कानूनीरूपमा अवैध भएपनि केही स्थानमा यसको व्यावसायिक खेतीजस्तै भइरहेको पाइन्छ । तराई–मधेसका पर्सा, बारा, रौतहटलगायत जिल्लामा गाँजा उत्पादनको पुरानो इतिहास छ । विशेषगरी पुस–माघ महीना गाँजा पाक्ने समय हो । हाँसोलाग्दो कुरा यतिबेला प्रहरीले फडानी अभियान चलाउने गरेको पनि पाइन्छ । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा भर्खरै माघ १६ गते प्रहरीले गाँजा फडानी ग¥यो । गाँजा फडानी गरिएको हो कि, टिपिदिएको हो ? प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले माघ १६ गते ६ कठ्ठा गाँजा फडानी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गाँजा पाकिसकेपछि फडानी गर्नु कतिको प्रभावकारी उपाय हो ? प्रश्न उठ्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले खेतीको शुरुआती चरणमैं निगरानी गर्नुपर्ने हो । तर प्रहरीलाई पुस–माघ महीनामा मात्रै गाँजाखेतीको स्मरण हुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै दोहोरिएको छ ।
गाँजा रोपेको पाँच–छ महीना भइसकेको थियो । जब बिरुवा बढ्दै थियो, तब प्रहरीले कुनै कदम चालेन । गाँजा पाकिसकेपछि मात्र फडानी गर्ने नाममा प्रहरी परिचालित हुनु शङ्कास्पद देखिन्छ । यसले प्रहरीको संलग्नता, मिलेमतो वा कम्तीमा पनि हेलचेक्रयाइँ स्पष्ट देखाउँछ । पटेर्वासुगौली प्रहरीको पहुँचबाहिरको क्षेत्र होइन । प्रहरीलाई सूचना नपुगेको भन्नु असम्भव छ, किनकि गाँजाखेती प्रहरीको सूचना र सम्पर्क एवं नियन्त्रित क्षेत्रभित्रै खुलारूपमा भएको पाइएको छ । यसले प्रहरीको मौन समर्थन वा आर्थिक लेनदेनको आशङ्का उत्पन्न गर्छ । पुस–माघमा गाँजा पूर्णरूपमा पाकिसकेको हुन्छ । आगो लगाउँदा पनि बाहिर कालोजस्तो देखिने तर भित्र जस्ताको तस्तै रहन्छ । यतिबेला फडानी गर्दा गाँजाको लस्सा र वजन बिगँ्रदैन, जसलाई तस्करहरूले सहजै प्रयोग गर्न सक्छन्, जुन कुराबाट प्रहरी अनभिज्ञ होला भन्ने ठान्नु मूर्खता ठहर्छ । फडानीको नाटक गरेर प्रहरीले ‘डिउटी पूरा गरियो’ भन्ने देखाउन मात्र खोजेको त होइन ? गाँजाखेती प्रहरीकै संलग्नतामा भएको हो कि, आशङ्का उठेपछि यस विषयमा प्रहरीको उपल्लो तहले छानबीन गर्नुपर्छ । गाँजाखेती रोकथामका जिम्मेवार युनिटका प्रमुखहरूमाथि छानबीन हुने हो भने यस किसिमको घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ । गाँजाखेती नियन्त्रणका लागि प्रहरीका के कस्ता कारबाइ भयो भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनुपर्छ । यसका साथै सम्बन्धित जग्गाका हकभोगकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गाँजाखेती नियन्त्रण गर्ने नै हो भने जग्गा प्रयोग गर्ने किसान, जमीनधनी र बिचौलियाहरू पहिचान गरिनुपर्छ । जग्गा मालिकहरू बेखबर रहन सक्छन्, तर प्रहरी अनुसन्धानविना उनीहरूलाई दोषमुक्त गर्न सकिन्न । गाँजाखेती रोक्न हरेक जिल्लाका प्रहरीले, उसको मातहतका एकाइले प्रभावकारी रणनीति बनाएको छ कि छैन ? भन्नेबारे अध्ययन गरी दण्ड र पुरस्कारको नीति विभागले अँगाल्नु जरुरी छ । पाकेपछि फडानी गर्ने शैली होइन, शुरुआतदेखि निगरानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । आधुनिक युगमा प्रहरीले चाहने हो भने ड्रोन, सिसिटिभी, स्थानीय सुराकीजस्ता प्रविधि एवं संयन्त्र प्रयोग गरेर गाँजाखेती रोक्न सक्छ । यसका लागि प्रहरीको उत्तरदायित्व थप कडा बनाउनुपर्छ । अवैध गाँजाखेती नियन्त्रण प्रहरीको नैतिक, कानूनी र प्रशासनिक दायित्व हो । लापरवाहीले कानूनी राज्यको अवधारणामैं चुनौती खडा गर्न सक्छ ।
