँखामा पट्टि बाँधिएको छ। अब जसलाई जस्तो आवश्यकता हुन्छ, उसले टाउकोमा लट्ठी बजाउँदै हामीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने सुवर्ण अवसर सबैको लागि खुला छ।
आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत छ। राज्यको ढुकुटीमा प्रयोगविहीन ७५ खर्ब रुपैयाँ छ। चुनावमा १२–१५ अर्ब पक्कै खर्च हुनेछ तर राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अनुकूलको वातावरण नबनेपछि कोरोना सङ्क्रमणबाट थपिएका १६ लाख गरीबको सङ्ख्या अझ कति बढ्ने हो ? यस्तो पीडा कसले बुझ्ने ?
